नारायणगढ, चैत ४ गते । ७० वर्षअघि बाढीपहिरोले घरबारविहीन भएर सुकुमवासी हुनुभएका ८१ वर्षीय सूर्यबहादुर नेगी अहिले जग्गाधनी पुर्जा पाएपछि फुरुङ्ग हुनुभएको छ । रत्ननगर नगरपालिका वडा नम्बर १२ मा विगत ४० वर्षदेखि आफैँले भोगचलन गर्दै आउनुभएको २९९.५८ वर्गमिटर जग्गाको धनीपुर्जा नेगीलाई आइतबार उपलब्ध गराइएको हो । रत्ननगर नगरपालिकाले गरेको सिफारिसका आधारमा भूमि समस्या समाधान आयोग, जिल्ला समिति चितवनले एक कार्यव्रmमका बिच वृद्ध नेगीलाई पुर्जा उपलब्ध गराएको हो । चाउरिएको छालासँगै बुढो शरीर लिएर लौरोको सहारामा कार्यक्रमस्थलमा पुग्नुभएका नेगीलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले धनीपुर्जा उपलब्ध गराउनुभएको थियो ।
१० वर्षसम्म बिक्री वितरण तथा हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने उल्लेख गरिएको सो पुर्जामा नेगीसँगै उहाँकी श्रीमती ७० वर्षीय सन्तमाया नेगीको समेत फोटो र नाम उल्लेख छ ।
“हामी मकवानपुरको फापरबारीमा रहेकै बेला २०११ सालमा बाढीपहिरोले घरबारविहीन बनाएको थियो । त्यहाँबाट बसाइँ सर्दासर्दै यो ठाउँ (रनपा १२) मा आइपुगेको हो । यो ठाउँमा हाम्रो परिवार विगत ४० वर्षदेखि बस्दै आएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेसम्म दुःख नै गरेर आएको हो । जुनै सरकार आए पनि काम भएको थिएन । अहिले पुर्जा पाइयो, खुसी लागेको छ ।”
चार छोरा र चार छोरी रहेका नेगीले आफ्नो मात्रै नभई अब देशभरका भूमिहीन जनताले धनीपुर्जा पाउनुपर्ने माग पनि गर्नुभयो । “जग्गाधनी पुर्जा नहुँदा कतिसम्म दुःख बेहोर्नु प¥यो भन्ने त यही ज्यानलाई थाहा छ । नपाउँदा पनि हामी सन्तोष नै मानेर बसेका थियौँ, आज पाइयो । सबैलाई धन्यवाद छ । मलाई मात्रै होइन, देशैभर भएका भूमिहीनलाई अब धनीपुर्जा उपलब्ध गराइयोस्,” उहाँले भन्नुभयो । नेगीसँगै चितवनका ३०२ दलित तथा भूमिहीन परिवारलाई आइतबार धनीपुर्जा उपलब्ध गराइएको हो ।
आयोगका जिल्ला समितिका अध्यक्ष इमानसिंह लामाका अनुसार पहिलो चरणमा चितवनमा रत्ननगर नगरपालिका–१२ का १६१, भरतपुर महानगरपालिका–११ का १२८, भरतपुर–१५ का नौ र भरतपुर–२६ का चार परिवारलाई पुर्जा वितरण गरिएको हो । “नेपालभरमै कतै पनि भूमि नभएका नेगी जस्तै भूमिहीन तथा दलितलाई पुर्जा उपलब्ध गराइको हो,” उहाँले भन्नुभयो, “यो काम चितवनमा निरन्तर जारी नै रहने छ ।”
राप्तीदुन परियोजनासँगै व्यवस्थित बस्ती विकास सुरु भएको चितवनमा पहिलो पटक जग्गाको नापी भएको २०२६ सालमा हो । परियोजनाले दिएको भोगचलन पुर्जा एवं मुखिया जिम्मावालले तत्कालीन अवस्थामा दिएको भोगचलनको रसिदका आधारमा सो जग्गाको नापी नक्सा र धनीपुर्जा उपलब्ध गराइएको थियो । नापी कार्यालय चितवनका अधिकृत लालबहादुर गुरुङ २०२६ सालयता भोगचलन गरिँदै आएका जग्गाको पुर्जा वितरण हुन नसकेको बताउनुहुन्छ । “चितवनमा नापी शाखाले २०२६ मा नापनक्सा गरेको हो । त्यसयता नापनक्सा भएको छैन । त्यही साल जग्गाको नक्साङ्कन गराउँदै सीमाङ्कनसमेत छुट्याउने काम भएको हो,” उहाँले भन्नुभयो ।
चितवनमा अझै पनि १० हजारभन्दा बढी भूमिहीन तथा सुकुमवासी रहेको तथ्याङ्क आयोगसँग छ । उनीहरूले क्रमशः धनीपुर्जा पाउँदै जाने तयारी छ । भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले चितवनमा जस्तै देशैभर १० लाख ९७ हजार ६७० जना सुकुमवासी तथा भूमिहीन रहेको जानकारी दिनुभयो ।
“भूमिहीन तथा सुकुमवासीलाई जग्गाधनी बनाउन अप्ठ्यारा प्रक्रिया छन् । ती अप्ठ्यारा क्रमशः फुकाउँदै लालपुर्जा दिँदै जाने छौँ,” उहाँले भन्नुभयो । गौचरन, चिहानडाँडा, मध्यवर्ती क्षेत्रलगायतका जमिनमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीनलाई धनीपुर्जा उपलब्ध गराउन कानुनी रूपमै बाधा भएको उहाँले जनाउनुभयो ।
तेह्र लाख भूमिहीनलाई जग्गाधनी बनाइने
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सरकारले तीन वर्षभित्रमा नेपाललाई भूमिहीन नागरिकमुक्त देश बनाउने बताउनुभयो । चितवनका भूमिहीनलाई धनीपुर्जा वितरण गर्दै मन्त्री अधिकारीले तीन वर्षभित्रमा नेपालमा १३ लाख भूमिहीनलाई जग्गाधनी बनाएर नेपाललाई भूमिहीनमुक्त बनाउने अभियानमा सरकार रहेको बताउनुभयो ।
“भूमिहीनलाई भूमि उपलब्ध गराउने कुरा हाम्रो संविधानले नै सुनिश्चित गरेको सवाल हो । अहिलेको सरकार १३ लाख भूमिहीनलाई धनीपुर्जा वितरण गर्ने तयारीका साथ योजना बनाएरै अगाडि बढेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
“कानुनी जटिलता फुकाउनकै लागि सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरेको छ । त्यो पारित गराएर पनि यो समस्या सधैँलाई समाधान गरिने छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
