ठाकुरप्रसाद आचार्य
म्याग्दी, फागुन २७ गते । म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकामा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरूले स्थानीयवासीको माग पूरा नगरे आयोजना निर्माणलाई ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् । आयोजना प्रभावितहरुले गाउँपालिकाभित्र हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका पाँच वटा जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई विभिन्न ३१ बुँदे माग राखेका छन् । माग पूरा नगरे जलविद्युत् आयोजना निर्माण अवरुद्ध पार्ने स्थानीयहरूको भनाई छ ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा प्रस्तावित जलविद्युत् आयोजनाको प्रभाव क्षेत्रभित्र रहेको भौतिक, जैविक, रासायनिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक वातावरणमा पर्ने असरहरू र ती असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्न निश्चित बजेट नै विनियोजन हुने भए पनि आयोजनाहरूले आफूखुसी उक्त रकम खर्चिन थालेपछि जनप्रतिनिधि र स्थानीयवासीले विरोध जनाउँदै आएका छन् ।
जलविद्युत् आयोजनाहरूले गर्नुपर्ने न्यूनतम दायित्व पूरा नगरेपछि गाउँपालिकाले राजनीतिक दल, सरोकारवाला र जनप्रतिनिधि समेतको व्यापक छलफलबाट जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई गाउँपालिकाको सामूहिक मागको रूपमा विभिन्न ३१ बुँदे माग तयार पारेका हुन ।
आयोजनाहरूले सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम र खर्चको विवरण सार्वजनिक नगरेपछि गाउँपालिकामा सर्वदलीय सर्वपक्षीय भेला गरेर आयोजनाहरूले पालिकामा गर्नुपर्ने न्यूनतम माग तयार गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
आयोजनाका प्रमुखहरूलाई आगामी चैत १ गते गाउँपालिकामा हुने जलविद्युत् सम्बन्धी बृहत् छलफलमा पालिकाले निर्धारण गरेका मागहरूलाई लिखित सहमति गर्ने तयारीसहित आउन पत्राचार गरिएको पालिका अध्यक्ष भण्डारीले बताउनुभयो ।
रघुगंगामा ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट, २२ दशमलव ५ मेगावाटको ठूलोखोला ‘ए’, ३५ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको राहुघाट मङ्गले, २१ दशमलव ३ मेगावाट क्षमताको ठूलोखोला र ४८ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको अपर राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन रहेका छन् ।
जलविद्युत आयोजनाहरूले गत वर्ष गाउँपालिकासँग आफ्नो आयोजना क्षेत्रको पहुँच मार्ग सम्मको सडकलाई ग्राभेल गरी स्तरोन्नति गर्ने सहमति गरे पनि अहिलेसम्म कुनै काम नगरेको पालिका अध्यक्ष भण्डारीले बताउनुभयो ।
गाउँपालिकाले सरोकारवालाहरूको भेलाबाट तयार गरेको मागमा आयोजनाहरूले खनेको पहुँच मार्गको सडकलाई कालोपत्रे गर्नुपर्ने, आयोजनाहरूको कुल लागत स्टमेटको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने र सामाजिक उत्तरदायित्व बापतको रकमलाई वडा र पालिकाको निर्णय अनुसार खर्च गर्नुपर्ने माग गरिएको वडा नम्बर ७ चिमखोलाका वडाध्यक्ष थाकबहादुर पाइजाले बताउनुभयो ।
पालिकामा सञ्चालित जलविद्युत् आयोजनाहरूले बाँध र विद्युतगृह रहने क्षेत्रमा पाँच सय मिटर सम्मको क्षेत्रको ढुङ्गा, गिटी बालुवा पालिकालाई कुनै कर नतिरीकन प्रयोग गरेको देखिएकाले आयोजना स्वीकृत लिँदा नेपाल सरकारको खातामा रकम जम्मा गरिएको भनिएको प्रमाण समेत गाउँपालिकामा पेस गर्न आायोजनाहरुलाई निर्देशन दिइएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेतनारायण भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
गाउँपालिकाले आयोजनाहरूलाई विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन र वाताबरणीय अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन आग्रह गरे पनि अहिलेसम्म कुनै पनि आयोजनाले उक्त वितरण पालिकालाई बुझाएका छैनन् ।
जलविद्युत आयोजनाहरूले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयबासीलाई कुल लागतको १० प्रतिशत शेयर सुनिश्चित गर्नुपर्ने, आयोजना निर्माण स्थलमा क्षति भएका घरहरूको क्षतिपूर्ति तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने, सुरुङ निर्माण गर्दा परम्परागत खानेपानीको मुहान सुक्न गएकाले वैकल्पिक रूपमा खानेपानी र सिँचाइ योजना निर्माण गर्नुपर्ने, आयोजनाबाट भएको वनजङ्गलको क्षतिको सट्टाभर्ना सम्बन्धित वडामै गर्नुपर्ने र वातावरण प्रदूषणले पुर्याएको क्षति न्यूनीकरणको लागि गाउँपालिकालाई उचित क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउनुपर्नेलगायतका माग स्थानीयले राखेका छन् ।
जलविद्युत् आयोजनाहरूले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको माग बमोजिम समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायतको क्षेत्रमा खर्चिनुपर्ने रकमको पारदर्शिता नभएपछि स्थानीयवासी आयोजनाप्रति रुष्ट बनेका छन् भने जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाहरूले समुदायमा खर्चिने रकमलाई उपयोगी र पारदर्शी बनाउन दबाब दिएका छन् ।
