नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय (नेसंवि) को केन्द्रीय कार्यालय पुस महिनाको आधाआधी हुनुअघिदेखि नै बन्द छ । नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट मानिने विद्यार्थी सङ्गठनले लगाएको तालाका कारण करिब पाँच महिनादेखि विश्वविद्यालयका कर्मचारीको काम चौतारामा हाजिर गर्ने र बिदा भएपछि घर फर्कनेमा सीमित छ । यो विद्यार्थी सङ्गठनले जतिबेला ताला लगायो, त्यतिबेला नवनियुक्त उपकुलपतिले कुर्सीमा बस्न पनि पाएका थिएनन् र उनले आजका मितिसम्म पनि उपकुलपतिको कुर्सी कस्तो हुन्छ देख्न पाएका छैनन् । विश्वविद्यालय प्रशासनले विद्यार्थीका सक्ने जति माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छ । ताला लगाउने सङ्गठनको एक तप्काले ताला खोल्ने सहमति जनाइसकेको छ भने त्यही सङ्गठनको अर्को तप्काको असहमतिका कारण विश्वविद्यालय बन्दै छ । सारांशमा भन्नुपर्दा देखाइएका माग एकखाले भए पनि अन्तर्यमा अर्कै स्वार्थ लुकेको छ ।
यसको केही समयअघि प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापकले वक्तव्य जारी गरेर नेसंवि अनुसन्धान केन्द्रका सबै काम ठप्प राख्न चेतावनी दिएको थियो । तत्कालीन पदाधिकारीले सहमतीय अवधारणालाई उल्लङ्घन गर्दै वरिष्ठ प्राध्यापकको मानहानी गरिएको र अनुसन्धान परिषद्लाई एकपक्षीय बनाइएको आरोप लगाएका थिए । प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक भनेका नेपाली कांग्रेस निकटका मानिने गर्छन् । त्यसैको पृष्ठभूमिमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घका विद्यार्थीले सो केन्द्रमा तालाबन्दी गरेका थिए तर सो ताला केही समय पहिले खुलिसकेको थियो । खुलेको ठाउँमा अर्को सङ्गठनले पुनः ताला लगाइसकेको छ ।
उपकुलपतिमा प्राडा धनेश्वर नेपालको नियुक्ति हुनुअघिसम्म नेसंविको पदाधिकारीमा सबै प्रगतिशील विचारधाराका थिए । अनुसन्धान केन्द्रका निर्देशकसमेत सोही विचार राख्ने थिए र छन् । उनीहरूको कार्यकालमा उनीहरूकै बिचको मनमुटावले एघार महिनासम्म अनुसन्धान केन्द्रका कुनै काम अघि बढेनन् र पनि त्यसको विरोध वा समर्थनमा कोही बोलेन । वर्तमान उपकुलपति नियुक्त भएको १५ दिन नबित्दै प्रगतिशील प्राध्यापक सङ्गठनले अनुसन्धान केन्द्र लामो समयदेखि ठप्प भएको भन्दै तत्काल खुलाउन चेतावनी पत्र प्रकाशन ग¥यो । यो सङ्गठन भनेको नेकपा एमालेसँग निकट मानिन्छ । अहिले विश्वविद्यालय ठप्प भएको पाँच महिना भयो भन्दै यही सङ्गठनले पुनः पदाधिकारीलाई नै दोषी देखाउँदै विज्ञप्ति जारी गरेको छ तर ताला लगाउनेहरूका कति माग जायज छन् र कति अमिल्दा छन् भन्नेमा कुनै पनि सङ्गठन ले बोलेका छैनन् ।
