रजनी योगी
सुर्खेत, चैत २४ गते । राजस्व बाँडफाँट अन्तर्गत कर्णाली प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारबाट १० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी अनुदान पाउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा राजस्व बाँडफाँटबापत प्रदेशले अनुमानित १० अर्ब २७ करोड ३० लाख रुपियाँ पाउने भएको हो ।
सङ्घीय सरकारले सङ्कलन गर्ने राजस्वमध्ये भ्याट र अन्तःशुल्कबाट उठेको रकम प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट गरिन्छ । कुल सङ्कलित राजस्वको ७० प्रतिशत सङ्घले राख्ने र बाँकी ३० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई समान १५/१५ प्रतिशतका दरले वितरण गरिने प्रावधान छ । सवारीसाधन कर भने प्रदेश सरकारले सङ्कलन गर्ने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आव २०८२/८३ देखि २०८६/८७ सम्मका लागि नयाँ राजस्व बाँडफाँटको सिफारिस सरकारलाई गत फागुन ११ मा गरेको थियो । अघिल्लो सिफारिस आव २०७७/७८ देखि २०८१/८२ सम्मका लागि लागु थियो, जुन चालु आवमा समाप्त हुँदै छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आवमा राजस्व बाँडफाँट अन्तर्गत सात वटा प्रदेश सरकारले कुल ७८ अर्ब आठ करोड ५० लाख र सबै स्थानीय सरकारले गरेर कुल ७८ अर्ब आठ करोड ५० लाख रुपियाँ नै प्राप्त गर्ने अनुमान गरेको छ । आयोगले यस पटकको सिफारिसमा केही आधार परिवर्तन गर्दै नयाँ ढाँचा तय गरेको छ ।
केन्द्र सरकारले राजस्व बाँडफाँटका अतिरिक्त चार प्रकारका अनुदान–वित्तीय समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानसमेत प्रदान गर्ने गर्छ । वित्तीय समानीकरण अनुदान निःसर्त रहन्छ भने अन्य अनुदानमा केही सर्त लागु हुन्छ ।
आगामी आवमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ कर्णाली प्रदेश सरकारले १० अर्ब ५६ करोड चार लाख रुपियाँ पाउने भएको छ । सूत्रमा आधारित र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान हो । एक अर्ब ७६ करोड २९ लाख रुपियाँ न्यूनतम आठ अर्ब ४३ करोड २३ लाख रुपियाँ सूत्रमा आधारित र ३६ करोड ५२ लाख रुपियाँ कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान कर्णाली पाउने भएको हो ।
मन्त्रीपरिषद्ले आगामी आवमा हस्तान्तरण गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान रकमसमेत स्वीकृत गरेको छ, जस अनुसार कुल एक खर्ब ४९ अर्ब ६२ करोड बाँडफाँट हुने छ । यसमध्ये प्रदेशलाई ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहलाई ८८ अर्ब ९६ करोड हस्तान्तरण गरिने छ ।
वित्तीय समानीकरण अनुदान अन्तर्गत सङ्घीय सरकारका तर्फबाट आगामी आवमा सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशले रकम प्राप्त गर्ने भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लाग १० अर्ब ५६ करोड चार लाख रुपियाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्ने भएको छ । कर्णालीका स्थानीय तहले वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ सात अर्ब ८० करोड ६० लाख रुपियाँ पाउने भएका छन् । जसमा डोल्पाका आठ वटा स्थानीय तहका लागि ६२ करोड २० लाख पाउँदा मुगुका चार वटा स्थानीय तहले ४२ करोड ६१ लाख पाउने छन् ।
त्यसै गरी हुम्लाका सात वटा स्थानीय तहका लागि ५८ करोड २३ लाख, जुम्लाका आठ वटा स्थानीय तहले ८२ करोड ४७ लाख, कालीकोटका नौ वटा स्थानीय तहका लागि ८९ करोड २० लाख रुपियाँ तथा दैलेखका ११ स्थानीय तहले एक अर्ब दुई करोड ६२ लाख रुपियाँ वित्तीय अनुदान पाउने छन् । यस्तै जाजरकोटका सात वटा स्थानीय तहलाई पनि सङ्घीय सरकारले ७० करोड ४८ लाख रुपियाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान दिने छ भने रुकुमपश्चिमका छ वटा स्थानीय तहले ६० करोड ९२ लाख पाउने छन् । सल्यानका १० स्थानीय तहले ९८ करोड दुई लाख पाउँदा सबैभन्दा धेरै सुर्खेतका नौ स्थानीय तहले एक अर्ब १३ करोड ८५ लाख रुपियाँ अनुदान पाउने छन् ।
प्रदेशलाई राजस्व बाँडफाँट सिफारिस भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । आगामी आव २०८२/८३ का लागि राजस्व बाँडफाँट सिफारिस भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रजङ्ग शाहीले बताउनुभयो ।
-square-thumb.jpg)
