जलवायु परिवर्तनको विषय मुल प्रवाहीकरणमा लैजानुपर्छ : डा. रेग्मी

काठमाडौँ, वैशाख ३० गते । सगरमाथा संवादलाई सरकारले हिमाली क्षेत्रका बहुआयामिक सङ्कट मात्र नभई विश्वको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक समृद्धिमा हिमालको योगदान उजागर गर्ने फरक ढङ्गको पहलका रूपमा अघि सारेको छ ।

जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभाव हिमश्रृङ्खलामा देखिँदै गएको अवस्थामा, सगरमाथा संवाद वैज्ञानिक अध्ययन, प्राविधिक बहस र समाधान खोजीको साझा थलो बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर संवादमा स्थानीय तहका किसान, महिला, युवा तथा जलवायु प्रभावित समुदायको प्रतिनिधित्व कसरी गरिन्छ भन्ने चासोको विषय बनेको छ ।

संवादलाई तथ्यपरक बनाउने सुझाव विज्ञहरुबाट आएको भए पनि अध्ययन अनुसन्धान र तथ्य सङ्कलनमा सरकारी लगानी अत्यन्त न्यून भएकाले नीतिगत तर्क र समाधानका प्रयासहरूको उजागर अपेक्षाकृत नहुन पनि सक्ने आँकलन गरिएको छ । जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्का विज्ञ सदस्य डा. विमलराज रेग्मी सगरमाथा संवादमा सरकारले छिमेकी मुलुकहरू-भारत र चीन-जस्ता शक्तिशाली राष्ट्रहरूलाई हिमाली मुद्दामा जोड्न रणनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।

संवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय नेतृत्वको तहमा पुर्‍याउने पूर्वतयारी, प्रचारप्रसार, तथा सहभागीको समावेशीता सन्तोषजनक नभए पनि सफल बनाउन सबैले आ आफ्नो स्थानबाट पहल गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । न्यूज एजेन्सी नेपालका संवाददातासँग कुरा गर्नुहुँदै उहाँले जलवायु बहस केवल प्राविधिक विज्ञहरूमा सिमित हुँदा सर्वसाधारण र प्रभावित वर्गको सहभागिता नहुँदा समाधानमा कमजोरी जस्तो देखिएको तर्क गर्नुभयो ।

उहाँले सगरमाथा संवाद सफल बनाउन राजनीतिक, सामाजिक, प्राविधिक क्षेत्रका सरोकारवालाबिच साझा राष्ट्रिय प्रतिवद्धता र सहकार्य आवश्यक रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

राष्ट्रिय साझा प्रतिवद्धता आवश्यक

सगरमाथा संवाद केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नभई हिमाली क्षेत्रको बहुआयामिक सङ्कट र योगदानबारे अन्तर्राष्ट्रिय बहस अगाडि बढाउने थलो हो । हिमश्रृङ्खलाको सांस्कृतिक, जैविक, सामाजिक र आर्थिक महत्त्वबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सन्देश दिने साझा थलो हो । संवादमा स्थानीय स्तरका जलवायु प्रभावितहरूको आवाजलाई प्रतिनिधित्व गराउने विषयलाई महत्त्वपूर्ण ठानिएको छ । जलवायु परिवर्तनको विषयलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन, स्थानीयकरण गर्न, सबै सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न र साझा राष्ट्रिय प्रतिवद्धतासहित सगरमाथा संवादलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्नेमा डा.रेग्मीले जोड दिनुभयो ।

‘‘विश्वले नै यसको सेवा सुविधाहरु लिइरहेको र हामीले अझै पनि यसको थप महत्त्व उजागर गर्न नसकेको सन्दर्भमा यो छलफल नितान्त महत्त्वपूर्ण छ । जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभाव हिमश्रृङ्खलामा देखिएको छ ।,’’ डा. रेग्मीले भन्नुभयो, ‘‘तापक्रम वृद्धिको असर देखिरहेको सन्दर्भमा यसले ल्याउने सङ्कटको अध्ययन गर्ने थलोको रुपमा सगरमाथा संवादलाई लिनसक्छौँ । प्राविधिक पक्षमाथिको छलफल पनि यहाँ गरिन्छ । नेपाल लगायत विश्वका धेरै राष्ट्रहरुले हिमालका मुद्दाहरु उठाइरहेको सन्दर्भलाई पनि यस संवादले सहयोग गर्ने भएकाले अन्य गोष्ठी सभा सम्मेलनभन्दा यो फरक र महत्त्वपूर्ण छ ।’’

जलवायु प्रभावितको आवाज समावेश हुनुपर्छ

सगरमाथा संवादमा सहभागीतालाई लिएर प्रभावित समुदाय र संघसंस्थाहरुले गुनासो गर्न थालेका छन् । सगरमाथा संवाद नजिकिँदै गर्दा जलवायु जोखिम र प्रभावितको प्रतिनिधि नहुने हो कि भन्ने संसय पनि पैदा भएको छ । डा. रेग्मी पनि प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिले समस्याको सही प्रस्तुति गर्नसक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा सगरमाथा संवादमा निर्णायक भुमिका रहने बताउनुहुन्छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘स्थानीय स्तरको समस्याहरुबाट राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रियस्तरका संवादहरु कसरी निर्देशित छन् ? समस्या भोगिरहेको समुदायबाट निर्देशित हो कि होइन भन्नेकुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ । यस्ता आवाजलाई समावेश गर्न नेपाल सरकार गम्भीर हुनै पर्छ । प्रतिनिधित्वको हिसावले अलि उदार भएर त्यस्ता आवाजलाई स्थान दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।’’

