गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, फागुन २७ गते । सरकारले सन् २०२५ देखि २०३५ लाई आन्तरिक रोजगार प्रवर्धन दशक घोषणा गरेको छ । पाँचौँ राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन २०८१ को सोमबार उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आन्तरिक रोजगार प्रवर्धन दशक घोषणा गर्नुभएको हो ।
सोही अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्धन कार्यक्रम पनि शुभारम्भ गर्नुभयो । सरकारले उपयुक्त ढङ्गले ‘स्टार्टअप बिजनेस’ सिकाउन नसकेको भन्दै उहाँले यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो । आगामी एक दशक रोजगार दशक मनाइरहँदा एक दशकपछि वैदेशिक रोजगारीमा कोही पनि जानु नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने चर्चा गर्दै उहाँले आवश्यक नीतिगत सुधार गर्न परे पनि सरकारको पूर्ण सहयोग रहने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले देशभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जनामा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहेको भन्दै श्रमिकको आधारभूत आवश्यकतालाई पनि ध्यान दिन आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले निजी रोजगारदातालाई आफ्नोमा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम आवश्यकता पूरा हुने गरी पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभएको हो ।
उद्यमशीलता विकास गरी परिस्थितिमा परिवर्तन ल्याउन र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा अघि बढाउन सरकार लागिरहेको भन्दै उहाँले यसमा निजी क्षेत्रको भूमिका झन् महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
“रोजगारदाता प्रतिष्ठानले नेपाली श्रमिक नपाएर विदेशी श्रमिक ल्याएर काम गर्नु परेको अवस्था आउनुमा कतै हाम्रा श्रमिकको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न पो सकेका छैनौँ कि ? अब विचार गर्नु पर्छ” उहाँले थप्नुभयो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले मुलुकमा श्रम बजारको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा युवा जनशक्ति वैदेशिक श्रम बजारको चपेटामा परेको बताउनुभयो । बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्दा युवामा विकृतिसमेत आएको बताउँदै उहाँले आगामी १० वर्षभित्र देशभित्र रोजगारी सुनिश्चित गर्न उद्यमशीलता र उत्पादकत्व वृद्धि गरी श्रम बजार व्यवस्थापनको सुरुवात भएको बताउनुभयो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले पुँजी बजार चलायमान नभएसम्म श्रमशक्ति व्यवस्थित हुन नसक्ने बताउनुभयो । उद्योगमा लगानी गर्न कठिन र जोखिम भएसँगै रोजगारी समस्या बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालका ब्रान्डका रूपमा स्थापित पस्मिना, गार्मेन्ट, गलैँचालगायतका उद्योग बन्द हुँदा रोजगारी सङ्कटमा परेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नयाँ थपिने श्रमशक्तिलाई रोजगारी दिन सक्ने अवस्था रहे पनि पुरानो ठुलो जनशक्ति बेरोजगार रहेका कारण अप्ठ्यारो स्थिति रहेको बताउनुभयो ।
डा. खतिवडाले भन्नुभयो, “वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित बनाउने, सम्मानित बनाउने, प्रतिफलयुक्त बनाउने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई श्रमबजारमा आबद्ध गरेर उनीहरूले विदेशमा आर्जन गरेको सिप, पुँजी र काम गर्ने संस्कारलाई स्वदेशको आर्जनलाई स्वरोजगारी र कामको अवसर सिर्जना गर्नेमा काममा लगाउन सक्नु पर्छ ।” नेपाल टे«ड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटयुसिसी) का अध्यक्ष जगत सिम्खडाले निजी क्षेत्रबाट श्रमिकलाई हरेक कोणबाट शोषण गरेर गुणस्तरीय उत्पादन सम्भव नभएको बताउनुभयो ।
विभिन्न सम्झौतामा हस्ताक्षर
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सिप विकास प्रतिष्ठान र विभिन्न १० रोजगारदाता कम्पनीबिच रोजगारी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
नेपाल कम्प्युटर एसोसिएसन महासङ्घका अध्यक्ष सुनैना पाण्डे, नेपाल होटेल सङ्घ (हान) का अध्यक्ष विनय साह, निर्माण व्यवसायी महासङ्घका रवि सिंह, नेपाल अटोमोबाइल एसोसिएसन (नाडा) का अध्यक्ष करण चौधरी र राष्ट्रिय सिप विकास प्रतिष्ठानका महानिर्देशक रमेशकुमार बखतीबिच बेग्लाबेग्लै सम्झौता सम्पन्न भयो ।
यस्तै नेपाल तयारी पोसाक उद्योग सङ्घका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डे, ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष ठुलोबाबु श्रेष्ठ, नेपाल सुन र चाँदी व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष मणिरत्न शाक्य, गुगल क्वालिफिकेसन तालिमप्रदायक संस्थाका सुनीलकुमार राई र प्रतिष्ठानका महानिर्देशक रमेशकुमार बखतीबिच पनि सम्झौता भएको छ ।
यस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत एकीकृत श्रम बजार सूचना प्रणाली विस्तारका लागि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र स्विस एजेन्सीबिच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । समझदारीपत्रमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका तर्फबाट सहसचिव डण्डुराज घिमिरे र स्विस सरकारको तर्फबाट सञ्जय कार्कीले हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
