युवालक्षित बजेट

पाँचदलीय गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ । बजेटमा उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको निर्माण, स्थिरता, रोजगारीमा वृद्धि, आर्थिक समृद्ध, गरिबी निवारण, वित्तीय अनुशासन, समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको आधार निर्माण, सामाजिक रूपान्तरण जस्ता एकदमै सुन्दर उद्देश्य राखिएका छन् । यी उद्देश्य पूरा गर्न बजेटमा प्राथमिकता चयन गरिएको छ ।

जसमा कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण, सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा उत्पादन र उत्पादकतत्त्वमा वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण, नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास, मानव संसाधन विकास, पूर्वाधार विकास र पुँजी निर्माण, जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण लाइन विस्तार र ग्रामीण विद्युतीकरण, औद्योगिक विकास, लगानी प्रवद्र्धन र पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान, वातावरण संरक्षण, विपत् व्यवस्थापन तथा जलवायु परिवर्तनका जोखिम न्यूनीकरण, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा र सुशासन प्रवद्र्धन तथा आवधिक निर्वाचन, वैज्ञानिक अनुन्धान र विकास ।

बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकता मूलभूत रूपमा ठीक देखिएका छन् । यिनीहरूको सफल कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण कुरा हो । बजेटमा भएका उद्देश्य र प्राथमिकता राम्रा भएर पनि सफल कार्यान्वयन भएन भने त्यसको कुनै औचित्य हुँदैन । हिजोका सरकारले पनि बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकता राम्रा राखेका थिए तर ती सफल कार्यान्वयन हुन नसक्दा अविकास, गरिबी, बेरोजगारी, अस्थिरता, सङ्कट बेहोर्नुपरेको थियो । अबको यो सरकारले यस्ता कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ । बजेटको सफल कार्यान्वयन गर्न सरकार, सरकारमातहतका निकाय तथा सम्पूर्ण कर्मचारी इमानदारीका साथ लाग्नुपर्दछ । त्यति मात्र होइन विकास निर्माणमा लाग्ने कम्पनी, ठेकेदार र त्यससँगै सम्बन्धित व्यक्तिसमेत मेहनती, इमानदारी हुन जरुरी छ । सँगसँगै जनताको खबरदारी पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहन्छ ।

बजेटमा युवाको श्रम र परिचालनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । मानव जीवनको सबैभन्दा गतिशील अवस्था युवा हो । सामान्य रूपमा हेर्दा युवा भन्नाले जवानीले नछाडेको तर बुढ्याइँले नछोएको भन्ने बुझिन्छ । युवा इतिहासका सर्जक, युगका अग्रगामी ताकत, क्रान्तिका बाहक तथा देशका रक्षक हुन् । त्यति मात्र होइन युवा आर्थिक उत्पादन र विकासका मेरुदण्ड पनि हुन् । हाम्रो अर्थतन्त्रको प्राणवायु भनेको विदेशमा पुगेका युवाले पठाएको रकम अर्थात् विपे्रषण (रेमिट्यान्स) हो । अर्थतन्त्रको नाम लिनेबित्तिकै दिमागमा रेमिट्यान्स आइहाल्छ ।

हामीले रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रको पहिचान बनाएको लामो समय भइसकेको छ । मुलुकको आर्थिक गतिविधि (सङ्कट)का कारणले आज जनसङ्ख्याको झन्डै १५ प्रतिशत हिस्सा नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन भएका छन् । यो मुलुकका लागि राम्रो कुरा होइन । विश्वका प्रायः सबै देश वस्तु तथा सेवा निर्यात गरेर सम्पन्नशाली भएका हुन् न कि युवा निर्यात गरेर । वैदेशिक रोजगारी स्वदेशमा राष्ट्रिय उद्योगको विकास र रोजगारी नहुँदासम्मको अल्पकालीन विकल्प मात्र हो ।

बजेटमा युवाको श्रमलाई उच्च सम्मान गर्दै थप रोजगार सिर्जना गर्ने नीति लिएको छ । युवालाई उत्पादनशील रोजगारीका क्षेत्रमा आफ्नो सम्भावनाको उच्चतम प्रयोग गर्न सक्ने बनाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा सीपमूलक व्यावसायिक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना छ बजेटमा ।

युवालाई उत्पादनमूलक उद्यममा आकर्षण गर्न तालिम तथा शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा युवा स्टार्टअप कार्यक्रमअन्तर्गत उद्यम प्रस्तावको धितोमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने योजना छ । यो योजनालाई सरकारले इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने हो भने विदेशमा रोजगारका लागि जानेको सङ्ख्यामा कमी आउँछ । स्वेदशमै युवालाई रोजगार दिन सक्ने हो भने मुलुक समृद्धिको दिशामा अघि बढ्नेछ ।

