सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरा विस्तार गरिने

गोरखापत्र समाचारदाता 

काठमाडौँ, वैशाख २० गते । सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर यसको दायरा फराकिलो गर्दै विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ । सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यव्रmम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारी करार, कम्पनी, सामाजिक संस्थालगायतमा कार्यरत श्रमिक, कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने नीति लिएको हो । 

कम्पनी, संस्था, सहकारी फर्म वा अन्य सङ्गठित संस्थाको नवीकरण गर्दा श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराई नियमित योगदान गरेको प्रमाण संलग्न गर्नुुपर्ने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था गरिने प्रस्तुुत नीति तथा कार्यव्रmममा उल्लेख गरिएको छ । 

प्रस्तुुत नीति तथा कार्यव्रmममा वर्तमान सरकारले श्रम गर्ने संस्कृतिको विकास गर्दै देशभित्रै रोजगारी अभिवृद्धि गर्न श्रमलाई सम्मान गर्ने परिपाटी बसाल्ने उल्लेख छ । इन्टर्रलाई पनि स्टार्टअपमा संलग्न गर्ने कार्य घण्टामा आधारित ज्याला प्रणाली लागु गरिने प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।  

यस्तै श्रम अडिटको माध्यमबाट आधारभूत श्रम मापदण्डको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिने, दक्ष श्रमशक्ति रोक्न विगतमा भएगरेका तर हाल रोकिएका श्रम प्रोत्साहनका अभ्यासलाई निरन्तरता दिइने पनि आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तुुत नीति कार्यव्रmममा देशभित्र उद्यमशीलता विकास गरी युुवा रोजगारी सिर्जना गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ । 

यसै गरी प्रस्तुुत नीति कार्यक्रममार्फत सरकारले आगामी दशक २०८२/८३ देखि २०९२/९३ लाई आन्तरिक रोजगारी दशकका रूपमा मनाइने घोषणा गरिएको छ । स्वरोजगारी तथा ज्याला रोजगारी दुवै माध्यमबाट आन्तरिक रोजगारीको सिर्जना गरिने पनि उल्लेख छ । 

प्रस्तुुत नीति कार्यक्रममार्फत वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने नीति, कानुुन तथा कार्यविधि संशोधन र तर्जुमा गरिने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको माग अनुसार सिपयुक्त जनशक्ति तयार गर्ने उल्लेख छ । यस्तै सिपयुक्त जनशक्ति विकास र राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भूमिका विस्तार गरेर छ महिनासम्मका सबै प्रकारका तालिम यस प्रतिष्ठानबाट दिने गरी व्यवस्था गरिने पनि नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।