मकवानपुरगढी समाचारदाता
मकवानपुरगढी, वैशाख १४ गते । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणका लागि बागमती प्रदेश सरकाले ५५ अर्बको बजेट सीमा निर्धारण गरेको छ ।
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेशका १४ मन्त्रालयमा सो बराबरको बजेट सीमा निर्धारण गरेर पठाएको हो । मन्त्रालयले राजस्व सङ्कलन र बजेट खर्च तथा योजना कार्यान्वयनको मूल्याङ्कनसहित आगामी आवको बजेट निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । अर्थ मन्त्रालयले गत वर्षको तुलनामा बजेट सीमा एक अर्ब बढाएको छ ।
चालु आव २०८१/८२ मा कुल ६४ अर्ब ५४ करोड बजेट ल्याएको बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आवको बजेट केही घटाउने देखिएको छ । विभिन्न बहुवर्षीय आयोजना साथै प्रदेशका चालु खर्च र आवश्यकताका आधारलगायतका पक्षको मूल्याङ्कन गरेर बजेट सीमा निर्धारण गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सचिव कृष्णप्रसाद मैनालीले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश सरकारको आयदर घट्दै गएको र स्रोत व्यवस्थापनसमेत खुम्चिएकाले यस वर्षको बजेट आकार केही घट्न सक्ने सचिव मैनालीले बताउनुभयो । “विगतमा सञ्चालनमा आएका तर कार्यान्वयन नभएका योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर यस वर्षको बजेट निर्माण गरिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “बाँकी स्रोत र आवश्यकतालाई समेटेर अघि बढ्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
आगामी बजेट मुख्यतया पूर्वाधारमा केन्द्रित गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । साथै कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षा केन्द्रित बजेट निर्माण प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ । प्राथमिकताका आधारमा प्रदेश सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रम निर्माणबारे छलफल गरिरहेको छ । त्यसको निष्कर्षले पनि आगामी बजेट घटबढ हुन सक्ने सचिव मैनालीले जानकारी दिनुभयो ।
अर्थले आगामी आवका लागि सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई १४ अर्ब रुपियाँको सीमा तोकेको छ । सबैभन्दा कम सीमा भने सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलका लागि तोकिएको छ । मन्त्रालयले २१ करोड रुपियाँको बजेट सीमा पाएको छ ।
खानेपानी, उर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई पाँच अर्ब, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई ६१ करोड, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई दुई अर्ब ५१ करोड रुपियाँको सीमा निर्धारण गरिएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई एक अर्ब ८५ करोड, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई तीन अर्ब, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई ४४ करोड, वन मन्त्रालयलाई दुई अर्ब २५ करोड, उद्योग, वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयलाई ६१ करोड, संस्कृति, पर्यटन मन्त्रालयलाई एक अर्ब ४८ करोड, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ७१ करोड र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ३५ करोड रुपियाँको सीमा पठाइएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई ३७ करोड रुपियाँ बजेट सिलिङ तोकिएको छ ।
