गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, वैशाख २८ गते । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटलाई कार्यान्वयनयोग्य तथा नतिजामुखी बनाउन योजना तथा कार्यक्रममा व्यापक हेरफेर गरिने बनाउनुभएको छ ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले शनिबार आयोजना गरेको ‘विनियोजन कुशलता र वास्तविक बजेट’ विषयक पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोतको चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई हेरेर योजनाको प्राथमिकीकरण र बजेट प्रणालीमा रहेको समस्याको समाधानका लागि हस्तक्षेपकारी नीति अवलम्बन गरिने बताउनुभएको हो । “बजेट विनियोजन र कार्यान्वयनका बिचमा ठुलो खाडल सिर्जना भएको छ र त्यसो हुनुमा हामी नै जिम्मेवार छौँ,” अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “चालु आवमा मात्रै ११ हजारभन्दा बढी योजना प्रोजेक्ट बैङ्कमा थपिनुले पनि हाम्रो विनियोजन कुशलता कति छ भन्ने देखाउँछ ।”
“अहिले म थप खाल्डो खन्न होइन विगतका सरकारले खनेको खाल्डो पुर्न खोजिरहेको छु यसमा सबै क्षेत्रको साथ आवश्यक छ,” अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “आगामी आवको बजेटलाई यथार्थपरक बनाउन प्रयास गर्ने र कार्यान्वयन सुनिश्चितासहितको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छुु ।”
अर्थतन्त्रका परिसूचकमा बिस्तारै सुधार आउँदै गएको भए पनि विगतमा स्रोत व्यवस्थापनको ठुलो खाडल देखिएकाले त्यसलाई पुर्न अझै केही समय लाग्ने उहाँको भनाइ छ । बजेट प्रणालीलाई मार्गदर्शन गर्ने महत्वपूर्ण दस्ताबेजका रूपमा संविधान रहेकाले सोही अनुसारको नीति अवलम्बन गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले स्पष्ट पार्नुभयो ।
केही समयअघि आन्दोलनरत शिक्षकका सबै माग पूरा गर्ने हो भने धेरै ठुलो आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने र यसले साधारण खर्च बढ्ने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । त्यस्तै सामाजिक सुरक्षामा ठुलो रकम खर्च हुने गरेको अहिलेको अवस्थाबारे चर्चा गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालीको औसत आयु बढेको तर वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाउने विषयमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलेकोसमेत टिप्पणी गर्नुभयो । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा देखिएको खर्च व्यवस्थापनको खाडल सम्बोधन नगरेमा थप समस्या सिर्जना हुनेसमेत उहाँको भनाइ छ । आगामी आव २०८२/८३ को बजेट निर्माणमा बजेट विनियोजन कुशलता र कार्यान्वयन दक्षता बढाउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पूर्वमुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले बजेट तर्जुमा, विनियोजन, कार्यान्वयन, अनुगमन मूल्याङ्कन जस्ता बजेट चक्रमै समस्या रहेकाले यसलाई सुधार गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
पछिल्लो ५० वर्षमा विनियोजन अनुसार सधैँ जसो कम खर्च हुने गरेको तथ्य उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले पाँच दशकमा औसत ८६.९७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभयो । नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनपछिका वर्षमा पनि खर्चको प्रभावकारिता देखिन नसकेको उनको भनाइ छ ।
“संविधान आएको पछिल्ला १० वर्षमा तीन पटक मात्र ८० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च भएको र पछिल्लो १३ वर्षमा चालु शीर्षकमा औसत ८४.७६, पुँजीगत औसत ६७.८० र वित्तीय व्यवस्थातर्फ औसत ८१.५२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको तथ्याङ्क उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो ।
रक्षा, सार्वजनिक शान्तिसुरक्षा र मनोरञ्जन, संस्कृति तथा धर्ममा भने विनियोजन अनुसार बढी खर्च देखिएको तर पुँजी निर्माणमा हुने क्षेत्रमा ८० प्रतिशतभन्दा कम मात्र खर्च भएको अर्यालको भनाइ छ । बजेट विनियोजन, खर्च र नतिजाबिचको सम्बन्ध स्थापना गर्न कठिन रहेको, अन्तिम समयमा बजेट राख्ने प्रवृत्ति बढ्दो क्रममा रहेको उहाँको भनाइ छ ।
निवृत्तिभरण तथा सामाजिक सुरक्षाको बढ्दो दायित्व, वैदेशिक भ्रमणमा जाने प्रतिनिधिमण्डलको बढ्दो सङ्ख्या, सवारीसाधनको वृद्धिले गर्दा इन्धन खर्च, बढ्दो आर्थिक सहायता र औषधोपचार खर्च, विगतका स्रोत सुनिश्चितताबाट सृजित दायित्वमा लगातार वृद्धि भइरहेको र यसको अद्यावधिक लेखाङ्कनसमेत हुन नसक्नु समस्या रहेको उहाँको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बजेटमा मुख्य गरी तीन वटा विरोधाभाष रहेको औँल्याउनुभयो । “पहिलो, सुरुमा विस्तारकारी बजेट आउँछ तर कार्यान्वयन गर्दा सङ्कुचन देखिन्छ । दोस्रो, सङ्घीय सरकार बजेट घाटामा छ तर तीन वटै तहको सरकारको जोड्दा बचतमा देखिन्छ । तेस्रो, आयोजनाको प्राथमिकीकरण निकै कमजोर छ,” डा. श्रेष्ठले भने । यी तीन वटा विरोधाभाष चिर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
चालु आवको बजेट बनाउँदा आयोजना बैङ्कमा १८ हजारभन्दा बढी आयोजना रहेकोमा त्यसलाई पुनर्संरचना गरी करिब सात हजारमा झारिएको उहाँको भनाइ छ । आयोगले तीन करोड रुपियाँभन्दा कम लागतका आयोजनालाई सङ्घीय सरकारले बजेट नछुट्याउने विषयलाई गम्भीरताका साथ कार्यान्वयन गर्ने पनि श्रेष्ठको भनाइ छ । आयोजना बैङ्क, मध्यमकालीन खर्च संरचना र बजेटको समन्वय मिलाउने गरी काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ । नेपाल नगरपालिका सङ्घका महासचिव नरुलाल चौधरीले सङ्घ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्दा समस्या सिर्जना भएको बताउनुभयो ।
