गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, चैत १६ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चैत १८ गते प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्नुहुने भएको छ । प्रमुख विपक्षीसहितका दलले लगातार सङ्घीय संसद्का दुवै सदन अवरुद्ध जारी राखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्न लाग्नुभएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरेको विषयमा विपक्षी दलले दुवै सदनमा निरन्तर अवरोध गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गर्दै उनीहरूले बैठक अवरुद्ध गर्न लागेका हुन् ।
सभामुख देवराज घिमिरेले आह्वान गर्नुभएको दलीय छलफलमा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले प्रधानमन्त्रीले सभामा सम्बोधन गर्ने जानकारी गराउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीले सभामा सम्बोधन गर्ने भएकाले शुव्रmबार कार्यसूची हेरफेर गरेर बैठक सञ्चालनको आग्रह पनि सत्तापक्षले गरेको थियो तर प्रतिपक्षी तयार नहुँदा शुक्रबार पनि प्रतिनिधि सभा सूचना टाँसेर नै स्थगित भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनबारे बर्तौलाले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनेबारे हामीले जानकारी गरायौँ तर प्रतिपक्षीका साथी सदन सञ्चालनका लागि तयार हुनुभएन । समग्र विषयमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुहुने छ ।”
प्रतिनिधि सभा निरन्तर अवरुद्ध भएपछि सभामुख घिमिरेले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियासहित सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीका प्रमुख सचेतकसँग छलफल गर्नुभएको थियो । छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नेबारे जानकारी गराइएको हो ।
निरन्तर अवरोध जारी रहँदा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारितको कार्यतालिका नै प्रभावित भइसकेको छ । अध्यादेश स्वीकार वा अस्वीकारको विषयभन्दा पनि प्रक्रियामा नै नजाने अवस्था बनिरहेको छ । प्रतिनिधि सभाले पारित गरेर पठाए पनि राष्ट्रिय सभामा पारितको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
अध्यादेश पारित र केही विधेयकलाई समितिमा पठाएपछि संसद्को चालु हिउँदे अधिवेशन अन्त्यको तयारीसमेत छ । बजेट अधिवेशनको दबाब बढिरहेका बेला हिउँदे अधिवेशन नै अवरोधको सिकार भइरहेको छ । चालु अधिवेशन अन्त्य गरेर वैशाखको दोस्रो साता बजेट अधिवेशन बोलाउने तयारी सरकारको छ । चालु अधिवेशन चैत तेस्रो सातासम्म अन्त्यको तयारी सरकारको छ ।
संवैधानिक समयसीमा अनुसार अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक चैत १८ गतेभित्र पारित र प्रमाणीकरणको प्रक्रिया पूरा हुनुपर्ने छ । अधिवेशन प्रारम्भ भई पेस भएको मितिले ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित र प्रमाणीकरण हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सो अनुसार चैत १८ गते अन्तिम समयसीमा हो । चैत १८ सम्म पारित र प्रमाणीकरण नभए अध्यादेश स्वतः निष्व्रिmय हुने छन् ।
