बजेट कार्यान्वयनका अवरोध

चालू आर्थिक वर्ष बित्न अब धेरै समय छैन । सामान्यतया असारलाई अन्तिम र हिसाबकिताब मिलाउने महिनाका रूपमा लिइन्छ । असारमा जथाभावी खर्च गरेर बजेट सक्ने प्रवृत्ति रोक्न अर्थ मन्त्रालयले नै अनेक कार्यविधिले नियमितता दिएको छ । खासगरी पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने मुख्य समय भनेको अब जेठभरि मात्रै हो । असार त अपवाद हो तर जेठ २० गतेसम्म पुँजीगत खर्च एक खर्ब २९ अर्ब रुपियाँ मात्र हो ।

चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजित पुँजीगत बजेटको यो ३४ दशमलव २३ प्रतिशत मात्र हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि तीन खर्ब ७८ अर्ब रुपियाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन गरिएको थियो । यसलाई मध्यावधि समीक्षापछि घटाएर तीन खर्ब नौ करोड रुपियाँमा झारिए पनि लक्षित पुँजीगत बजेट खर्च हुन असाध्य कठिन देखिएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव रोजगारी, उत्पादन, महँगी, आर्थिक वृद्धिदेखि अर्थतन्त्रका सबैजसो आयाममा परिरहेको छ, अझ पर्नेछ ।

पुँजीगत खर्च न्यून भए पनि साधारण खर्च भने सामान्य रूपमै भइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको जेठ २० गतेसम्म साधारण खर्च सात खर्ब ७७ अर्ब रुपियाँ भएको छ । यो कुल विनियोजन साधारण बजेटको ७२ दशमलव ५३ प्रतिशत हो । कुल १० खर्ब ६५ अर्ब रुपियाँ साधारण बजेट विनियोजन गरिएकोमा आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनापछिको समीक्षापछि त्यसलाई नौ खर्ब ७१ अर्ब रुपियाँमा झारिएको थियो ।

पहिलो कुरा त पुँजीगत खर्चको झन्डै तेब्बर साधारण खर्च विनियोजन गरिएको छ । साधारण खर्च तलबभत्ता र कार्यालय सञ्चालन आदिमै खर्च हुन्छ । त्यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गर्न सक्दैन । दोस्रो कुरा, यसले थप रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग गर्दैन । साधारण खर्च भनेको धान्ने खर्च हो । उत्पादनमूलक लगानी होइन, मान्न सकिन्न ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यतिबेला संसद्मा विचाराधीन छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ १५ गते प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को कुल बजेट १७ खर्ब ९३ अर्ब ९३ करोड रुपियाँको रहेको छ । गत वर्ष १६ खर्ब ३२ अर्ब रुपियाँको बजेट थियो । त्यो बजेटको आकार अति ठूलो भयो भनेर नै समीक्षापछि संंशोधन गरिएको थियो । संशोधित बजेटमा बजेटको आकार घटाइयो ।

संशोधित कुल बजेट १४ खर्ब ४७ अर्ब रुपियाँ मात्र छ । आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर आइपुग्दा समग्र बजेट खर्च हुने अवस्था नहुँदा पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार अझ ठूलो भएको छ, यसमा आलोचनासमेत भएको छ । निर्वाचन वर्षसमेत हुँदा बजेटको आकार बढ्नु तर्कपूर्ण हुन सक्छ तर खर्च गर्ने क्षमताको विश्लेषण गर्ने हो भने बजेट खर्च गर्न चुनौती छ । अवरोध छ । त्यो अवरोधलाई चिर्न अवलम्बन गरिने नीति र कार्यनीति नै आगामी बजेटको सफलताको कडी हुन सक्छ । अर्थ मन्त्रालय गम्भीर हुने ठाउँ पनि यही हो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल बजेटलाई चार खण्डमा विभाजित गरिएको छ । कुल खर्चमध्ये सात खर्ब ५३ अर्ब रुपियाँ साधारण खर्चमा विनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको ४२ प्रतिशत हो । साधारण खर्चको बजेटको आकार सानो देखिनुमा खास कारण छ । यसमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने खर्च समावेश छैन । वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत चार खर्ब २९ अर्ब रुपियाँ प्रदेश र स्थानीय तहलाई विनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको २४ प्रतिशत हो । त्यसैगरी पुँजीगत बजेट तीन खर्ब ८० अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको २९ दशमलव दुई प्रतिशत हो । बजेटले वित्तीय खर्चमा दुई खर्ब ३० अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।

यो कुल बजेटको १२ दशमलव आठ प्रतिशत हो । सरकारले लिएको आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न वित्तीय व्यवस्थापनका लागि वित्तीय खर्च विनियोजन गरिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको जेठ २० गतेसम्म यस्तो प्रकारको वित्तीय व्यवस्थापनमा ८२ अर्ब रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ ।

मूल प्रश्न बजेट कार्यान्वयनमा पुँजीगत खर्च किन नाजुक भयो र हुँदै छ ? आगामी आर्थिक वर्षमा पुँजीगत बजेट खर्च गर्न के कस्ता नीति, कार्यविधि हुनेछन् र तिनले कसरी काम गर्छन् भन्ने नै हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको थियो । सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन सक्ने देखिएको छैन । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि छ प्रतिशभन्दा तलै हुन्छ । विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र एसियाली विकास बैङ्कले त्योभन्दा कमी नै प्रक्षेपण गरेका छन् । विद्यमान यो परिस्थिति हुँदाहुँदै आगामी आर्थिक वर्षका लागि आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य उच्च र 

