• २० चैत २०८१, बुधबार

तीन करोड लिएर ठेकेदार फरार, आठ वर्षदेखि पुल अलपत्र

blog

मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका छयो–कुञ्जो जोड्ने आठ वर्षदेखिको अलपत्र अवस्थामा रहेको पुल । तस्बिर: हरिकृष्ण

हरिकृष्ण शर्मा

मुस्ताङ,चैत्र १८ गते । मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकाको छयो–कुञ्जो जोड्ने कालीगण्डकी नदीमाथि निर्माणाधीन मोटरेबल पुल निर्माण कम्पनीका ठेकेदार तीन करोड भन्दा बढी रकम लिएर फरार हुँदा आठ वर्षदेखि पुल अलपत्र परेको छ । २०७३ सालदेखि सुरु भएको सय मिटर लामो केवल स्टेट प्रविधिको मोटरे बल पुल दशक बित्दा समेत अलपत्र हुँदा स्थानीयवासीले सास्ती खेप्न बाध्य छन् । 

वि.स. २०७३ भदौ २२ गते तत्कालीन जिल्ला विकास समिति मुस्ताङ र स्वच्छन्द निर्माण सेवाबिच सम्झौता भएको थियो । निर्माण कम्पनी रकम लिएर आनन्दले काठमाडौँमा बसेको र नियामक निकायले ठेकेदारको पक्षमा उभिएर कुनै कडाइ नगर्दा स्थानीयले सास्ती भोग्नु परेको रमेश ल्वागनले बताउनुभयो । 

थासाङ गाउँपालिका–५,छोयो, देउराली, कुञ्जो, ताकलुङ, प्रस्याङ, टिटीका करिब १ सय ५० घरधुरीका ७ सय जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने पुल नबन्दा अधुरो पुललाई हेर्दै स्थानीयवासीले नजिकै रहेको झोलुङगे पुलबाट जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएको स्थानीय ल्वागनको भनाई छ । 

पुल बनाउन छाडेर रकम लिएर अनेक बहाना बनाउने गरेको छ यसले गर्दा स्थानीय उत्पादनलाई बजारीकरणमा समेत समस्या भएको उहाँको भनाई छ । 

पुल नबन्दा स्थानीयलाई आवतजावतसँगै पर्यटकीय स्थल टिटी तालमा आउने पर्यटकलाई समेत सास्ती भएको छ भने नियमित उत्पादन हुने आलु, किवी, बेमौसमी तरकारीका साथै अन्य कृषि उपजको सहज बजारीकरणमा समस्या भइरहेको टाक्लुङ आधारभूत विद्यालयका शिक्षक राम परियारले बताउनुभयो । ठेकेदारले उल्टै पुल निर्माणको क्रममा खाद्यान्नका साथै स्थानीयको ट्याक्टरको प्रयोग, मजदुरी गरेकाले समेत भुक्तानी नदिएको शिक्षक परियारले भन्नुभयो । 

अलपत्र पुलका बारेमा पटक पटक ठेकेदारसँग कुरा गरे पनि काम सुरु नगरेकाले अब निर्णायक आन्दोलनको विकल्प नभएको सांसद योगेश गौचनले बताउनुभयो । ठेकेदारलाई तत्काल कालोसूचीमा राखेर जरिवानाबाट असुलउपर गरी पुनः ठेक्काको प्रक्रियामा जाने उहाँले बताउनुभयो । 

पुलको लागत १४ करोड १९ लाख ६५ हजार ८८१ रहेको छ यी मध्ये निर्माण कम्पनीले २४ प्रतिशतभन्दा बढी रकम लिएको सांसद गौचनले बताउनुभयो । 

पूर्वाधार कार्यालय मुस्ताङका सूचना अधिकारी घनश्याम रोका मगरले भने ताकेता गर्दे आएको बताउनुभयो । तर यस कार्यालयले आठ वर्षसम्म कुनै प्रगति नभएको र ठेकेदारसँग कुनै कडाइ गर्न सकेको छैन ।