• २८ फागुन २०८१, बुधबार

सिँचाइका लागि सामुदायिक वनभित्र नौ बिघाको जलाशय

blog

लमही नगरपालिका वडा ९ स्थित तेलिया हरियाली सामुदायिक वनको सिमसार क्षेत्रमा रहेको सोरिया कृत्रिम जलाशय । तस्बिरः सन्तोष दहित

सन्तोष दहित

दाङ, फागुन २७ गते । दाङको देउखुरीमा कृषका लागि सिँचाइको व्यवस्थापन गर्न नौ बिघामा कृत्रिम जलाशय निर्माण गरिएको छ । लमही नगरपालिका वडा–९ स्थित तेलिया हरियाली सामुदायिक वनमा सो कृत्रिम जलाशय निर्माण गरिएको हो ।  

खेतिपातीमा सिँचाइका लागि पानीको अभाव हुन थालेपछि सामुदायिक वनको सिमसार क्षेत्रलाई कृत्रिम जलाशयको रूपमा विकास गरिएको लमही नगरपालिकाकी उपप्रमुख लक्ष्मी योगीले बताउनुभयो । गत वर्ष त्यस सिमसार क्षेत्रलाई कृत्रिम जलाशयको रूपमा विकास गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

गर्मीयाममा पानीको सुख्खा हुन नदिन सिमसार क्षेत्रलाई कृत्रिम जलाशय निर्माण गरिएको उहाँले बताउनुभयो । यो जलाशयबाट वडाको विभिन्न ठाउँमा सिँचाइका लागि पानी लग्ने तयारी भएको समेत स्थानीय अगुवा डम्बर खत्रीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यो जलाशय सौरेनी जलायशको नाममा परिचित छ । 

सौरेनी जलाशय अहिले रिहारको आसपासमा रहेको घरपालुवा जनावर (पशुचौपाया) का लागि पानी खुवाउने गन्तव्य बनेको छ, उहाँले भन्नुभयो, “भविष्यमा तेलिया गाउँमात्र नभ वडाका विभिन्न गाउँमा सिँचाइका लागि उक्त जलाशयबाट सिँचाइ गर्ने योजना बनाइएको छ ।”

रिहार बजारदेखि करिब ३ किलोमिटरभित्र रहेका सौरेनी जलाशय हेर्नका लागि अहिले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू आउनेगरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । जलाशय हेर्दा सुन्दर र आकर्षक देखिएकाले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि आकर्षणको केन्द्रविन्दु बनेको स्थानीय अगुवा खत्रीले बताउनुभयो । भविष्यमा उक्त जलाशयमा डुङ्गा सयर गर्न सकेमा यसको थप आकर्षण बढ्ने उहाँले बताउनुभयो । 

"रिहार मन्दिर अवलोकनका लागि आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई केन्द्रीत गरेर सौरेनी जलाशयमा डुङ्गा सयर गर्न सकेमा यसको आककर्षण अझ बढ्न सक्छ, उहाँले भन्नुभयो, “यस क्षेत्रलाई पर्यटकको विकासका लागि लमही सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ ।” 

पर्यटनको अत्यन्त सम्भावना रहेका रिहार क्षेत्रलाई विकास गर्नको लागि र प्रदेश सरकार र सङ्घिय सरकारबाट विशेष बजेट विनियोजन गर्न जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘यसअघि २०७५ मा नेपाल सरकारले घोषणा गरेको  एक सय पर्यटन गन्तव्यमा बगारबाबा धाम रिहार क्षेत्र पनि परेको स्मरण गर्दै उहाँले  भन्नुभयो, “त्यसकारणले पनि सङ्घीय सरकारले यस क्षेत्रको विकासका लागि विशेष बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।”