सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानमा सरकार संवेदनशील

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, वैशाख १३ गते । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न सरकार संवेदनशील भएर काम गरिरहेको बताउनुभएको छ ।  

नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) र सहकारी विभागले आयोजना गरेको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठनपछि सहकारी विभागको भूमिका विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रममा उहाँले सहकारी क्षेत्रका समस्या र चुनौतीकेन्द्रित रहेर प्राधिकरणले काम गर्ने बताउनुभयो । प्राधिकरणले विधि बनाएको भन्दै उहाँले आवश्यक सल्लाह सुझाव लिएर कामकारबाही अघि बढाउने बताउनुभयो ।

मन्त्री अधिकारीले सहकारी विभाग र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको काम कर्तव्य र भूमिकाबारे स्पष्ट हुन सहकारीकर्मीलाई आग्रह गर्नुभयो । “अध्यादेश ल्याउनु र ऐन बनाउन भिन्न कुरा हो । यसलाई बुझ्न आवश्यक छ । प्राधिकरणलाई अघि सारेर विभाग खारेज गर्ने कुरा पनि आएको थियो । कामको पाटो फरक छ । काम र जिम्मेवारीलाई नबुझ्दा गलत सूचना जान्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले समस्या समाधानका लागि आवश्यक संरचनालाई राखेर अनावश्यक संरचनालाई हटाउनेसमेत बताउनुभयो । प्राधिकरण स्थापना भएपछि अब विभाग औचित्यमा प्रश्न उठेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड खारेज गरिसक्यौँ । अब विभाग र सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र पनि मर्ज हुन्छ ।”सहकारी विभागका रजिस्ट्रार उमेश ढुङ्गानाले एउटै संस्थाको नियमन गर्न दुई वटा निकाय रहनु स्वाभाविक नरहेको बताउँदै छिट्टै निकास निस्कने बताउनुभयो । उहाँले सहकारी क्षेत्र सुदृढीकरणमा नियामकको भूमिकाको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका सञ्चालक मदन कोइरालाले सहकारीको नियमनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेतर्फ प्राधिकरण लागेको बताउँदै भन्नुभयो, “विभाग हुँदाहुँदै प्राधिकरण आएर डुप्किकेसन भयो भन्ने कुरा आएको छ । खास गरी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थालाई नियमन गर्न प्राधिकरण आएको हो । नियन्त्रण गर्न होइन । प्राधिकरण सशक्त छ ।”

वित्तीय अनुशासन कायम गर्न नसक्दा समस्या आएको उहाँको भनाइ छ । सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न सबै एकजुट हुन आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले सहकारीको नियमन र सुपरिवेक्षणका लागि प्राधिकरण गठन भएको बताउनुभयो । यसका लागि तीन तहको सरकारसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो । सहकारी क्षेत्रमा दोस्रो तहको नियामक निकाय (एसटिआई) गठनबारे विगत दुई दशकदेखि चर्चा हुँदै आएको थियो । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा बनेको संसदीय छानबिन समितिले सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि एसटिआई स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको थियो ।

“सहकारी संस्थाको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियमनकारी निकायका रूपमा सहकारी विषय हेर्ने मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग प्रत्यक्ष समन्वयमा रही काम गर्ने गरी स्वायत्त संस्थाका रूपमा सहकारी प्राधिकरण स्थापना गरिनुपर्ने, सहकारी प्राधिकरण तीन महिनाभित्र स्थापना गर्नुपर्ने” विषय समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।