हामी स्वतन्त्रताको चरम अभ्यास गर्न चाहने र गर्न सक्ने युगमा बाँचिरहेका छौँ । स्वतन्त्रताभित्र संयमता र सीमा हुनु हुँदैन भन्ने पक्कै होइन । यहाँ उठाउन खोजिएको हो अदालतको अवहेलना । अदालतको कामकारबाहीप्रति सबैले अपनाउनु पर्ने प्रतिबद्धता संयम र सीमाको सम्बन्धमा हो । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा नागरिक अधिकारको अन्तिम संरक्षक तथा न्यायको अन्तिम आश्रयस्थल नै अदालत हो । यस्तो गरिमा बोकेको संस्थाउपर अवाञ्छनीय प्रवाह गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही हुने प्रचलन विश्वव्यापी छ ।
अदालतको अवहेलना कमन ल प्रणालीको एउटा महत्वपूर्ण कानुनी सिद्धान्त हो । कमन ल प्रणालीमा अदालतको अवहेलनामा सजाय गर्ने परिपाटीको सुरुवात बाह्रौँ शताब्दीमा भएको देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा विसं २००७ मा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जग हालिएदेखि न्यायपालिकाले अदालतको अवहेलनामा सजाय गर्ने क्षेत्राधिकार न्यायपालिकालाई प्रदान गरेको छ । यद्यपि यसको व्यावहारिक अभ्यास भने सर्वोच्च अदालतमा विसं २०२३ बाट मात्र भएको हो । नेपालको संविधानको धारा १२८ को उपधारा (४) ले सर्वोच्च अदालतलाई, त्यस्तै धारा १३९ ले उच्च अदालत र धारा १५१ ले जिल्ला अदालतलाई अवहेलनामा सजाय गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । यसरी नेपालको तिनै तहको अदालतमा अदालतको अवहेलना शीर्षकमा मुद्दा दायर गर्न सकिने व्यवस्था छ । संविधानमा मुख्यतया न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध गर्ने र अदालतको आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गर्ने कार्यलाई अवहेलना भनी यसको विषयवस्तु निर्धारण गरिएको छ ।
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ मा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतलाई अवहेलनामा सजाय गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । ऐ. ऐनको दफा १७ (४) मा अदालतको अवहेलना गरेको ठहरेमा सम्बन्धित अदालतले कसुरदारलाई एक वर्षसम्म कैद वा दस हजार रुपियाँ जरिबाना वा दुवै सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ११ ले अदालतको अवहेलना सम्बन्धी कार्यविधिका सम्बन्धमा नियम बनाउने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई प्रदान गरेको र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ५९ ले सर्वोच्च अदालतको हकमा अवहेलनासम्बन्धी कारबाहीका प्रक्रियाको व्यवस्था गरेको छ । आजसम्म पनि अदालतको अवहेलनाको विषयमा हालसम्म नेपालमा छुट्टै कानुन निर्माण भएको छैन ।
कुन कार्यले अवहेलना हुन्छ भनी सर्वोच्च अदालतले सन्तोष भट्टराई वि. हिमाल मिडिया, (२०६०) मुद्दाको फैसलाका क्रममा न्यायाधीश बलराम केसी र रामकुमारप्रसाद साहको इजलासले निम्नानुसारको ८ वटा अवस्थाको विद्यमानताको आवश्यकता औँल्याएको छ ।
१. अदालतको निर्णय वा आदेशको जानाजान अवज्ञा गर्ने ।
२. अदालतसमक्ष गरेको प्रतिज्ञाको जानाजान भङ्ग वा अवज्ञा गर्ने ।
३. बोलेर, लेखेर वा अन्य कुनै प्रकाशनद्वारा अदालतप्रति भ्रामक हल्ला फिँजाइ अनास्था पैदा गरी काण्ड मच्चाउनु अर्थात् ‘स्क्यान्डलाइज’ गर्ने ।
४. बोलेर वा लेखेर वा अन्य कुनै प्रकाशन वा कार्यद्वारा अदालती कारबाहीमा हस्तक्षेप गर्ने ।
५. बोलेर वा लेखेर वा अन्य प्रकाशन वा कामद्वारा अदालती कारबाहीमा हस्तक्षेप गर्ने वा न्याय प्रशासनमा अवरोध गर्ने ।
६. अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा टिप्पणी गरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा हस्तक्षेप हुने काम गर्ने ।
७. अदालतलाई विवादमा ल्याउने यीबाहेकका कार्य पनि अवस्था अनुसार अदालतको अवहेलना हुन सक्ने ।
