लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थामा प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्यप्रति राज्य संवेदनशील हुन्छ । संसारका कतिपय विकसित देशमा नागरिकका निम्ति निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुने गर्छ । अरू कतिपय देशमा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा राज्यले नागरिकका निम्ति सुविधा र अवसर उपलब्ध गराउँछ । हुन पनि शिक्षा र स्वास्थ्यमा नागरिक आफैँले ठुलो खर्च गर्नुपर्ने अवस्था असाध्य दुरुह हुन्छ । उपचार गराउँदागराउँदै कतिपय नागरिकको बस्ने घर नै बेच्नु परेको हुन्छ । उब्जाउने खेतबारी पनि बेच्नुपर्ने हुन्छ । ठुलो ऋण पर्नुपर्ने हुन्छ । सम्पत्ति पनि सकिने र परिवारका सदस्यको समेत निधन हुने कतिपय विडम्बनायुक्त परिघटना पनि सहन गर्नुपर्ने हुन्छ । दुर्भाग्य ! नेपालमा लामो समयदेखि नागरिक आफैँले आफ्नो उपचार गराउनुपर्ने अवस्था थियो । स्वास्थ्य सुविधा र बिमाका कार्यक्रम प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयनमा थिएनन् । वर्तमान संविधान कार्यान्वयनमा आएसँगै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागु भयो । २०७२ साल चैत २५ गते कैलाली जिल्लाबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम आरम्भ गरियो । त्यसैले चैत २५ लाई स्वास्थ्य बिमा दिवसका रूपमा मनाइने गरिएको छ । अहिले देशका ७७ जिल्लाका झन्डै ८० लाख नागरिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध भएका छन् । स्वास्थ्य बिमाप्रति प्रतिबद्धतासँगै सरकारले कानुनी, संस्थागत र संरचनागत प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वास्थ्य बिमा दिवसका अवसरमा शुभकामना दिँदै समाजवादउन्मुख राज्यको अवधारणा लागु गर्न स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट गर्नुभएको छ ।
यो वर्षको स्वास्थ्य बिमा दिवसको नारा ‘तपाईंको स्वास्थ्य हाम्रो अठोट’ भन्ने थियो । विगत झैँ यस वर्ष नवौँ स्वास्थ्य बिमा दिवस स्वास्थ्य बिमा बोर्ड एवं प्रदेश शाखा कार्यालय तथा जिल्ला सम्पर्क शाखा कार्यालयले नयाँ उत्साहपूर्वक मनाए । आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच पुर्याउन मौजुदा स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य बिमाका कार्यक्रम पनि पर्याप्त देखिएका छैनन् । गरिब, पीडित, वञ्चित, अपाङ्गता, अति गरिब एवं सङ्क्रामक रोगबाट प्रताडितहरूसँगै समग्र नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा अझै राज्यले चाहेर पनि प्रभावकारी सेवा दिन सकेको छैन । स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नकै निम्ति नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अगाडि बढाइएको हो । स्वास्थ्य बिमाको मुख्य उद्देश्य विशिष्ट गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्नु नै हो । स्वास्थ्य बिमाका आधारमा सबै नागरिकका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नु यसको मूल उद्देश्य भए पनि अझै स्वास्थ्य सेवालाई चाहे जसरी प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बिमा दिवसमा शुभकामना दिँदै स्वास्थ्य बिमा बोर्डमार्फत सम्पूर्ण नागरिकको स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्र्ने नीति, योजना र कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको बताउनुभएको छ । रोग लागिसकेपछि उपचारका निम्ति स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अगाडि बढाइने प्रतिबद्धतासँगै रोग नै लाग्न नदिने गरी नागरिक स्वास्थ्यका निम्ति प्रभावकारी जनचेतनाका कार्यक्रम पनि अगाडि बढाउनु आवश्यक हुन्छ ।
सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको प्रतिबद्धता अगाडि बढाए पनि स्रोतको भने अझै अभाव देखिएको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत भुक्तानी दिनुपर्ने दायित्व नै १६ अर्ब ४५ करोड रुपियाँ पुगेपछि स्रोतको अभाव देखिएको स्पष्ट छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले गत आइतबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत स्थितिपत्र सार्वजनिक गर्दै आम्दानी कम तथा खर्च बढी हुँदा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा वित्तीय असन्तुलन रहेको जनाएको हो । स्रोत अभावमा बोर्डको विश्वसनीयता तथा वित्तीय दिगोपना कायम राख्न स्वाभाविक रूपमै कठिन हुन्छ ।
कतिपय स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभागीले रोग नै नलागे पनि बारम्बार जँचाउने, उपलब्ध सेवा र सुविधाको दुरुपयोग गर्ने गरेका पनि बताइने गरिएको छ । यस्ता कार्यले वित्तीय असन्तुलनमा ठुलो खाडल देखिने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को फागुन मसान्तमा बोर्डमा जम्मा एक अर्ब रुपियाँ मात्र रकम रहेको तर भुक्तानी दिनुपर्ने रकम भने १६ अर्ब ४५ करोड पुग्नु विडम्बना नै हो । विगतमा कोभिडका बेलासमेत पर्याप्त अनुसन्धान नै नगरी महामारी जस्ता रोगको बिमा गरियो । कुनै पनि कार्यक्रमलाई दिगो रूप नदिई सस्तो लोकप्रियताका निम्ति मात्र कार्यक्रम अगाडि बढाउनु उचित हुँदैन । स्वास्थ्य बिमा सबै नागरिकका निम्ति वाञ्छनीय छ । यसलाई सफल बनाउन सबै खालका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई आबद्ध गर्दै स्रोत सुनिश्चित र सुधार गरिनु वाञ्छनीय छ ।
