लोकतान्त्रिक पद्धति विधिमा आधारित हुन्छ । आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अर्काको हक खोस्ने कार्य लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन । स्वतन्त्रता स्वशासन पनि हो । स्वशासनलाई अलि व्यवस्थित तबरले बुझ्दा अनुशासन भन्न सकिन्छ । कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले सम्पादन गर्ने कार्य स्वअनुशासनमा आधारित हुन सक्यो भने त्यसले पहिलो लाभ सोही संस्थालाई हुन्छ । दोस्रो सो संस्थाप्रति आममानिसको आकर्षण बढ्छ तर अहिले आफू स्वअनुशासनमा बसेरभन्दा अरूलाई औँला देखाएर अगाडि बढ्ने प्रवृत्ति पनि छ । कतिपय संस्था आफ्नै कामकारबाहीप्रति बेखबर हुन्छन् । जानेर वा नजानेर त्यसो गरिएको हुन्छ । धेरै संस्थामा यस्ता दुष्प्रवृत्ति देखिएका छन् । सामाजिक सञ्जाल यसमा अपवाद छैन बरु अलि बढी नै छ । सूचना प्रविधिको विकासको फराकिलो आयामले सामाजिक सञ्जाललाई मानिसको सञ्चार तथा मनोरञ्जनमा नजिकको साथी बनाएको छ । सञ्चार, सूचना र मनोरञ्जनको संसारमा प्रत्येक मानिसलाई जोड्ने कतिपय सामाजिक सञ्जालभित्रका कतिपय विषयवस्तु असामाजिक देख्न सकिन्छ । बिनाआधार आपेक्ष, चरित्रहत्या, गोपनीयतामा अतिक्रमण, अश्लीलता आदिको बबन्डर छ । स्वतन्त्रताका नाममा अमर्यादित सामग्रीले विकृति र विसङ्गति फैलाएको छ । अपराधका घटनामा बढोत्तरी छ । त्यसैले लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताका मूल्य र मर्मलाई प्रवर्धन गर्नुपर्ने सामाजिक सञ्जालको भूमिकामा अनेक प्रश्न उठ्दा नियमनको आवाज बलियो हुँदै छ ।
सामाजिक सञ्जालभित्रका असङ्गतिले साइबर सुरक्षामा प्रश्न उठ्दो छ । व्यक्तिको गोपनीयतादेखि डिजिटल वित्तीय कारोबारमा समेत समस्या थपिँदा छन् । त्यसैले पनि सामाजिक सञ्जालको नियमन आवश्यक देखिन थालेको हो । असङ्गति न्यूनीकरण गर्न स्वनियमन सबैभन्दा उत्तम बाटो हो तर त्यसो हुन नसकेपछि संस्थागत नियमनको संरचना आवश्यक हुने नै भयो । नियमनले व्यक्तिको स्वतन्त्रता अतिक्रमण गर्ने भयसमेत विमर्शमा छ तर साइबर सुरक्षा, सामग्री छनोटलगायतका कार्यसहितका विषयलाई दृष्टिगत गरेर सामाजिक सञ्जालको सूचीकरण, नियमन र सम्पर्कको माध्यम तोक्न आवश्यक देखिन थालेको महसुस भएको हो । यसका निम्ति सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई दर्ताका निम्ति आह्वान गर्नु स्वाभाविक छ । दर्ता हुनुलाई नराम्रो गरी बुझ्नु हुँदैन । कुनै पनि देशले गोपनीयताका सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालका सञ्चालकको सहयोग लिन सक्छ । अपराध अनुसन्धानमा पनि सहयोग माग्न सक्छ । साइबर सुरक्षादेखि डाटा सुरक्षासम्मलाई सामाजिक सञ्जाल दर्ताले सहयोग पुग्न सक्छ । एक महिनाअघि सूचना नै प्रकाशित गरेर सरकारले सामाजिक सञ्जालको दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । सामाजिक सञ्जालका सञ्चालकसँग सरकारले गर्न चाहेको औपचारिक संवाद पनि हो यो । यसलाई अन्यथा बुझ्नु गलत हुन सक्छ । सामाजिक सञ्जालभित्रको अराजक पाटोलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भने आगामी दिनमा अझ धेरै समस्या पर्न पनि सक्ने छ ।
सरकारले २०८१ चैत ७ गते सूचना प्रकाशित गरी सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरणका लागि सम्पर्कमा आउन आह्वान गरेको थियो । वैशाख ७ गतेसम्ममा फेसबुकसहितका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने मेटा कम्पनीका प्रतिनिधि सरकारको सम्पर्कमा आएको पाइयो । टिकटक, भाइबरलगायत दर्ता भए तर चाहे जस्तो उत्साहजनक सहभागिता भने देख्न सकिएन । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित बनाउन प्रतिबद्ध देखिनुभएको छ । त्यस क्रममा समाजप्रति उत्तरदायी बनाउने र सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकको सम्पर्कविन्दु तोक्ने कार्यमा सूचीकरण आवश्यक पर्नु स्वाभाविक हो । राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र समाजको समग्र हितलाई दृष्टिगत गरेर नै यो कदम अगाडि बढाइएको हो । सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण र नियमन सामाजिक सञ्जालको मर्यादामा अझ बढोत्तरी हुन सक्ने छ । सामाजिक सञ्जाल पछिल्ला दशकका उपलब्धि हुन् । यससम्बन्धी कानुनी संरचना विश्वभर बन्ने क्रममा छन् । कतिपय देशमा बनेका छन् र कतिपय देशमा अब बन्ने छन् । स्वाभाविक छ, नेपालभित्र व्यवसाय गर्ने कुनै पनि कम्पनी नेपालमा पनि दर्ता हुनु नराम्रो होइन । यसमा ठुलो कानुनी आधार खोजिरहनु जरुरी होइन । कतिपय सामाजिक सञ्जलाका प्रतिनिधिले कानुनी प्रश्न उठाए भनिन्छ । कानुनी संरचना आवश्यकता अनुसार बन्ने र बनाउने हो । त्यसका निम्ति समय लाग्न सक्छ तर नेपालभित्र उपस्थित जनाइसकेका सामाजिक सञ्जाल दर्ता वा सूचीकरण गरिनु आवश्यक नै कदम हो । यसले सामाजिक सञ्जालका कारण कुनै पनि व्यक्ति वा संस्था पीडित हुने बाटो बदलिन सक्ने देखिन्छ ।
