गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, वैशाख १३ गते । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले भाटभटेनी र बिगमार्टलाई अनिवार्य अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) सहितको लेबल राखेर मात्रै सबै वस्तुको कारोबार गर्न निर्देशन दिएको छ । विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले शुक्रबार भाटभटेनी र बिगमार्ट सञ्चालकलाई बोलाएर हरेक वस्तुमा लेबल लगाएर मात्र कारोबार गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।
स्वदेशमा उत्पादित तथा विदेशबाट आयात हुने सबै वस्तुमा अनिवार्य (एमआरपी) सहित लेबल नलगाई बजारमा सामान पठाउने उद्योगी तथा व्यवसायी अब कारबाहीको भागिदार हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । स्वदेशी उत्पादन र आयातित वस्तुमा अनिवार्य एमआरपी लेबल लगाउने सम्बन्धमा कडा रूपमा प्रस्तुत भएको बताउँदै महानिर्देशक दाहालले भन्नुभयो, “यसलाई हामीले अभियान नै बनाएका छौँ र तीव्र रूपमा अगाडि बढाइरहेका छौँ ।”
विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता जगदीश अर्यालले स्वदेशका वस्तु भए उत्पादकबाट र विदेशबाट पैठारी गरेका वस्तु भएमा पैठारीकर्ताबाट एमआरपी तोकिएका वस्तुको मात्रै कारोबार गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार विभागमा उपस्थिति भाटभटेनी र बिगमार्टका सञ्चालकले शुक्रबारदेखि आआफ्नो व्यवसायी फर्ममा भित्रिने वस्तुमा अनिवार्य एमआरपीसहित लेबल लगाएर मात्रै बिक्री गर्ने सहमत हुनुभयो ।
त्यसो त विभागले गएको चैत १४ गते सूचना सार्वजनिक गर्दै चैतको २० गतेसम्म सबै वस्तुमा अनिवार्य एमआरपी राख्न निर्देशन दिएको थियो । डन्डी तथा सिमेन्ट उद्योगीले एमआरपी लेबल लगाउनेबारे असहमति जनाएपछि सोही दिन विभागले अर्को सूचना जारी गरेर सिमेन्ट र डन्डी उद्योगीलाई ‘फ्याक्ट्री गेट प्राइस’ (एफजिपी अर्थात् कारखानाको मूल्य) राख्न निर्देशन दिएको थियो । विभागको निर्देशनपछि फेरि उद्योगी विभागसँग छलफल गर्न पुगेका थिए । उक्त छलफलमा उद्योगीले एफजिपी राखेर पठाउने र विक्रेताले त्यसमा बिक्री मूल्य राखी बिक्री गर्ने सहमति जनाएपछि टुङ्गिएको थियो । त्यसपछि विभागले पुनः वैशाख १ गतेदेखि अनिवार्य एमआरपी लेबल लगाउन निर्देशन दिएको थियो ।
गएको २० चैत २०८१ देखि एमआरपी लेबल अनिवार्य गरेको विभागले पछिल्ला दिनमा लेबलमा केन्द्रित भएर अनुगमन तीव्र पारेको छ । विभागले त्यसयता गरेका अनुगमन र कारबाहीबाट उद्योगी–व्यवसायी एमआरपी लेबल राख्न बाध्य भएका छन् ।
