सङ्घीयता यस्तो राजनीतिक प्रणाली हो, जस अन्तर्गत देशलाई विभिन्न तहमा विभाजन गरिएको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भ जोड्ने हो भने सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई लिन सकिन्छ । राज्य शक्तिको प्रयोग यिनै सरकारबाट सञ्चालन भइरहेका छन् । सङ्घीय शासन प्रणालीले जहिले पनि सार्वभौम जनतालाई केन्द्रविन्दु बनाई जनताकै लागि सेवा सुविधा प्रवाह गरेको हुन्छ । केन्द्रीय शासन प्रणालीको ठिक उल्टो सङ्घीय शासन प्रणाली भएको र राज्य शक्तिका सबै स्रोत विकेन्द्रित गरिएकाले जनताको घरदैलोमा सरकारको उपस्थिति हुन्छ । कार्य जिम्मेवारीसहित वित्त पनि पुगेको हुन्छ । कुनै पनि सेवा वा विकास निर्माण कार्यका लागि केन्द्रको मुख ताक्नु पर्दैन । स्थानीय सरकार नै विकास तथा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन सक्षम हुन्छन् । यो नै सङ्घीय शासन प्रणालीको सुन्दर पक्ष हो ।
सङ्घीयताको महत्वपूर्ण आधार भनेको वित्तीय सङ्घीयता हो । वित्तको अभावमा सङ्घीयता कार्यान्वयन हुन सक्दैन । वित्तलाई माथिदेखि तलसम्म पुर्याउने कार्य चुनौतीपूर्ण हुन्छ । किनभने जनताका अपेक्षा असीमित हुन्छन् तर वित्तीय स्रोतसाधन सीमित हुन्छन् । यो नै सङ्घीयता कार्यान्वयनको कठिन बाटो हो । वित्तीय सङ्घीयता भनेको राज्यको वित्त केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा विकेन्द्रित गर्ने प्रक्रिया हो । सङ्घीय शासन प्रणालीमा राजस्व, खर्च तथा आर्थिक अधिकार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था पनि हो । जनताका आवश्यकता अनुसार सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक पर्ने वित्त, स्रोतमा समान पहुँच, वित्तको दिगोपन तथा निरन्तरता जस्ता विषयमा वित्तीय सङ्घीयता केन्द्रित हुने भएकाले विश्वका धेरै देशले सङ्घीय शासन प्रणाली अपनाउँदै आएका छन् ।
नेपालमा अहिले भएका तीन तहका सरकारले आआफ्नो क्षेत्राधिकार अन्तर्गत आर्थिक निर्णय गर्न पाउँछन् । कर लगाउने र उठाउने अधिकार, बजेट तर्जुमा गर्ने अधिकार, स्वीकृत गर्ने अधिकार, खर्च गर्ने अधिकार, लेखाङ्कन तथा लेखापरीक्षण गराउने अधिकार र अनुदान पाउने व्यवस्था गरिएको छ । वित्तीय साधनस्रोतको उचित किसिमले बाँडफाँट गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको स्थापना गरिएको छ । सङ्घीयताको सफलताका लागि वित्त व्यवस्थाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । चाहे त्यो सङ्घीय सरकारका लागि होस्, प्रदेश सरकारका लागि वा स्थानीय सरकारका लागि होस् । यद्यपि सङ्घीय शासन प्रणालीमा वित्त व्यवस्थापनको बढी भूमिका भने केन्द्र सरकारकै हुन्छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको आवश्यकताका आधारमा वित्तीय स्रोतसाधनको विभाजन ऐन कानुनको आधारमा सङ्घीय सरकारले नै गरेको हुन्छ ।
वित्तीय सङ्घीयता अन्तर्गत आम्दानी–खर्चको अधिकार, वैदेशिक सहायता परिचालनको अधिकार, लेखाङ्कन र लेखापरीक्षणको अधिकार, राजस्व बाँडफाँट एवं परिचालनको अधिकार जस्ता विषय समेटिएका हुन्छन् । यसको साथै प्रतिवेदन गर्ने, बेरुजुको लगत राख्ने तथा फस्र्योट गराउने कार्यसमेत वित्तीय सङ्घीयताको कार्य क्षेत्र पर्छन् । यसरी वित्तीय सङ्घीयताको कार्य क्षेत्र विस्तृत भएको हुन्छ ।
