नेपालको संविधान लागु भएसँगै वित्तीय तथा प्रशासनिक अनुशासन र नियन्त्रण, जवाफदेहिताको संस्कृति अभिवृद्धिसमेतमा विभिन्न कानुनी व्यवस्था थप गरियो । भ्रष्टाचारसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि, २००३ लाई त नेपालले सन् २०११ मा नै अनुमोदन गरेको हो । हालै मात्र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा संशोधन विधेयकमार्फत कतिपय कसुर थप गरी सार्वजनिक क्षेत्रमा सुशासन अभिवृद्धिमा कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट हालै प्रमाणीकरण भएका ‘सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’, ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ तथा ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ र ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ का धेरै व्यवस्थाले पनि नेपालमा सुशासनको प्रभावकारिता अभिवृद्धिमा योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
कानुन निर्माणमा संसद्को प्रभावकारिता प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्थामाझ सार्वजनिक मात्र होइन, निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उपायसमेत अवलम्बन गर्नैपर्ने जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका कतिपय व्यवस्था घरेलु कानुनको विशेषता बन्न भने बाँकी नै देखिन्छ । विशेष गरी सुशासनका लागि प्रभावकारी आनुपातिक र दुरुत्साहनमुखी देवानी, प्रशासनिक वा फौजदारी दण्ड दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको प्रावधानलाई घरेलु कानुनमा अवलम्बन गर्ने सम्बन्धमा नेपालमा मतैक्य हुन सकेको पाइँदैन ।
महालेखा परीक्षकको ६१ औँ प्रतिवेदन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३४ औँ वार्षिक प्रतिवेदन, विभिन्न सर्वेक्षण र ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनललगायत अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनबाट समेत सुशासनको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार गर्न तहगत संरचनामा एकीकृत प्रयासको आवश्यकता छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार सूचकाङ्क अवधारणा (सिपिआई) मा सन् २०२४ को प्रतिवेदनमा नेपाल १८० देशमध्ये ३४ अङ्क प्राप्त गरी १०७ औँ स्थानमा रहेको देखाएको छ । उक्त सर्वेक्षण अनुसार ५० अङ्क नल्याएका राष्ट्र भ्रष्ट देशको सूचीभित्र रहेको मानिन्छ भने ४३ अङ्कलाई औसत अङ्क मानिएको छ । चालु १६ औँ योजनाले हालको सूचकाङ्कमा सुधार गरी आवधिक योजनाको अन्त्यसम्म सूचकाङ्कलाई ४३ मा वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
विश्व बैङ्कले राजनीतिक स्थिरता, जनताको आवाज र उत्तरदायित्व, सरकारको प्रभावकारिता, नियामक गुण, विधिको शासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई सुशासनका प्रमुख छ अवयवका रूपमा व्याख्या गरेको पाइन्छ । विश्व बैङ्कको ‘गभर्नेन्स इन्डिकेट’ का छ वटा सूचकमध्ये राजनीतिक स्थायित्वलगायत सबै सूचक नेपालमा खस्कँदो अवस्थामा देखिएको छ भने छ वटै सूचकमा ऋणात्मक अवस्था देखिई समग्र विधिको शासन तथा प्रशासकीय गुणस्तर नाप्ने तथ्याङ्क अनुसार सुशासनमा सार्थक कार्य हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ ।
अवैध सम्पत्तिको आर्जन र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति विदेश पठाएर पुनः वैदेशिक लगानीका नाममा नेपाल भित्रिने प्रवृत्तिले नेपालमा भ्रष्टाचारका नवीन प्रवृत्ति विकसित हुँदै गरेको देखाउँछ । सम्पत्ति शुद्धीकरणका यस्ता घटना सम्बन्धमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ समेतले गरेका व्यवस्था कार्यान्वयन अवस्था सबल बनाउनुपर्ने अवस्था छ । यससम्बद्ध कानुनी व्यवस्था व्यवहारमा प्रभावकारी नदेखिएको भन्नेसमेत आधारमा नेपालमा कालो धन संरक्षणको अवस्था जोखिमपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकाली हालै दोस्रो पटक ‘ग्रे लिस्ट’ मा समावेश भएको अवस्था छ । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐनले गरेको व्यवस्था हेर्दा पनि अझ कतिपय व्यवस्था अपुग रहेको देखिँदै आएको छ । यस अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गरी वित्तीय र प्रशासकीय व्यवस्थापनको सुधारमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने छ ।