संस्था चलायमान हुनबाट रोक्ने वा गति दिने भन्नेमा तीन वटा राजनीतिक दलको भूमिका महत्वपूर्ण रहने प्रस्टै देखिन्छ । विश्वविद्यालयका वर्गीय सङ्गठन आफ्ना वर्गका अति आवश्यकीय मुद्दामा केन्द्रित हुनेभन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थका अन्यान्य विषयमा बढी चनाखो रहने गरेको पाइन्छ । सम्बद्ध राजनीतिक दलले त्यसलाई पक्षपोषण गरिरहेकै देखिन्छ । जसले गर्दा विश्वविद्यालयले चाहे जति र सके जति सामथ्र्य प्रयोग गरेर प्रगतिको बाटो समात्न सकेका छैनन् । गुणस्तरीय शिक्षा दिनका लागि योजना बुन्नुपर्नेमा पदाधिकारीको समय ताला खुलाउने योजना बनाउँदैमा सकिने गरेको छ ।
स्वायत्त रूपमा चल्नुपर्ने स्वतन्त्र निकायमा यसरी राजनीतिक दलको हस्तक्षेप अस्वाभाविक रूपमा बढ्नुले अपेक्षित नतिजा दिँदैन । प्राज्ञिक निर्णयका आधारमा चल्नुपर्ने विश्वविद्यालय दलहरूका क्रिडा मैदानमा परिणत हुँदै गएका छन् । विश्वविद्यालयका हरेक निकाय विद्वत्ता र क्षमताका आधारमा कुशल मानिएका वरिष्ठबाट सञ्चालित हुनुपर्नेमा दलका सिफारिसमा योग्यताको कसीमा पुछारमा पर्नेहरूबाट समेत हाँकिएका उदाहरण प्रशस्तै छन् । प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा चयन गर्ने प्रणाली विकसित गर्न खोजिए पनि त्यसको आशयबमोजिम पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्था छैन ।
भागबन्डामा विश्वविद्यालय चल्ने परिपाटी बसाइएको छ । विभिन्न तहका पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि दलहरू नै प्रत्यक्ष संलग्न भएर विश्वविद्यालयलाई अस्तव्यस्त बनाउन पछि नपरेका उदाहरण पनि प्रशस्तै छन् । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय पाँच महिनादेखि तालाबन्दीको समस्या भोगिरहेको छ र यसको कारण के हो भन्ने बुझ्न जो गए पनि सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन । राजनीति गर्न खोज्नेहरूका लागि त उपकुलपतिलगायतका पदाधिकारी अक्षम भएका कारण विश्वविद्यालय ठप्प भयो भन्ने आरोप लगाउन सजिलो भएको छ तर वास्तविकता बुझ्ने हो भने यही परिस्थितिमा इन्द्रको बाउ चन्द्र आए पनि विश्वविद्यालय खुल्न सक्दैन ।
यो दुर्गति संस्कृत विश्वविद्यालयले मात्रै होइन कि सबै विश्वविद्यालयले भोग्नु परिरहेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय पनि करिब एक महिना अघिदेखि उपकुलपतिविहीन छ र यसको कारण केलाई रहन पर्दैन । नेसंविको सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्य रिक्त भएको एक वर्ष नाघिसकेको छ र कहिले नियुक्ति हुन्छ, कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर नियुक्तिको चर्चा त चुलिएकै छ । यस्ता सन्दर्भले संस्थाहरूलाई दुर्बल बनाउँदै लैजानेमा कुनै शङ्का छैन । संस्थाहरूको क्षयीकरणले पार्ने दिगो असरका बारेमा निर्णयकर्ता कोही पनि अनभिज्ञ छैनन् ।
