काठमाडौँ, वैशाख ३ गते । सभामुख देवराज घिमिरेले बजेट अधिवेशनमा शिक्षकहरुका माग सम्बोधन गर्न सम्भव नरहेको बताउनुभएको छ ।
बुधबार झापामा न्युज एजेन्सी नेपालका प्रतिनिधिसँगको कुराकानीका क्रममा सभामुख घिमिरेले बजेट अधिवेशनमा बजेटसम्बन्धी विषयहरु नै बढी प्राथमिकता दिनुनपर्ने भएकाले शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्नसक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभएको हो ।
उहाँले बजेट अधिवेशनमा शिक्षा विधेयकलाई एक नम्बरको बुँदामा राखि टुङ्ग्याएर अर्को विषयमा जान सम्भव नरहेको बताउनुभयो । बजेट अधिवेशनले बजेटसँग सम्बन्धित विषयलाई नै प्राथमिकता दिनुनपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
यता सरकारले भने शिक्षकहरूको मागलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले यही वैशाख १२ गतेका लागि बजेट अधिवेशन आह्वान गरेको छ । साथै शिक्षकलाई वार्तामा बस्न आग्रह गरेको छ । तर, शिक्षक महासङ्घले ऐन जारी हुने विश्वसनीय आधार निर्माण नभएको भन्दै देशभरका शिक्षकहरुलाई माइतीघरमै उपस्थित भएर हाजिर गर्न आग्रह गर्दै आन्दोलन थप सशक्त बनाउने घोषणा गरेको छ ।
सरकारले माग सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेकाले शिक्षकहरू वार्तामा नबसे पनि तत्काल आन्दोलन फिर्ता लिनुपर्ने प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे बताउनुहुन्छ । शिक्षकहरूले भनेजस्तो तत्काल विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुन सम्भव नभएको उहाँको भनाइ छ । घिमिरेका अनुसार वैशाख १२ गतेदेखि सुरु हुने बजेट अधिवेशनमा पनि शिक्षा विधेयक प्राथमिकतामा पर्दैन ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘अब आह्वान भएको अधिवेशनले पनि शिक्षा विधेयकलाई तुरुन्तै एक नम्बरको बुँदामा राखेर टुङ्ग्याएर अर्को विषयमा जानु सम्भव छैन । किनभने बजेट अधिवेशनले बजेटसँग सम्बन्धित विषयलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ । किनभने बजेट जेठ १४ गते भित्रमा प्रस्तुत भइसक्नुपर्छ र असार मसान्तसम्ममा पारित भइसक्नुपर्छ । कानुनी प्रक्रियाको सीमाभित्रै बसेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । शिक्षा विधेयकलाई समेत ध्यानमा राखेर बजेट अधिवेशन केही छिटो बोलाइएको उहाँको भनाइ छ ।’’
सङ्घीयता कार्यान्वनका लागि सङ्घीय कानुन आवाश्यक हुन्छ । विशेष गरी शिक्षा, निजामति तथा प्रहरीका सङ्घीय कानुनको अभावमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको छ । तर सभामुख घिमिरे शिक्षा, निजामति, प्रहरीलगायतका विधेयकहरू प्राथमिकताका साथ आउने गरे पनि राजनीतिक दलहरू बिचकै मतभेदका कारण अवरोध हुने गरेको बताउनुहुन्छ । विशेष गरी शिक्षा विधेयकका बारेमा सरकार र शिक्षकहरू बिच भएको सहमतिका आधारमा विधेयक ल्याइनुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्दा समस्या आएको बताउनुहुन्छ । शिक्षा उपसमितिमा छलफल भइरहेको शिक्षा विधेयकमा करिब १८ सय संशोधन परेको उहाँको भनाइ छ । यसलाई टुङ्ग्याउन राजनीतिक दलहबिच सहमति हुनुपर्नेमा उनीहरू बिच नै मतभेद भएकाले तत्काल विधेयकमाथि कुनै कारबाही हुन सकेको छैन ।
सभामुख घिमिरे भन्नुहुन्छ, ‘‘गत हिउँदे अधिवेशनमा शिक्षा विधेयक टुङ्ग्याउने प्रयास भए पनि शिक्षा मन्त्रीको अस्वस्थताका कारण करिब एक महिना उपसमितिमा छलफल हुन सकेन ।’’