सङ्घीय शासन प्रणालीमा कुन तहको सरकारले के काम गर्ने, त्यो कार्य गर्न आवश्यक पर्ने अधिकारसहित वित्तको पनि व्यवस्था गरिएको हुन्छ । कुनै पनि तहले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक पर्ने अधिकार, वित्तीय साधन, ऐन कानुन, जनशक्ति जस्ता आधारभूत विषय ऐन कानुनद्वारा नै व्यवस्थित हुने भएकाले जनताले आफ्नो अपेक्षा अनुसार नै प्रतिफल पाउने हुन्छन् ।
संविधानमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरिएकाले ती सरकारलाई आवश्यक हुने वित्तीय स्रोतसाधन आफैँ सिर्जना गर्न सक्ने अधिकार पनि कानुनतः प्राप्त छ । यस प्रकारको कानुनी व्यवस्था हेर्दा प्रत्येक तहको सरकारले आफ्नो कर्तव्य निभाउन कुनै किसिमको समस्या देखिँदैन । मुख्य रूपमा वित्तीय स्रोतसाधनको समस्या हो, त्यो सम्बन्धित सरकार आफँैले कर तथा सेवा शुल्क लगाउन सक्ने, राजस्व सङ्कलन गर्ने, ऋण लिन सक्ने, अनुदान स्वीकार गर्न सक्ने, बजेट तर्जुमा गर्ने, स्वीकृत गर्ने, खर्च गर्न सक्ने, प्रतिवेदन गर्ने, मूल्याङ्कन जस्ता कार्य गर्न सक्ने अधिकार कानुनतः व्यवस्था भएको कारणले गर्दा सङ्घीय शासन प्रणालीमा वित्तीय सङ्घीयताको भूमिका महत्वपूर्ण छ । सङ्घीय शासन प्रणालीमा केन्द्र सरकार शक्तिशाली हुन्छ । केन्द्र सरकारसँग आर्थिक स्रोत सङ्कलनको क्षेत्र फराकिलो हुन्छ । कतिपय अधिकार संविधानमा उल्लेख भएका हुँदैनन्, ती सबै अधिकार सङ्घ सरकारमा निहित हुन्छन् ।
सङ्घीय शासन प्रणालीमा स्थानीय तहभन्दा प्रदेश सरकारसँग आर्थिक स्रोत राम्रो हुन्छ । त्यस्तै गरी प्रदेश सरकारसँग भन्दा सङ्घ सरकारसँग आर्थिक स्रोत राम्रो हुन्छ । सङ्घीय शासन प्रणालीमा वित्तीय साधनको दृष्टिकोणले विभिन्न सरकारबिच असमानता पनि हुन्छ । यी सबै कुरालाई भर्टिकल तह र होराइजन्टल सरकारबिच असमानताको खाडल खुम्च्याउन वित्तीय सङ्घीयताले अध्ययन गरेर सुधार गरेको हुन्छ । सबै तहका सरकारलाई न्यायोचित हुने गरी वित्तीय स्रोतसाधनको व्यवस्थापन मिलाएको हुन्छ । यसरी सङ्घबाट प्रदेश र प्रदेशबाट स्थानीय तहमा विभिन्न तरिकाबाट जाने वित्तीय साधनलाई अन्तर सरकार वित्तीय हस्तान्तरण भनिन्छ ।
वैज्ञानिक किसिमले वित्तीय स्रोतसाधनको बाँडफाँट गर्न अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को व्यवस्था भएको छ । यो ऐनले राजस्व बाँडफाँट र अनुदान वितरणलाई व्यवस्थित गरेको देखिन्छ । उक्त ऐनले मूल्यवृद्धि कर तथा अन्त शुल्कको बाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । जस अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबिच मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्त शुल्क रकम बाँडफाँट गर्न नेपाल सरकारले एक सङ्घीय विभाज्य कोष खडा गरी त्यस्तो रकम सो कोषमा जम्मा गरिने भन्ने उल्लेख छ । यसरी ऐनमा नै राजस्व बाँडफाँट र अनुदान दिने विषयलाई व्यवस्थित गरिएको हुँदा वित्तीय साधनको उपयुक्त किसिमले कार्यान्वन हुने अवस्था ऐनले नै गरेको अवस्था देखिन्छ ।