मुलुकमा स्थापित संस्था जति सबल हुँदै जान्छन्, लोकतन्त्र पनि उत्तिकै सुदृढ हुँदै जाने हो । औपचारिक तथा अनौपचारिक सबै संस्थामा कायम सुशासन वा कुशासनले ती संस्थाको सबलीकरण र क्षयीकरणको मार्ग तय गरिरहेका हुन्छन् । यस्ता संस्थालाई सन्मार्गमा हिँडाउने कि कुबाटोमा भन्नेमा महìवपूर्ण हात राजकीय सत्ताको रहेको हुन्छ र त्यसमा अरू दलहरूको सहयोगी भूमिका हुन्छ । देशमा सन्तोष गर्न लायकको कुनै पनि संस्था भेटिएन भने जनताले जति मन पराए पनि लोकतन्त्र फस्टाउने बाटोमा काँडा भेटिन्छन् नै । यसमा संवेदनशील हुनुपर्ने भनेको सरकार र लोकतन्त्रप्रति आस्था राख्ने दलहरू हो तर अपेक्षा गरेबमोजिमको संवेदनशीलता पाउन सकिएको छैन ।
अस्थिर राजनीतिले राष्ट्रका सबै अवयव अस्थिर हुन पुगेका छन् । मन्त्री परिवर्तन हुनेबित्तिकै मन्त्रालयका सचिव परिवर्तन गर्नै पर्ने प्रणाली स्थापित गरिएको छ, जसले गर्दा स्थायी सरकार मानिने निजामती सेवा पनि अस्थिर नै हुने गरेको छ । गृहमन्त्री परिवर्तन भएपछि सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फेरिने गरेका छन् । मन्त्रीको कुनै आदेश कारणवश परिपालना हुन नसके आफैँले पठाएको प्रमुखलाई पनि बिचैमा जगेडामा राख्ने चलन बसेको छ । मन्त्री परिवर्तन भएपछि सचिव, सचिव बदलिएपछि महानिर्देशक, महानिर्देशक यताउता गरेपछि कार्यालय प्रमुख सबै नै मेचीबाट महाकाली पुग्ने गर्छन् । समग्रमा भन्नुपर्दा मुलुक नै अस्थिर हुने गरेको छ र यसले दिने परिणाम भनेको जताततै अस्तव्यस्तता मात्रै हो ।
यी केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । यस्ता खाले समस्या धेरै संस्थाले बेहोर्दै आएका छन् । हरेक नागरिक कुनै न कुनै संस्थासँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिन पुगेकै हुन्छ र जनताको लोकतन्त्रप्रतिको आकर्षण घटाउन यस्तै कुरा सहायक भइरहेका हुन्छन् । यही नियति भोगेका जनतालाई आकर्षित गर्दै टाउको उठाउने प्रयत्नमा लोकतन्त्र विरोधी सल्बलाइरहेका छन् । यस्ता विकृतिविरुद्ध प्रथम चरणमा सचेत हुनुपर्ने भनेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र नै हो किनकि जनमत, सांसद सङ्ख्या र सरकार गठनका लागि चलखेल गर्न सक्ने क्षमता यिनै दलमा छ । आवधिक निर्वाचनमा देखिएको दलहरूको प्रतिबद्धतालाई पनि प्रशंसा गर्नुपर्ने नै हुन्छ । आर्थिक क्रियाकलाप, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, पूर्वाधार आदिमा लोकतान्त्रिक सरकारले गरेका प्रगतिलाई पनि धन्यवाद दिनै पर्छ तर प्रगतिका बिचमै जनतामा असन्तुष्टि वृद्धि हुने गरी भएका कार्यमा सरकार र दलहरू सचेत हुन नसकेकोमा भने लोकतन्त्रप्रेमीको चित्त दुखाइ रहने गरेको छ । यसलाई विरोधीको संज्ञा दिनुभन्दा चित्त दुखाइका कारणहरूलाई निर्मूल गर्नेतर्फ अग्रसर हुनु नै अहिलेको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ । होइन भने लोकतन्त्रप्रेमीमा आएको निराशालाई राजावादी भनाउँदाले बजारीकरण गर्ने सम्भावना प्रचुर मात्रामा बढ्दै जान्छ ।
