परिवर्तित अमेरिकी नीतिको प्रभाव

अमेरिकाले विश्वभरि सहयोग गर्दै आएको छ । अमेरिकी सहयोगले गरिब, असहाय, शरणार्थीलाई खाद्यान्नदेखि बालबालिकालाई शिक्षा र खोपसम्मको पहुँच पुर्‍याउने गरेको छ । अमेरिकाले लगाएको यो गुन बिर्सन सकिँदैन तर एकाएक अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएआइडी) का धेरै कार्यक्रम बन्द भएका छन् । 

वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सत्तामा आएसँगै युएसएआइडीका धेरै कार्यक्रम बन्द हुँदा त्यसको असर विश्वभरि परेको छ ।  सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मा लेख्दै विदेशमन्त्री मार्को रुबिओले उक्त नियोगले १० औँ अर्ब डलर अमेरिकी स्वार्थ अनुकूल नहुने ठाउँमा वा प्रतिकूल हुने गरी खर्च गरिएको दाबी गर्दै सोही कारणले नियोगका कार्यक्रम बन्द गर्नु परेको स्पष्ट पारे । नियोगका ८२ प्रतिशत कार्यक्रम बन्द गरिएका छन् । अब बाँकी १८ प्रतिशत कार्यक्रम पनि अब अमेरिकी विदेश मन्त्रालयबाटै सञ्चालन हुने तय गरिएको छ ।

अमेरिकी सहयोग आउन छोडेपछि  बालस्वास्थ्य र शिक्षाका लागि काम गर्ने संस्थाहरू पनि अलमलमा परेका छन् । विश्वभरिका मानवीय सहायता कार्यक्रममा सामेल सङ्घ संस्थाले लामो समयदेखि चलिरहेका युएसएआइडीका सहायता कार्यक्रम बन्द हुँदा अहिले नै त्यसका गम्भीर परिणाम देखा परिसकेको र कतिपय ठाउँमा मानव जीवनसमेत जोखिममा पर्ने चेतावनी दिएका छन् । ट्रम्प प्रशासनले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा गर्ने खर्च उसको ‘अमेरिका पहिले’ भन्ने नीतिसँग मेल खानुपर्ने बारम्बार बताउँदै आएको छ ।

गएको जनवरी २० मा ट्रम्पले दोस्रो कार्यकाल समाल्नेबित्तिकै युएसएआइडीका हजारौँ कर्मचारीलाई बिदामा बस्न भनियो भने विदेशमा खटेका कर्मचारीलाई फिर्ता बोलाइएको थियो । पहिलो दिनमै हस्ताक्षर गरिएको कार्यकारी आदेशमा ट्रम्पले अन्तर्राष्ट्रिय सहायतालाई पनि रोक्का गर्दै युएसएआइडीका विदेशस्थित कामको समीक्षा गर्न आदेश दिए । ती समीक्षा गर्ने जिम्मेदारी इलोन मस्क नेतृत्वको डिपार्टमेन्ट अफ गभन्र्मेन्ट इफिसेन्सी (डिओजिई) लाई दिइएको थियो । 

विकास सहायता कार्यसम्बन्धी हजारौँ ठेक्का रद्द गरिए अनि हजारौँ कर्मचारीलाई अन्ततः बर्खास्त गरियो । विदेशमन्त्री रुबिओले समीक्षाका आधारमा अमेरिकाले युएसएआइडीका छ हजार दुई सय कार्यक्रममध्ये करिब पाँच हजार दुई सय कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमै बन्द गरिएको जनाएका छन् ।

डेमोक्रेटिक पार्टी अनि कैयौँ मानवीय सहायता संस्थाले युएसएआइडीका कार्यक्रम रोक्ने कार्य अवैध भन्दै मुद्दा हालेका छन् । विश्वभरि युएसएआइडीलाई विभिन्न कार्य दिइएको थियो । जसमा भोकमरीको अनुगमनदेखि पोलिओ खोप तथा द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा खाद्य सहयोगसम्म रहेका थिए । उसका कार्यक्रम रोक्का गरिएपछि त्यसको असर देखा पर्न थालिसकेको छ । सुडानमा मानवीय सहायता बन्द हुँदा त्यहाँको गृहयुद्धमा परेका अति विपन्न मानिसका निम्ति खडा गरिएका सामुदायिक भान्सा बन्द भएका छन् । यसबाट करिब २० लाख मानिस प्रभावित भएको अनुमान छ ।

तालिबान सरकारले महिला शिक्षामा बन्देज लगाएपछि भागेर ओमान पुगेका दर्जनौँ अफगान महिला अब तिनलाई युएसएआइडीमार्फत प्राप्त छात्रवृत्ति अकस्मात् रोकिएपछि अन्योलमा परेका छन् र स्वदेश फर्कने बाध्यतामा छन् । त्यस्तै भारतमा तेस्रो लिङ्गीहरूका निम्ति तीनवटा सहरमा खोलिएका मेडिकल क्लिनिक बन्द गरिएको छ ।

युएसएआइडी अमेरिकी सरकारका तर्फबाट विश्वभरि मानवीय सहायतासम्बन्धी कार्यक्रमहरू हेर्नका लागि सन् १९६० को दशकको आरम्भतिर गठन गरिएको थियो । यसमा झन्डै १० हजार कर्मचारी थिए । 

