गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, चैत १३ गते । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयको विषयले प्राथमिकता पाएपछि प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकै विषयान्तर भएको छ । राष्ट्रिय राजमार्गहरूको अवस्थाबारे छलफलका लागि बोलाइएको बैठक घिसिङलाई हटाउने निर्णयमा केन्द्रित भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष, प्रतिपक्ष र सत्तापक्षका केही सांसदले समेत उक्त विषयलाई समितिमा प्रवेश गराएपछि बैठक विषयान्तर भएको हो । सभापति ऋषिकेश पोखरेलले एजेन्डाबारे सुरुमै ध्यानाकर्षण गराउनुभए पनि घिसिङको विषयलाई नै प्रतिपक्षी सांसदले प्राथमिकतामा राखे ।
बैठकको प्रारम्भमै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसदले विषय प्रवेश गर्न चाहेसँगै विवाद भएको थियो । माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले सभापतिसँग समसामयिक विषयमा धारणाका लागि भन्दै समय माग गर्नुभएको थियो । तर सभापति पोखरेलले पहिले एजेन्डामा धारणा राख्न आग्रह गर्नुभएको थियो । सभापतिको आग्रहलाई सत्तापक्षका सांसदले पनि समर्थन जनाएका थिए । सत्तापक्षका सांसदले बैठकको एजेन्डामा छलफल सकेपछि विविध अन्तर्गत विषय राख्न सुझाएका थिए ।
तर माओवादी केन्द्रसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका (रास्वपा) का सांसदले पनि धारणा राख्न समय माग गरेका थिए । बैठकमा एजेन्डाकै विषयमा विवाद भएपछि नेकपा (एमाले) का सांसदले तोकिएको विषयमा छलफल हुनुपर्ने अडान राखेका थिए।
सुरुवातमै विषय प्रवेश गराउन नपाए पनि बैठकमा बोल्ने समयमा प्रतिपक्ष र सत्तापक्षका सांसदले समेत कुलमानको पदमुक्तको विषय उठाएका छन् । माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले कुलमानलाई हटाउने विषयमा कुनै ठोस आधार आफूले नदेखेको बताउनुभयो । शर्माले सरकारले हटाउने निर्णयमा लिएका आधार वस्तुनिष्ठ नपाएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
माओवादीकै अमनलाल मोदीले कुलमान हटाउने निर्णय निन्दनीय रहेको बताउनुभयो । बक्यौता महसुल उठाउन यसअघिको निर्णयमा पनि मोदीले प्रश्न गर्नुभयो । बिचौलियाको स्वार्थमा सरकारले काम गरेको आरोप पनि उहाँले लगाउनुभयो । मोदीले लेखाको सभापति विपक्ष दलको हुनुपर्ने विषयलाई पुनः प्रवेश गराउनुभयो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मनीष झाले कुलमानबारे समितिको धारणा आवश्यक भएको बताउनुभयो । झाले विद्युत् महसुलको बक्यौता कसले उठाउँछ भन्ने पनि प्रश्न समितिमा गर्नुभयो ।
सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्नुभयो । निर्णय पुनर्विचारका लागि समितिले प्रधानमन्त्रीलाई नै यादवले आग्रह गर्नुभयो । रास्वपाकै हरि ढकालले समितिको बैठक कर्मकाण्डी भएको टिप्पणी गर्नुभयो।
