स्थानीय तहमा न्यायिक समिति प्रभावकारी

भैरहवा समाचारदाता

भैरहवा, चैत २२ गते । न्याय सम्पादनमा स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरू प्रभावकारी देखिएका छन् । न्यायिक समितिमा न्याय लिन जानेको आकर्षण बढ्दै गएको तथ्याङ्कले पनि देखाएको छ । स्थानीय तहमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायिक निकाय गरी तीन वटै अङ्गको व्यवस्था छ । गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ ।

रुपन्देहीको देवदह नगरपालिकामा दोस्रो कार्यकालमा जनप्रतिनिधि आएपछि २४९ वटा मुद्दा न्यायिक समितिमा दर्ता भएका छन् । सबैभन्दा बढी लेनदेन, जग्गा किचलो, साँधकिल्ला, अंश नामसारी, मानाचामल, कुटपिट, अभद्र व्यवहार, निर्माण कार्य रोक्का, सम्बन्ध विच्छेद, हक कायम, विवाहदर्ता, नागरिकता, जन्मदर्ता, घरेलु हिंसाका मुद्दा छन् ।

जस अन्तर्गत न्यायिक समितिबाट फैसला भएका मुद्दा २२६ वटा छन् भने मेलमिलापको माध्यमबाट ११९ वटा मुद्दामा मित्रापत्र भएका छन् । नगरपालिकामा विवाद मिलाउन कठिनाइ भएपछि जिल्ला अदालत जान आदेश दिएको मुद्दा ८२ वटा, उजुरी फिर्ता लिइएका मुद्दाको सङ्ख्या २१ र खारेज गरिएका मुद्दा तीन वटा छन् । बुटवल उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा २०७९ देखि गत पुस मसान्तसम्म २०२ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमध्ये १७५ वटा मुद्दा फस्र्योट भइसकेको बुटवल उपमहानगरपालिकाका नगरउपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले बताउनुभयो । पालिकामा आएका मुद्दालाई पालिकामै मिलाउन प्रयास गरे पनि न्यायिक समितिमा मुद्दा मिलाउन नसकेपछि चार वटा मुद्दा भने जिल्ला अदालत गएका छन् । 

उता सैनामैना नगरपालिकामा २०७९ देखि हालसम्म १०१ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमध्ये ४८ वटा मुद्दा मेलमिलापबाट टुङ्गिएका, २४ वटा नगरपालिकाबाटै निर्णय गर्न मिल्ने अवस्थामा रहेका, निवदेन परेका मुद्दाबाट १७ जना प्रतिउत्तरका लागि नआएका, चार जनाले आफैँ मिल्ने भनी मुद्दा फिर्ता लिएको र आठ वटा छलफलमा नै रहेको नगरउपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक विना रानाले बताउनुभयो ।