विश्वका ६० वटाभन्दा बढी देशमा यो निकायका आधार क्षेत्र थिए ।  त्यसबाहेक अरू दर्जनौँ देशमा पनि यस संस्थाले काम गरेको छ । अमेरिकाका राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकाले विशुद्ध मानवीय सेवाका लागि उपलब्ध गराइएको रकम गलत ठाउँमा प्रयोग भई अमेरिकाको नीतिसँग मेल नखाने भएकाले सहयोग बन्द गर्नु परेको दाबी गरे तर अमेरिकाले उपलब्ध गराएको सहयोग कहाँ कहाँ गलत ढङ्गले प्रयोग भयो भन्नेबारे खुलाइएको छैन । राष्ट्रपति ट्रम्पको यो कदमको सत्तारूढ रिपब्लिकन पार्टीभित्र पनि आलोचना भएको छ भने प्रमुख विपक्षी दल डेमोक्रेटिक पार्टीले त तीव्र आक्रोश व्यक्त गर्दै अदालतमा मुद्दासमेत दायर गरेको छ ।

अमेरिकाले वैदेशिक सहयोगका कार्यक्रम रोकेपछि अब त्यो ठाउँ कसले लिने होला भनेर विश्वभरि चिन्ता र चासो बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग दिने अमेरिकी सरकारको मुख्य निकाय उसका प्रतिबद्धताबाट पन्छिएपछि त्यस्तो खाले सहयोगका लागि चीन अगाडि सर्ने अनुमान गरिएको छ । 

कम्बोडियाको हकमा त चीन अघि सरिसकेको छ । त्यहाँ अझसम्म पनि गैरसैनिकहरूको ज्यान लिँदै तथा युद्धकालमा जमिनमुनि बिछ्याइएका विस्फोटक पदार्थ हटाउने कार्यमा दशकौँदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त थियो । 

तर ट्रम्प प्रशासनले विदेशी सहयोग रोकिदिएको एकै साता नबित्दै त्यस्ता गाडिएका विस्फोटक पदार्थ हटाउन कार्यरत कम्बोडियन माइन एक्सन सेन्टर (सिएमएसी) ले उसको कार्यक्रम २०२५ को मार्चदेखि थप एक वर्ष सञ्चालन गर्न चीनले ४४ लाख डलर सहयोग गरेको छ । 

त्यहाँ अमेरिका अचानक पन्छिएपछि देखा परेको अन्योल चीनले अन्त्य गरिदिएको छ ।  चीनले आफ्नो ‘सफ्ट पावर’ सुदृढ पार्न अनि ग्लोबल साउथ भनिने अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका, एसिया र ओसनियाका विकासशील देशहरूको समूहसँगको सम्बन्ध सुधार्न चाहेको छ । 

कम्बोडियामा चीनले दिएको तत्काल प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण छ तर त्यसबाट चीन, अमेरिकाले उठाउँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा लिन उत्सुक रहेको वा अमेरिकाले छाडेको खाली ठाउँ भर्ने उसको क्षमता रहेको चाहिँ नदेखिने विज्ञहरू बताउँछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि चीन एक महत्वपूर्ण खेलाडी भएको छ । सन् २००० र २०२१ को बीचमा चीनले १३ खर्ब ४० अर्ब डलर लगानी गरेको थियो भने सन् २००१ र २०२३ को बीचमा अमेरिकाले १२ खर्ब ४० अर्ब डलर लगानी गरेको थियो अर्थात् चीन सबभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय विकास लगानीकर्ता बनेको छ । 

चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले घोषणा गरेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) अन्तर्गत चीनको सहयोग व्यापक परिमाणमा बढेको छ । 

सन् २०१८ मा चीनले आफ्ना सहयोग प्रयासलाई अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता एजेन्सी (सिआइडिसिए) मार्फत सञ्चालन गरेको छ । यो अमेरिकाको युएसएआइडी जस्तो सहयोगी निकाय हो तर बेइजिङले दिने सहयोगको मोडल भने वासिङ्टनको भन्दा निकै भिन्न छ ।

अमेरिकी सहयोग स्वास्थ्य तथा मानवीय राहतमा बढ्ता केन्द्रित रहँदै गर्दा चीनको ध्यान भने ठूलास्तरका पूर्वाधार, ऊर्जा तथा खनिज उत्खनन आयोजनामा केन्द्रित रहेको छ । 

बेइजिङले ग्लोबल साउथका देशहरूमाझ स्रोत र ज्ञानको आदानप्रदानमा केन्द्रित यस (नीति) लाई ‘दक्षिण–दक्षिण सहयोग’ को संज्ञा दिएको छ । सहयोग शैलीमा चीनले आफूलाई पश्चिमा भन्दा भिन्न राखेको छ र सहयोगको आडमा अरू देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको आरोप पश्चिमा जगत्माथि लगाएको छ ।

कतिपय विज्ञहरू भने चीनले युएसएआइडीलाई विस्थापित गरिहाल्न सम्भव नभएको बताउँछन् । त्यसका अतिरिक्त अर्को मुख्य चुनौती बन्दोबस्तीको हो । अमेरिकाले दशकौँसम्म लगाएर गैरसरकारी संस्था, सरकारहरू अनि स्थानीय समुदायसँगको साझेदारीमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको सघन सञ्जाल स्थापना गरेको छ । चीनसँग भने त्यो संरचना छैन । त्यस्तो संरचना बनाउन दशकौँ नभए पनि वर्षौं लाग्छ । 

अफ्रिकाभरि ‘रङ्गशाला कूटनीति’ अन्तर्गत रङ्गशालाको निर्माणमा सहयोग गर्नुदेखि लिएर ल्याटिन अमेरिकामा विशाल बन्दरगाह निर्माणमा गरेको सहयोगमार्फत बेइजिङले ठूला विकास आयोजनाका निम्ति भरपर्दो साझेदारका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न खोजेको छ । उसले विकास सहायताका निम्ति राख्ने गरेको एक महत्वपूर्ण शर्तचाहिँ ‘एक चीन’ सिद्धान्तप्रति समर्थन हो । 

 –युवामञ्च