विभिन्न सरकारबिच मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्कको रकम कसरी बाँडफाँट गर्ने बारेमा पनि ऐनले किटानी गरेको छ । सङ्घीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको कुल रकममध्ये ७० प्रतिशत नेपाल सरकारलाई राखेर बाँकी हुन आउने ३० प्रतिशत प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई १५/१५ प्रतिशतका हिसाबले पाउने व्यवस्था छ । तीन तहको सरकारमा बाँडफाँट हुने कर भनेका सवारीसाधन कर, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने कर तथा रोयल्टी नै हुन् । प्रदेशले उठाएको सवारीसाधन करबाट उठेको रकम प्रदेश सरकारले प्रदेश विभाज्य कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार ६० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई राखेर ४० प्रतिशत स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसरी नै प्रदेश र स्थानीय तह दुवैको अधिकार सूचीमा रहेका सवारीसाधन करको दर प्रदेशले लगाउने र उठाउने तर टाँगा, रिक्सा जस्ता सवारीसाधनको हकमा भने करको दर गाउँपालिका वा नगरपालिकाले लगाउन र उठाउन पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कको दर प्रदेशले लगाउने र गाउँपालिका वा नगरपालिकाले भने उठाउने प्रावधान रहेको छ । साथै मनोरञ्जन करको सम्बन्धमा पनि करको दर प्रदेशले लगाउने र उठाउने काम भने गाउँपालिका वा नगरपालिकाले गर्ने छ । विज्ञापन करको सम्बन्धमा भने गाउँपालिका वा नगरपालिका आफँैले कर लगाउन र उठाउन सक्ने अधिकार कानुनले नै व्यवस्था गरेको छ । घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर र विज्ञापन करबाट उठेको रकमको ६० प्रतिशत गाउँपालिका वा नगरपालिकाले स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गरी बाँकी हुन आउने ४० प्रतिशत रकम मासिक रूपमा प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा नै उल्लेख छ । साथै कानुनले नै वित्तीय समानीकरण, ससर्त, समपूरक र विशेष गरी चार प्रकारका अनुदानसमेत प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपालको शासकीय प्रणाली सङ्घीयतामा आधारित छ । सङ्घीय प्रणाली अन्तर्गत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ७६१ वटा त सरकार नै छन् । यिनीहरूको संरचना विस्तार हुँदै गएकाले आर्थिक दृष्टिकोणबाट बोझिलो बन्दै गएको छ । एकातिर सङ्घीय संरचना बढ्दै जाने र अर्कोतिर वित्तीय स्रोतसाधन भने खुम्चिँदै जाने कार्यले वित्तीय सङ्घीयतामा चुनौती देखिएका छन् । त्यस कारण तिनै तहका सरकारसँग भएका वित्तीय स्रोतसाधनको न्यूनतम प्रयोग गरेर अधिकतम लाभ लिनु बुद्धिमत्ता हुने छ ।
सङ्घीय शासन प्रणालीमा वित्तीय स्रोतसाधन, कार्य जिम्मेवारी र शासन संरचना विभिन्न तहका शासकीय एकाइमा आवश्यकताका आधारमा न्यायोचित किसिमले बाँडफाँट गरिनु पर्छ । यी तीन अवयवमा समन्वय हुनु पर्छ । समन्वयको अभावमा वित्तीय सङ्घीयता चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । त्यस कारण वित्तीय सङ्घीयता भनेको नै खर्च जिम्मेवारी, राजस्व अधिकार, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण, प्राकृतिक स्रोतको परिचालन र सार्वजनिक ऋण जस्ता विषयलाई वित्तीय सङ्घीयताका आधारका रूपमा लिइएको हुन्छ । यी अवयव सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा सहज रूपमा पहुँच र परिचालन हुन सक्यो भने वित्तीय सङ्घीयताले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने छ ।