यस्तै अव्यवस्थालाई ध्यानमा राखेर नेपाल गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको दिन जेठ १५ गतेदेखि राजतन्त्र फर्काउने उद्देश्यका साथ अनिश्चितकालीन आन्दोलन गर्ने उद्घोष राजावादी भनिएकाले गरेका छन् । उनीहरूका माग र उद्देश्यलाई जनताले कति साथ दिन्छन् र त्यसको कति विरोध हुन्छ भन्ने त समयले देखाउँदै जाने छ । लोकतान्त्रिक भनिएका दलका नेताले ठुला साना सभामा राजावादीको विरोध गरेर मात्रै पुग्ने भने देखिएको छैन । राजावादी किन यति उत्साहित भएका छन् र यिनीहरूमा किन यति उन्माद बढेको छ भन्ने कुराको जडमा गणतन्त्रवादी पुग्न सक्नु पर्छ । जनमत बोकेका दल र ती दलको सहभागितामा गठित सरकारले देश र जनता लक्षित कामबाट विरोधका स्वर दबाउन सक्नु नै उत्तम उपाय हो ।
लोकतन्त्र प्राप्तिपछि कहिले नेपाली कांग्रेस र एमाले, कहिले एमाले र माओवादी त कहिले माओवादी र कांग्रेसकै सरकार बनेका छन् । नेताहरूले सत्तामा रहँदा एउटा बोली बोल्ने र सत्ता बाहिर रहँदा बोली फेर्ने प्रवृत्ति पनि कसै कसैमा देखिएको छ । गठबन्धनमा जोडिँदा एकले अर्कोको खुलेरै प्रशंसा गर्ने र गठबन्धन तोडिएपछि भए नभएका आरोप लगाएर सत्तोसराप गर्ने बानी पनि नेपाली दल र नेतामा छँदै छ । यसले सबैका कमजोरी छताछुल्ल हुन पुगेका छन् । आजको ठुलो भ्रष्टाचारीलाई पनि भोलि सदाचारी प्रमाणित गर्न कम्मर कस्ने बानीले र एकछिनअघिसम्म इतिहासकै ठुलो नेता भनेकालाई सहमति टुट्नेबित्तिकै गद्दार घोषणा गर्ने गर्दा पनि लोकतन्त्रका हिमायतीमा आक्रोश र निरङ्कुशताका पक्षपातीमा उत्साह बढाउने गरेको छ ।
अब धेरै ढिलो हुन लागिसकेको छ । एउटा गभर्नर, एउटा मन्त्री वा कुनै संस्थाको एउटा प्रमुखको झैझमेलामा ठुला दल अल्झिएर संस्था निकम्मा बनाइयो भने असन्तुष्टिको ग्राफ झनै तीव्र गतिले बढ्न थाल्छ । नेकपा एमाले र माओवादीको सरकार अनि माओवादी र कांग्रेसको सरकार जनताले भोगिसकेका छन् । अन्तिम आशा रहेको भनिएका कांग्रेस र एमालेको वर्तमान सरकार पनि सफल हुन सकेन भने नेपाल र नेपालीले आशा गर्ने दल कुनै बाँकी रहँदैन् ।
के गरे जनताले सुख पाउँछन् ? कस्तो प्रणाली बसालियो भने सुशासन कायम हुन्छ ? के गरेमा लोकतन्त्र समुन्नत लोकतन्त्रमा परिणत हुन्छ ? सरकारका कस्ता कदमले जनताको लोकतन्त्रप्रतिको आस्था बढ्दै जान्छ ? राजनीतिक दलका कुन प्रकृतिका काम र कस्ता व्यवहारले जनताको मन जित्दै जान्छन् ? नेताहरूको कस्ता आचरण र व्यवहारले जनतालाई लोकतन्त्र विरोधीको आवाज मत्थर बनाउन प्रोत्साहित गर्छ ? जस्ता विषयका जानकार सबै नेतागण हुनुहुन्छ नै । लोकतन्त्रबिना न मुलुकको भविष्य सुरक्षित हुन्छ, न जनता नै खुसी हुन्छन् । त्यसैले लोकतन्त्रको रक्षार्थ अरूको दोष देखाउनुभन्दा पहिला आफ्नै कमजोरी सच्याउने प्रयास गर्ने कि ?