सङ्घीयतामा सुशासन
सङ्घीयता अवलम्बनसँगै स्रोत, अधिकार र साधनको विकेन्द्रीकरण हुँदा यसको प्रयोगमा देखिन सक्ने अनेक त्रुटि पहिचान गरी नियन्त्रण गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । यसमा हाम्रो कार्यान्वयनको पक्ष सबल बनाउनुपर्ने छ । नीतिगत र योजनागत निर्णयका नाममा हुने अनियमितताबाट संस्थागत भएको भ्रष्टाचारमा नियामकीय र नियन्त्रणमुखी साधनको प्रयोगमा देखिएका त्रुटि र अभावलाई सुशासनको ऐनामा तुलना गर्न ढिलाइ भइरहेको छ । अवैध सम्पत्ति आर्जनका बहुआयाममा नयाँ प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ । सूचना प्रविधिको विकास र विश्वव्यापीकरणको विकाससँगै भ्रष्टाचारको स्वरूपमा पनि परिवर्तन भइरहेको छ ।
लागुपदार्थ र सुन तस्कर तथा ओसारपसारमा नेपाल ट्रान्जिट बनिरहेको, राजस्व छलीको मात्रा व्यापक रूपमा बढेकोसमेतका कारणबाट कानुनबमोजिम उठ्नुपर्ने राजस्व उठ्न नसकेको, अवैध सामान तस्करीलगायत भन्सार छलीका घटना प्रशस्त रहँदै आएको, मानव बेचबिखनलगायत अवैध वैदेशिक रोजगारी (इराक, अफगानिस्तान, रसियन आर्मी भर्ती, भुटानी शरणार्थी प्रकरण र अन्य अवैध प्रवासन) का नाममा भ्रष्टाचार र ठगीजन्य घटनामा वृद्धि भइरहेकोसमेतको अवस्थामा भ्रष्टाचार र गैरकानुनी क्रियाकलापमा नियन्त्रण गर्ने कार्यमा चुनौती र जोखिमका क्षेत्र वृद्धि हुँदै गएका छन् ।
नेपालमा भ्रष्टाचार अनियमितता गरी विदेशमा गएर लेनदेन हुने गरेका नयाँ प्रवृत्ति नियामकीय निकायले नै पहिचान गरेको विषय हो । यसरी भ्रष्टाचारलाई तहगत शासनको प्रभावकारितामा ह्रास ल्याउने र स्वदेश तथा विदेशी भूमिमा सङ्गठित रूपमा समेत व्यापक बनाउने कार्य हुँदै गएको अवस्था छ ।
सुशासनमा बहुक्षेत्रको सहकार्य
समाजमा नैतिक मूल्यमान्यतामा ह्रास आउनु, सार्वजनिक जिम्मेवारीमा हुनेहरू कानुन र जनताप्रति उत्तरदायी नहुनुलगायतका मुख्य प्रवृत्ति नै सुशासनको प्रमुख समस्या हो । यसले संविधानले गरेका व्यवस्थाको कार्यान्वयनको स्तरमा ह्रास ल्याई सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीमाथि जनविश्वास कम हुँदै गएको छ । तिनै तहमा नियन्त्रण र सन्तुलनका लागि स्थापित सार्वजनिक निकाय सुदृढ बनाइनुपर्ने दायित्वमा ध्यान केन्द्रित गराई सुशासनसम्बन्धी नवीन अवधारणा प्रवर्धन गर्नु आवश्यक छ । राज्यका अवयव अति राजनीतीकरणबाट प्रभावित हुन नदिन सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने छ भने सुशासनका लागि देश, समाजप्रति प्रतिबद्ध, इमानदार र सचेत नेतृत्वलाई स्थापित गर्दै जानु आवश्यक छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्धका रणनीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, भ्रष्टाचारविरुद्ध निगरानी, नियन्त्रण, अनुसन्धान एवं कारबाहीलाई प्रभावकारी गराउने कार्यमा कर्मचारीतन्त्रको भूमिकालाई सुदृढ र सूचनामा आधारित अनुसन्धान प्रणालीको विकास गरी अनुसन्धान र अभियोजनलाई नतिजामुखी बनाउन सुदृढ मार्गचित्र तय गर्नुपर्ने छ । विभिन्न सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा हुने बिचौलिया नियन्त्रण तथा बन्देजका लागि कानुन निर्माण गरी अघि बढ्ने गरी यस्तो मार्गचित्र तय गरी सुशासनलाई लोकतन्त्रको मेरुदण्ड बनाउनु पर्छ ।
प्रविधिमा भएको विकासक्रमले भ्रष्टाचारको तौरतरिकामा परिवर्तन भई यससम्बन्धी अनुसन्धानमा जटिलता थपिँदै गएको पाइन्छ । यस अवस्थामा भ्रष्टाचारका दृष्टिले जोखिम रहेका क्षेत्रको समुचित पहिचान गर्ने र ती क्षेत्रलाई केन्द्रविन्दुमा राखी अनुसन्धानलाई सघन बनाउनुपर्ने दायित्व थपिएको छ । सम्पूर्ण सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई विद्युतीय प्रणालीमा लैजानुपर्ने र सेवा शुल्कसमेत अनलाइन प्रणालीबाट भुक्तानी हुने गरी व्यवस्थापन गर्ने प्रणालीलाई जोड दिई सार्वजनिक र निजी क्षेत्र दुवैको अनुशासनलाई व्यवहारमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ ।