शिक्षकहरूको माग पनि स्पष्ट नभएको सभामुख घिमिरे बताउनुहुन्छ । शिक्षकहरूले ऐन चाहियो भनेको तर ऐन बनाउने सरकार र संसदको कार्य भएकाले उहाँहरूले भने जस्तो तत्काल सम्भव नभएको उहाँको भनाइ छ । न्युज ऐजन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै घिमिरेले सरकारले ऐन बनाउन संसदको अधिवेशनसमेत बोलाइसकेको अवस्थामा शिक्षकहरू वार्तामै नबस्ने भन्नु गैरजिम्मेवार भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘माग राखेर सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नु एउटा कुरा भयो तर वार्तामै बस्दिन भन्नु राम्रो कुरा भएन । वार्ताको वातावरण बन्नुपर्ने थियो ।’’
शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने शिक्षकहरूको हठ पनि तर्क संगत देखिँदैन । किनभने शिक्षा ऐनका लागि विधेयक संसदमा पुग्नुपर्छ । संसदले विधेयक पास गर्नुपर्छ । संसदमा विधेयक पुग्नका लागि सम्बन्धित समिति छलफल गरी संसदमा पठाउनुपर्छ । सभामुख घिमिरेका अनुसार शिक्षा उपसमितिले विधेयकबारे छलफल गरी समितिमा पठाउन वैशाख २५ गतेसम्मको समय सीमा छ । त्यसपछि पनि समितिमा छलफल हुन्छ । समितिले पास गरेर विधेयक संसदमा पठाउने हो । फेरि बजेट अधिवेशनमा छलफलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउँछ । यो हिसावमा जेठ महिनाभर पनि विधेयक पारित भएर ऐनको रूप लिन नसक्ने देखिन्छ । त्यसो भए के शिक्षकहरू दुई महिनासम्म आन्दोलनमै बस्छन् ? सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकबिच कुनै मध्यम मार्गी बाटो नखोज्ने हो भने अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।
शिक्षहरुको माग तलब वृद्धि, ग्रेड वृद्धिलगायतका विभिन्न शीर्षकमा राज्यलाई आर्थिक भार पार्ने खालका रहेकाले यस्तो माग जायज नरहेको सभामुख घिमिरे बताउनुहुन्छ ।
‘‘राज्यले धान्नै नसक्ने गरी संविधानविपरित जाने यस्ता माग गर्न युक्ति सङ्गत हुँदैन,’’ सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो, ‘‘तर पनि समस्या समाधान गर्ने वार्ताको माध्यमबाट नै हो । देशको क्षिक्षा प्रणाली र अर्थतन्त्रबिच रहेर ऐन आउने कुरा हो, शिक्षकहरूले बुझेकै छन् ।’’
सभामुख घिमिरेको भनाइ अनुसार माग सम्बोधन गर्ने भने पनि सरकारले शिक्षकहरूको माग जस्ताको त्यस्तै रूपमा पूरा गर्न सक्ने अवस्था छैन । ‘‘माग पूरा गर्न सरकारको प्रयत्न भइरहँदा आन्दोलन गर्नु र वार्तामा बस्दिनँ भन्नु सही होइन’’, सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो ।
विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै आन्दोलनरत शिक्षकहरूले १४ दिनदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् । नेपाल शिक्षक महासङ्घ राष्ट्रिय कार्यसमितिको नेतृत्वमा गत चैत २० गतेदेखि काठमाडौँको माइतीघर र मण्डलमा आन्दोलन भइरहेको छ । एक सातासम्मको शान्तिपूर्ण मागमा सरकारले कुनै चासो नदेखाएपछि शिक्षकहरूले चैत २६ गतेदेखि शैक्षिक हड्ताल गरी आन्दोलनलाई थप तीव्रता दिएका छन् । आन्दोलनका क्रममा सरकार र शिक्षक महासङ्घबिच दुई पटक वार्तासमेत भइसकेको छ । पछिल्लो पटक सरकारले वार्ताका लागि आग्रह गरेपनि ऐन जारी नभएसम्म वार्तामा नबस्ने भन्दै शिक्षकहरू आन्दोलनमै सक्रिय भइरहेका छन् ।