महìवाकाङ्क्षी छ तर पूरा गर्नै नसकिने पनि छैन भन्ने दाबी छ । मौजुदा तौरतरिकाले मात्र पुँजीगत खर्च गर्ने हो भने आठ प्रतिशत पुग्दैन । महँगी अहिल्यै सात प्रतिशतभन्दा उच्च रहेको अवस्थामा नयाँ बजेट कार्यान्वयन गरी आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु फलामको चिउरा नै हो ।

पुँजीगत बजेट नै आर्थिक वृद्धिको इन्धन हो । सरकारले खर्च गर्ने रकम भए पनि पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने वहाक भनेको निजी क्षेत्रसमेत हो । निर्माण व्यवसायीले काम गर्ने हो । निर्माण व्यवसायी निजी क्षेत्रकै हुन् । निजी क्षेत्रकै वस्तु तथा सेवा उपयोग गरी पुँजीगत खर्च हुने हो । त्यसैले पुँजीगत खर्च प्रभावकारी नहुुनुमा सरकारी निकायसँगै निजी क्षेत्रसमेत दोषमुक्त हुन सक्दैन । हरेक वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्दा पुँजीगत खर्च प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता हुन्छ तर कार्यान्वयनमा शिथिलता नै हात लाग्छ ।

अर्थमन्त्रीले गत माघमा अब मासिक १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च भई ९० प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च हुने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । त्यो पूरा हुन सकेन, यसको जवाफ अर्थमन्त्रीले समयसँगै दिनु हुनेछ । पुँजीगत खर्च जुन जुन निकायले नगरे पनि त्यसको मूल दोष अर्थ मन्त्रालयलाई नै जान्छ । किनभने निकासा अर्थ मन्त्रालयले नै गर्छ । त्यसैले अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयको सबै ध्यान साउन १ गतेदेखि नै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने संरचना बनाउनमा जानुपर्छ ।

बजेट कार्यान्वयनका क्रममा चालू आर्थिक वर्षमा आएका अवरोधबाट राम्ररी पाठ सिक्नुपर्छ । अधिकारीहरूको सम्पर्कका आधारमा चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा केही मूलभूत समस्या थिए । अवरोध थिए । पहिलो अवरोध समयमा कार्यविधि बन्न सकेन र दोस्रो, निर्वाचनले समेत अवरोध दियो भन्ने हो । चालू आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशमार्फत केपी ओली सरकारले प्रस्तुत गरेको थियो । गत वर्षको जेठमा प्रतिनिधि सभा विघटन भयो । पछि अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गरेसँगै वर्तमान सरकार बनेको हो तर बजेट कार्यान्वयनबारे ठूलै अलमल भयो ।

सरकार परिवर्तनको असर बजेट कार्यान्वयनमा पार्नु हुँदैन थियो । प-यो र पारियो । बजेट कार्यान्वयनका कार्यविधि बन्न समय लाग्यो । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले सुरुदेखि नै काम गर्न पाएनन् । समयमै कार्यविधिलगायतका काम हुन नसक्दा विकास आयोजनाहरूको बोलपत्र समयमा खुलेनन् । समयमा ठेक्का नलाग्दा पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन पहिलो छ महिना पूरै शिथिल भयो । कतिपय विकास आयोजनामा विनियोजन गरिएको बजेटको आधार थिएन । अनुमानका भरमा थियो । अध्ययन नै गरिएको थिएन । पूर्वाधान नै तयारी नगरी बजेट विनियोजन गरिएको थियो । 

त्यसो त आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा समस्याको विश्लेषण भइरहेको छ । ती विश्लेषणबाट पर रहेर बजेट कार्यान्वयनका कार्यविधि साउनअगावै बनाउन सकियो भने बजेट कार्यान्वयनले गति लिनेछ । राजनीतिक अस्थिरतासमेत बजेट कार्यान्वयनको अवरोध हुँदै आएको वास्तविकता भुल्न हुँदैन । सरकार परिवर्तन हुँदैमा मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको गति रोक्नु कुनै पनि हालतमा हुँदैन । यस्ता विगतमा भएका छन् । अब नीतिगत स्थिरताका साथ काम गर्न कम्तीमा राजनीतिक नेतृत्वले विकास प्रशासनलाई क्रियाशील तुल्याउनुपर्छ । देशको आर्थिक विकासलाई रूपान्तरण गर्न दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि आवश्यक छ । दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिका लागि वार्षिक १० देखि १५ खर्ब रुपियाँ पुँजीगत खर्च गर्नु आवश्यक छ । केही वर्ष निरन्तर दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिले मात्र देशभित्रै रोजगारी सिर्जना भई नेपाली युवा विदेशिने क्रम रोकिन्छ । उच्च आर्थिक वृद्धिको दिशा अवलम्बन गर्न सकिन्छ ।

अहिलेको क्षमता वार्षिक तीन खर्ब रुपियाँ पुँजीगत खर्च गर्ने अवस्था छैन । पच्न नसक्ने खाना र प्रभावकारी खर्च हुन नसक्ने पुँजीगत बजेटको केही काम छैन । समीकरण फेरबदलका अनेक बजारिया हल्लासमेत अहिले विद्यमान छ । राजनीति जेजस्तो भए पनि मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको प्रतिबद्धता अहिलेको आवश्यकता हो । विकास प्रशासनलाई बलियो बनाएर सरकारले पुँजीगत बजेटको प्रभावकारी खर्च गर्न सक्दा निजी क्षेत्रको समेत विकास र विस्तार हुन्छ । भनिन्छ, सरकारले एक खर्ब खर्च गर्दा निजी क्षेत्रमा चार गुणा बढी अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । यो सत्यलाई अब बिर्सनु हुन्न ।