शिवालय समाचारदाता
जाजरकोट, चैत २८ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारको आयोजना बैङ्कमा जाजरकोटका करिब दुई हजार योजना प्रस्ताव भएका छन् । जाजरकोटमा रहेका प्रदेश मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनाको पहिचान, प्रस्ताव, विश्लेषण, मूल्याङ्कन तथा प्राथमिकीकरण गर्न २१ फागुनमा प्रस्तावना आह्वान गरेका थिए । जसमा एक हजार ९९६ वटा योजना प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । आयोजना छनोट प्रक्रियामा सम्बद्ध पक्षको सहभागिता तथा जवाफदेहिता बढाउँदै आयोजना अनुशासन कायम गरी आयोजना छनोट प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न सरकारले पहिलो पटक आयोजना प्रस्ताव आह्वान गरेको हो ।
“आयोजनाको प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ मा व्यवस्था भएबमोजिम जाजरकोट जिल्लामा एक हजार ९९६ आयोजना दर्ता भएका छन्,” प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले भनेको छ । जिल्लास्तरीय आयोजना प्रस्ताव छनोट सिफारिस समितिको बैठकमा समेत आयोजनाको प्रस्ताव सार्वजनिक गरिएको थियो । जिल्लास्थित प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा बैठकमा जिल्लाबाट बैङ्कमा दर्ता हुन आएका प्रस्तावको विषयमा छलफलसमेत भएको छ । आयोजना बैङ्कका लागि सबैभन्दा धेरै खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयमा प्रस्तावना दर्ता भएका छन् ।
खानेपानी कार्यालयमा ६०५ आयोजना दर्ता भएको कार्यालय प्रमुख मङ्गल शाहीले जानकारी दिनुभयो । जुनीचाँदे गाउँपालिकाबाट १९२ वटा, भेरी नगरपालिकाबाट १२९ वटा, छेडागाड नगरपालिकाबाट ११७ वटा, शिवालय गाउँपालिकाबाट ९४, नलगाड नगरपालिकाबाट ६७, कुसे गाउँपालिकाबाट ६१ र बारेकोट गाउँपालिकाबाट ३० वटा आयोजनाको प्रस्तावना आएको उहाँको भनाइ छ । कार्यालयमा आएका प्रस्तावको अभिलेखीकरण गरेर प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । सोमबार बसेको छनोट समितिको बैठकले प्रदेश आयोजना बैङ्कका लागि आयोजना पठाउने निर्णयसमेत भएको छ । यस्तै सामाजिक विकास कार्यालयमा ४३६ प्रस्तावना दर्ता भएका छन् । कार्यालयले निकालेको सूचना अनुसार जिल्लाका विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त आयोजना अन्तर्गत आयोजना कार्यालयमा दर्ता भएको कार्यालय प्रमुख यज्ञेश्वर खत्रीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार निर्वाचन क्षेत्र (क) तर्फबाट १५६ र निर्वाचन क्षेत्र (ख) तर्फबाट २८० आयोजना दर्ता भएका छन् ।
यस्तै पूर्वाधार विकास कार्यालयमा ४३२, बृहत् जलाधार कार्यालयमा २०२, डिभिजन वन कार्यालयमा १६२, उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयमा २५ र कृषि विकास कार्यालयमा १३४ वटा आयोजना दर्ता भएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले विकास निर्माण आयोजनाको व्यवस्थित निर्माणका लागि ‘आयोजना बैङ्क’ को अवधारणा अघि सारेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले बताउनुभयो । “सरकारले योजनामा हुने विभिन्न बेथिति रोक्न यो विधि अपनाएको हो,” उहाँले भन्नुभयो, ‘जस अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सञ्चालन हुने आयोजनाहरू आयोजना बैङकमा समावेश भएर मात्र कार्यान्वयनमा जाने छन् ।”
कर्णाली सरकारले आयोजना बैङ्क निर्माण गरी लगानी सम्मेलन गर्ने उहाँको भनाइ छ । ‘आयोजना बैङ्क व्यवस्थापन कार्यविधि–२०८१’ अनुसार जाजरकोट जिल्लाबाट प्राथमिकतासाथ आयोजना समावेश हुने उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अहिले ‘आयोजना बैङ्क’ बारे विभिन्न जिल्लाबाट आयोजना आह्वान गरिएको छ । यस्तै पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदराज सिंहले योजना छनोटलाई व्यवस्थित, वैज्ञानिक र प्रतिफलमुखी बनाउन आयोजना बैङ्क प्रभावकारी हुने बताउनुभयो । “अब मन्त्री, सांसद र कर्मचारीले आफूखुसी योजना हाल्न पाउने छैनन् । यसमा विभिन्न सूचकमार्फत विकास योजनाको आवश्यकता पहिचान गरी त्यसको प्राथमिकीकरण गरिने छ र त्यसैका आधारमा कार्यान्वयनको चरणमा लिन सहयोग पुग्ने छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