उल्लिखित मापदण्डले कुनै पनि मुद्दाको विषय अदालतको अवहेलना हो होइन भनी सीमाङ्कन गर्न सहज बनाएको भने छ । संविधानामा भएको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी विशेषाधिकारलाई विधायिकाले कानुन बनाएर त्यसको सीमा र गम्भीरताको विषय तोक्नुपर्ने थियो । हालसम्म पनि अवहेलनासम्बन्धी कानुन बन्न नसक्दा केवल न्याय प्रशासन ऐनमा भएका केही प्रावधानको आधारमा मात्र त्यससम्बन्धी अभ्यास भइरहेको छ । अवहेलना हुने कार्य र अभिव्यक्ति पूर्ण रूपमा स्पष्ट छैन ।
अदालतले अवहेलनाको कारबाहीलाई निरपेक्ष रूपमा नभई कार्यको प्रकृति, अवस्था, विषयवस्तुको गाम्भीर्यताको आधारमा एउटै किसिमको सोच र दृष्टिकोण नराखी फरक फरक व्याख्या हुँदै आएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट यस विषयमा भए गरेका फैसलामा समेत एकरूपता देखिँदैन । यद्यपि हाम्रा अदालतबाट यससम्बन्धी विषयमा भएका फैसलाको प्रवृत्तिलाई नियाल्ने हो भने अपवादबाहेकका मुद्दामा आवेशमा आएर गरिएको टिप्पणीलाई अवहेलना मानिएको छैन । यसले के स्पष्ट पार्छ भने अवहेलना हुन मनसायलाई मूल तत्वका रूपमा स्वीकार गरिएको छ । पञ्चायतकालदेखि गणतन्त्रसम्म अदालतको अवहेलनामा परेका प्रेससम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चका कतिपय नजीर बाझिए पनि स्वच्छ आलोचनाले अदालतको अवहेलना हुँदैन भन्ने समान दृष्टिकोण भने स्थापना भएको छ ।
न्यायाधीशको चरित्र र आचरणको विषयलाई पनि अदालतको अवहेलनाभित्र पार्न खोजेको छ । यद्यपि त्यो अवहेलनाको विधिशास्त्रीयको मान्यताको बर्खिलाप रहेको भनी मत व्यक्त गर्नेहरूको आवाज पनि कम चर्को सुनिँदैन । अदालतको अवहेलनालाई प्रेस स्वतन्त्रताको सङ्कुचन गर्न प्रयोग गरियो भनेर सञ्चार जगत्ले असन्तुष्टि जनाएको पनि छ । संविधानमा स्पष्ट रूपमा अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा अवरोध गरेमा अथवा अदालतका आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतले आफ्नो अवहेलनामा सजाय गर्न सक्छ । अदालतको अवहेलनासम्बन्धी संविधानले नै कोरिदिएको यो सीमारेखालाई यहाँभन्दा तन्काउनु उपयुक्त हुँदैन भन्ने मत कैयौँ कानुन व्यवसायी र सञ्चार गृहको छ । अतः न्यायाधीशको आचरण र चरित्रको विषयमा बोल्न र लेख्न पाउनु पर्छ भन्ने तर्क उनीहरू राख्छन् । यी यस्तै मतका कारण “अदालतको अवहेलनासम्बन्धी विधेयक, २०७१” ऐनमा परिणत हुन सकेन ।
अदालतको अवहेलना भएको हो कि प्रेस स्वतन्त्रता सङ्कुचित हुन लागेको हो भन्ने विषयले बहस सिर्जनासमेत गर्ने गरेको देखिन्छ । अवहेलनाको मुद्दाको प्रकृतिलाई हेर्ने हो भने जिल्ला र उच्च अदालतमा देवानी प्रकृतिका मुद्दामा अदालतको फैसलाबमोजिम कुनै पक्षले अटेरी गरेमा मात्र दायर भएको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतको हकमा भने सञ्चार माध्यममा अदालत र न्यायाधीशको गरिमामाथि अवाञ्छनीय सामग्री प्रकाशन गरेउपर अवहेलना मुद्दा दायर गरिएका घटना बढी सुन्नमा आएको छ । सञ्चार जगत्ले प्रसारण गरेको कुनै पनि सामग्री न्यायालयका लागि समालोचनात्मक सुझाव हो ? वा मान मर्दन हुने खालको कटु आलोचना हो ? सोको सीमाङ्कन नेपालका लागि जटिल विषय बनेको देखिन्छ ।
अदालत लोकतन्त्र र मानव अधिकारको संरक्षक हो । अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्नु अदालतको गरिमा उपर रक्षा–कवच निर्माण गर्नु हो । यो विषय न न्यायाधीशको वैयक्तिक प्रतिरक्षा वा सुरक्षाको विषय हो न त नागरिक वा संचारको स्वतन्त्रता माथि अङ्कुश लगाउने औजार नै । अतः यसको प्रयोगमा विशेष संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने छ । मुलुकको लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सक्षम र निष्पक्ष अदालत चाहिन्छ भने स्वतन्त्र अदालत पनि । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न पाउने अधिकारबिच उचित सन्तुलन र सामन्जस्यता कायम गर्दै अगाडि बढ्नु पर्छ ।