वर्तमान सरकारले हिजो राम्ररी कार्यान्वयन नभएको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’को ढाँचा परिवर्तन गर्ने जनाएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि बजेटमा सात अर्ब पाँच करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । उक्त रकमबाट प्रत्येक वर्ष रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत दुई लाख सूचीकृत बेरोजगारीलाई रोजगारी प्रदान हुनेछ ।

स्थानीय तहको सहकार्यमा खेतीयोग्य बाँझो जमिन पहिचान गरी रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बरोजगारलाई यस कार्यक्रममार्फत कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रोजगारी प्रदान गर्ने नीतिले हाम्रा युवामा रक्तसञ्चार पैदा गरेको छ । यो कार्यक्रमलाई सरकारले लागू गर्न सक्नुपर्छ । बजेटमा मात्रै उल्लेख गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुन जरुरी छ ।

बजेटमा राष्ट्रिय युवा प्रतिष्ठानको व्यवस्था गरिएको छ । उद्योग तथा व्यवसायका क्षेत्रमा सुमधुर श्रम व्यवस्था स्थापना, सामूहिक सौदाबाजी प्रवद्र्धनसमेतको व्यवस्था छ । त्यति मात्र होइन रोजगारदाता र श्रमिकबीच मेलमिलाप स्थापना, श्रम निरीक्षणको प्रभावकारिता अभिवृद्धिका साथै श्रम बजारको अध्ययन–अनुसन्धान तथा श्रमिकहरूको सीप, विकास र कल्याणकारी कार्य सञ्चालन गर्ने योजना छ । वैदेशिक रोजगारीका नयाँ र आकर्षक गन्तव्य मुलुकको पहिचान गरी विद्यमान श्रम सम्झौताको प्रभावकारिता अध्ययन तथा पुनरवलोकन गर्नेसमेत बजेटमा उल्लेख छ । हाल काठमाडौँमा प्रदान गरिँदै आएको श्रम स्वीकृति काठमाडौँबाहिरका सबै श्रम तथा रोजगार कार्यालयमार्फत अनलाइन प्रणालीबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा भन्ने नारा सार्थक हुने देखिन्छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा श्रमिकको गन्तव्य, श्रमको किसिम, पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विषयमा डिजिटल माध्यमबाट अग्रिम जानकारी दिने व्यवस्था मिलाउने योजना छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिक तथा निजहरूको परिवारलाई प्रदान गरिने राहत, उदार र कल्याणकारी सेवा अनलाइन प्रणालीबाट प्रदान गर्ने व्यस्था मिलाउने घोषणा गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी प्रतिफल वितरण गर्नेगरी सञ्चित लगानी कोष सञ्चालन गर्ने बजेटमा तय गरेको छ । जसले श्रमको वैदेशिक रोजगारीमा सुरक्षित महसुस हुनेछ युवालाई ।

बजेटमा म्यादी प्रहरीका रूपमा रहेका युवालाई लक्षित गरी उद्यमशीलता र स्वरोजगार केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना छ । उनीहरूको रुचिको विषयमा तालिम प्रदान गरी कृषि, वनजन्य र अन्य उद्यममा संलग्न हुने अवसर उपलब्ध गर्ने सरकारको योजना छ । म्यादी प्रहरीलाई सञ्चित सुरक्षा बलका रूपमा उपयोग गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने योजनाले हिजो म्यादी प्रहरीमा खट्ने युवालाई थप हौसला मिल्नेछ ।

बजेटमा सरकारले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि नौ अर्ब १३ करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ । निजी तथा अनौपचारिक क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषबाट सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा योजनामा क्रमशः आबद्ध गर्दै लाने योजना छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका नागरिकलाई उनीहरूले आर्जन गरेको अनुभव, सीप र पुँजी लगानी गरी उत्पादन र स्वरोजगार क्षेत्रमा काम गर्न प्रोत्साहन गर्नुका साथै व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने योजना छ । सातै प्रदेशका बहुउद्देश्यीय तालिम केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन योजना छ ।

बजेटमा युवालाई श्रम र रोजगारीसम्बन्धी थुपै्र योजना आएका छन् । यसलाई कार्यान्वयन गर्न सके मात्र प्रतिफल प्राप्त हुन्छ । सरकारले युवालाई विदेश पठाएर गर्व गर्नुभन्दा देशभित्र रोजगार सिर्जना गर्ने कार्यक्रम सराहनीय छ । कृषिको औद्योगिकीकरणमा ध्यान दिन जरुरी छ । रोजगारी वितरणमा स्वदेशीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । आन्तरिक उत्पादन गरी निर्यात प्रवाह गर्नुपर्छ । निर्यात नै समृद्धिको मुटु हो ।