अध्ययन अनुसन्धानमा लगानी न्यून

सगरमाथा संवादले जलवायु परिवर्तनका बहुआयामिक प्रभावको वैज्ञानिक विश्लेषण गर्दै समाधानको दिशा तय गर्न सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि अध्ययन, अनुसन्धान र तथ्य सङ्कलनमा राज्य र सरोकारवाला निकायको लगानी न्यून भएकाले  नीतिगत बहस सशक्त बन्न सकेको छैन । संवादमा सबै विषयवस्तु समेट्ने प्रयास गरिए पनि जलवाायु विज्ञानले प्रमाणित गरेका प्रमाणको तथ्याङ्क पर्याप्त नहुँदा सैद्धान्तिक छलफलमा मात्रै संवाद सिमिति हुने जोखिम बढाएको छ । डा. रेग्मी लगानी अभावमा पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान हुन नसक्दा प्रभावकारी छलफल हुन नसक्ने तर्क गर्नुहुन्छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सगरमाथा संवादमा सबैको सम्मिश्रण छ । अहिलेसम्म हामीले अध्ययन अनुसन्धानमा जति लगानी गर्नुपर्ने हो, तथ्य सकङ्लन गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । यहाँ कमजोरीहरु छन् । किनभने राज्य र सरोकारवालाको त्यसमा लगानी एकदमै न्यून छ । लगानी कम भएकाले हामीसँग उपलब्धताको आधारमा तर्क गर्दा सशक्त हुन सकेको छैन । जलवायु परिवर्तनले बहुआयामिक असर उजागर गर्दे समाधानको स्वरुप तयार गर्न सकेका छैनौं ।’’

कूटनीतिक पहल आवश्यक

सगरमाथा संवादलाई प्रभावकारी बनाउन र हिमाली सङ्कटलाई अन्तर्राष्ट्रिय एजेण्डा बनाउने हो भने नेपालले छिमेकी राष्ट्रहरूसँग ठोस कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । भारत र चीनजस्ता प्रभावशाली मुलुकहरू पर्वतीय क्षेत्रका साझेदार भए पनि हिमाली मुद्दालाई प्राथमिकतामा ल्याउन सक्रिय छैनन् । क्षेत्रीय सहकार्य र उच्च तहको राजनीतिक सहभागिता बिना नेपालको एक्लो प्रयासले मात्रै नतिजा प्राप्त गर्न कठिन देखिन्छ । डा. रेग्मीले सगरमाथा संवादमा छिमेकी राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्षहरू समेतको सहभागिता सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्दै संवादमार्फत राजनीतिक प्रतिवद्धता र अन्तरदेशीय समझदारीको आधार बलियो बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय नेतृत्व लिने ढङ्गले आन्तरिक प्रयास पर्याप्त छैनन्

सगरमाथा संवादलाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हिमाली समस्याको नेतृत्व गर्ने गरी सहकार्य विकास गर्ने थलोको रूपमा अघि सारेको दाबी गरेपनि त्यसअनुसारको रणनीतिक तयारी, सूचनाको प्रचारप्रसार र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय मजबुत हुन सकेको छैन । नेपालभित्रको संरचनागत कमजोरीले महत्वाकांक्षी एजेण्डा कार्यान्वयन हुनबाट बञ्चित हुनसक्ने आशङ्का पनि गरिएको छ । डा. रेग्मी पूर्वतयारी र क्षेत्रीय सहकार्यबिना संवादबाट अपेक्षित प्रतिफल हासिल गर्न नसकिने बताउनुहुन्छ । वर्तमान पहलहरू अपर्याप्त रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले संवादलाई प्रभावकारी बनाउन थप सङ्गठित र रणनीतिक कूटनीतिक सक्रियता आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

जलवायु परिवर्तनको विषय मूल प्रवाहीकरणमा लैजानुपर्छ

जलवायु परिवर्तन र वातावरणका विषयहरू सर्वसाधारणको जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित भए पनि बहस र संवादहरू केवल प्राविधिक विज्ञहरूमा सीमित हुदै आएको छ । जलवायु बहसलाई मूलप्रवाहमा ल्याउने, स्थानीयकरण गर्ने र सबै सरोकारवालालाई समेट्ने वातावरण नबनेसम्म जति नै बहस र छलफल गरे पनि प्राप्त हासिल गर्न सकिँदैन । उहाँले जलवायुकार्य र जलवायु न्यायका लाािग यथास्थितिमा परिवर्तन गरी साझा सहभागिताको नयाँ ढोका खोल्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

साझा प्रतिवद्धता आवश्यक 

सगरमाथा संवादको सफलता सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय सहमति, समावेशी प्रतिनिधित्व र सबै सरोकारवालाको साझा प्रतिवद्धता आवश्यक छ । नेपाली मात्र नभई क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको थलो भएकोले छिमेकी राष्ट्रहरू, विज्ञ, समाज, मिडिया र राजनीतिक नेतृत्व लगायतकोा सहभागिता अपरिहार्य छ । डा. रेग्मीले समस्यामुखी छलफललाई समाधानमुखी बनाउँदै नेपालले आवश्यक कूटनीतिक र प्राविधिक पहलहरू सशक्त रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।