विद्युतीय प्रकृतिको राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराई व्यक्तिका सबै आर्थिक गतिविधि समावेश गर्दै लैजाने संरचना विकास गर्न हामीले जोड दिँदै आएका छौँ । सम्पत्ति, आय, खर्च र बैङ्क खातालगायतका विवरण राखिने व्यवस्था मिलाई सम्पत्ति विवरणमा प्रमाणित वैधानिक आय विवरण खुलाउने व्यवस्था मिलाउने चुनौतीलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन बनाउन सकिएको छैन । प्रशासनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कर्मचारीलाई न्यूनतम जीविकोपार्जन हुने तलब भत्ता, आवासका लागि ऋण अनुदान, सम्बन्धित सम्पत्ति धितो हुने गरी वा धितोविहीन सवारीसाधनमा सहुलियत ऋण जस्ता सुविधाको सुनिश्चित गराउन सकिएको छैन ।
सार्वजनिक पदाधिकारीको सुविधालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा आधारित बनाई चुस्त र सबल प्रशासन निर्माण गर्न शासकीय सबलता प्रवर्धन अभियान सञ्चालन गरिनु आवश्यक छ । नागरिकको सचेतना अवस्था बढाई भ्रष्टाचार महामारीकै रूपमा फैलिएको अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न राज्य र गैरराज्य क्षेत्रको समन्वयपूर्ण व्यवहार जरुरी छ । यसमा सरकारी, गैरसरकारी, सहकारी र निजी सबै क्षेत्रको योगदान अपेक्षित छ ।
कानुनमा थपिएको आयाम
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफैँले रकम उपलब्ध गराई सञ्चालन गर्दै आएको रङ्गेहात पक्राउ गर्ने व्यवस्थालाई हालै संशोधन ऐनमार्फत सम्बोधन गरिएको छ । आयोगको नियमावली, २०५९ को नियम ३० मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले खारेज गरेको व्यवस्थालाई ऐनमा राखी व्यवस्थित गरिएको हो । उक्त व्यवस्थामा रहेको ‘कुनै सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले घुस रिसवत माग गरेको भनी आयोगमा पर्न आएको उजुरी निवेदनको अनुसन्धानको सिलसिलामा आयोगले आफ्ना कर्मचारी वा उजुरवाला वा अन्य कुनै व्यक्तिमार्फत त्यस्तो सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिलाई घुस रिसवतबापत रकम उपलब्ध गराउन सक्ने’ र त्यसरी ‘घुस रिसवत उपलब्ध गराउने कर्मचारी वा व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कारबाही र सजाय गरिने छैन’ भन्ने सोही नियमावलीको प्रावधान प्रत्यायोजित विधायनको भावनाविपरीत रहेको भनी २०७८ वैशाख ८ मा बदर गरेको थियो । भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा अन्य व्यवस्थासँगै उक्त व्यवस्थासमेत संशोधनमार्फत संस्थागत गरिनु महìवपूर्ण छ ।
निष्कर्ष
नेपालको संविधानको धारा २०(९) मा रहेको स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी प्रावधान र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ समेतका प्रचलित ऐनमा रहेका प्रावधानसमेतको भावना र मर्म अनुकूल नदेखिएको भनी रङ्गेहातसम्बन्धी नियमावलीमा गरिएको प्रावधान प्रत्यायोजित विधायनको प्रतिकूल रहेको भनी सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको थियो । उक्त घुस रिसवतबापत रकम उपलब्ध गराउन सक्ने नियमावलीको प्रावधानलाई कपटपूर्ण विधायन भनी फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्त, कानुनको उचित प्रक्रिया तथा प्रमाण सङ्कलनसम्बन्धी न्यायिक मान्यताका दृष्टिले समेत मनासिब र तार्किक नदेखिएको भनी व्याख्या भई उक्त प्रावधान बदर गरिएपछि अख्तियारले रङ्गेहात पक्राउ गर्ने कार्यमा सङ्ख्यात्मक असरसमेत परेको थियो । ऐनमा नै उक्त प्रावधान राखिएपछि अब यसमा गुणात्मक प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने चुनौती छ ।
सुशासन प्रवर्धन र सेवा प्रवाहमा सरलीकरणमा समग्र व्यवहारगत सुधारको खाँचो देखिँदै आएको अवस्थामा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा कडा निगरानी आवश्यक छ । यस अवस्थामा नियमामक निकायको नियमन र निगरानीलाई कानुनी शासनको मर्म अनुकूल प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती छ । यससँगै भ्रष्टाचारसम्बद्ध कसुरको अनुसन्धानको निष्पक्षता र प्रभावकारिताका लागि समेत सशक्त रणनीति अघि बढाउनु वाञ्छनीय हुन्छ ।
