लोडसेडिङले औद्योगिक उत्पादनको लागत बढ्ने

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, चैत ११ गते । उद्योग क्षेत्रमा घोषित र अघोषित रूपमा भइरहेको लोडसेडिङले व्यवसायमा प्रत्यक्ष असर परेको गुनासो उद्योगी व्यवसायीले गरेका छन् । 

नेपाल सिमेन्ट उत्पादक सङ्घ, स्टिल उत्पादक सङ्घ र नेपाल धागो उत्पादक सङ्घले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उद्योगमा भएको लोडसेडिङले उत्पादन क्षमतामा ह्रास भई उत्पादनको लागत मूल्य महँगो पर्न गएको जानकारी दिए । लोडसेडिङका कारण सिमेन्ट र डन्डीको उत्पादनको लागत महँगो पर्न गएको उद्योगीहरूको भनाइ छ । सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाले उद्योगमा दैनिक घोषित रूपमा १२ घण्टा र अघोषित रूपमा दुई घण्टा लोडसेडिङ हुने गरेको बताउनुभयो । उद्योगमा नियमित रूपमा बिजुलीको आपूर्ति नहुँदा उत्पादनमा ५० प्रतिशतले कमी आई उत्पादनको लागत मूल्यसमेत बढ्न गएको उहाँको भनाइ छ । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगमा पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाबाट बिजुली काटेर लोडसेडिङ हुँदा सिमेन्टको लागत मूल्यसँगै बजार मूल्यसमेत महँगो पर्न गएको उहाँको भनाइ छ । औद्योगिक क्षेत्रमा सधैँ लोडसेडिङ भइरहेको छ तर नेपाल विद्युत् प्राधिकरण किन लोडसेडिङ छैन भन्छ ? किन लोडसेडिङको सूचनासहितको तालिका दिँदैन ? भन्ने प्रश्न गर्दै थापाले देशमा लोडसेडिङको अन्त्य नभई झुठको खेती प्राधिकरणले गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो ।

स्टिल उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष शोभाकर नेपालले लोडसेडिङ, कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धि र डलर महँगो हुँदा डन्डीको मूल्य महँगो पर्न गएको बताउनुभयो । लोडसेडिङका कारण स्टिल उद्योगको उत्पादनमा ६० देखि ७० प्रतिशतले कमी आएको उहाँको भनाइ छ । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले उद्योग दिनमा एक घण्टा पनि बन्द गर्न नहुने बेला प्राधिकरणले बिजुली नदिएर १२ घण्टासम्म बन्द गरेको बताउनुभयो । बर्खाको समयमा निर्माण सामग्री नहुने अवस्थामा उद्योग नचल्ने र मङ्सिरमा धान उत्पादन भए पनि उद्योग बढी समय चल्नु स्वाभाविक भएको उहाँले बताउनुभयो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जुनबेला उद्योगलाई धेरै बिजुली चाहिएको समयमा प्राधिकरणले लोडसेडिङ गर्दा उद्योग व्यवसायमा ठुलो असर परेको गुनासो उहाँको छ ।

प्राधिकरणले घरायसी प्रयोजनमा बिजुली निरन्तर दिने उद्योग कलकारखानामा भने १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ गराएको उहाँको भनाइ छ । प्राधिकरण लोडसेडिङ गरेको छु भन्न नसक्ने, लोडसेडिङको तालिका नदिने अनि झुटो र भ्रामक प्रचारबाजीमा गरेर किन उद्योगीलाई दुःख दिइरहेको उहाँको भनाइ छ । 

उद्योगीले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विवाद समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् । लाल आयोगमा २०७२ साउनदेखि पुस २९ गतेसम्म महसुल निर्धारण आयोगले महसुल दर निर्धारण नगरेको अवधिको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल लिन र तिर्न नपर्ने उद्योगी व्यवसायीले दाबी गरेका छन् ।