काठमाडौँ, जेठ १६ गते । आन्तरिक उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको निर्माणमार्फत समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको आइतबारको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो । यो चालू आवको बजेटको तुलनामा एक खर्ब ४६ अर्ब २६ करोड रुपियाँले बढी हो । चालू आवमा सरकारले १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।
कुल बजेटमध्ये चालूतर्फ सात खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको छ । जुन कुल बजेटको ४२ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यस्तै पुँजीगततर्फ कुल विनियोजनको २१.२ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपियाँ बजेट छुट्याइएको छ । यो चालू आवको तुलनामा करिब छ अर्ब रुपियाँले मात्र बढी हो । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ कुल बजेटको १२.८ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ३० अर्ब २२ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटले सङ्घीयताको मर्मअनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरणको ठोस कार्यान्वयनको पहल लिएको छ । यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा गरेर कुल बजेटको २४ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको छ । जसमध्ये वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६१ अर्ब ४३ करोड र स्थानीय तहलाई एक खर्ब २३ करोड रुपियाँ हस्तान्तरण हुनेछ ।
त्यस्तै सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५७ अर्ब १७ करोड र स्थानीय तहलाई एक खर्ब ८३ अर्ब ७२ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई छ अर्ब ३० करोड तथा स्थानीय तहलाई सात अर्ब २७ करोड र विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशलाई चार अर्ब ५६ करोड तथा स्थानीय तहलाई नौ अर्ब १४ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको छ । राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी एक खर्ब ६३ अर्ब तीन करोड रुपियाँ बजेट हस्तान्तरण हुने सरकारको अनुमान छ ।
विनियोजित बजेटका लागि सरकारले १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड रुपियाँ राजस्वमार्फत खर्च बेहोर्ने अनुमान गरेको छ । यसबाहेक नपुग बजेटका लागि आन्तरिक ऋणमार्फत दुई खर्ब ५६ अर्ब र वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ४२ अर्ब रुपियाँबाट पूर्ति गरिनेछ । त्यस्तै ५५ अर्ब ४६ करोड रुपियाँ वैदेशिक अनुदानस्वरूप प्राप्त हुने सरकारको अनुमान छ ।
नयाँ बजेटमार्फत सरकारले खासगरी नेपाली उत्पादनको प्रवद्र्धन र कृषि उत्पादकत्व बढाउँदै आधारभूत कृषि उत्पादनको आयात कम्तीमा ३० प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य राखेको छ । बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्दै आगामी पाँच वर्षभित्र व्यापार सन्तुलनमा ल्याउने लक्ष्य पनि बजेटमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।
बजेटमा राखिएका कार्यक्रमको कार्यान्वयन र आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा हुने लगानीमार्फत आगामी आवमा ८ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने सरकारको अनुमान छ । लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न मुद्रास्फिति ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने सरकारको लक्ष्य छ । त्यसैअनुसार नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
आयकरको सीमा बढ्यो
सरकारले आयकरको सीमा विस्तार गरेको छ । नयाँ बजेटमार्फत सरकारले आयकरको यसअघिको सीमा एक लाख रुपियाँले बढाएको छ । जसअनुसार अब व्यक्तिगततर्फ पाँच लाख रुपियाँसम्म आयकर लाग्ने छैन । त्यस्तै दम्पतीको हकमा छ लाख रुपियाँसम्मको वार्षिक आम्दानीमा आयकर नलाग्ने भएको छ ।
यसअघि यस्तो सीमा व्यक्तिगततर्फ चार लाख र दम्पतीतर्फ चार लाख ५० हजार रुपियाँ थियो । त्यस्तै आयकर प्रयोजनकै लागि सरकारले बीमा प्रिमियम घटाउन पाउने सीमा ४० हजार रुपियाँ पु-याएको छ । आयकरको तहगत सीमाभित्र पर्ने अवस्थामा बीमा गरेका व्यक्तिले अब ४० हजार रुपियाँ घटाएर आयकर मूल्याङ्कन गर्न पाउने छन् ।
बजेटमार्फत सरकारले नाबालिग नागरिकले समेत लगानी गरेको अवस्थामा जन्मदर्ता वा अभिभावकको परिचयपत्रमार्फत स्थायी लेखा नम्बर पाउन सक्ने छन् । त्यस्तै बजेटले नेपालमा काम गर्ने विदेशी श्रमिकलाई समेत करको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरेको छ । विदेशी नागरिकलाई करको दायरामा ल्याउन श्रम स्वीकृति तथा भिसा नवीकरण गर्दा स्थायी लेखा नम्बर वा कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने छ ।
त्यस्तै नेपाल बाहिरबाट विद्युतीय सञ्जालको प्रयोग गरेर नेपालभित्र आर्थिक क्रियाकलाप गर्नेलाई पनि सरकारले बजेटमार्फत करको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै नेपालबाहिर सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रदान गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नेले आफ्नो आयमा अबदेखि एक प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने छ ।
व्यवसायलाई छुटैछुट
बजेटले कोभिड प्रभावित साना व्यवसायीलाई चालू आवको आयमा ३० लाख रुपियाँसम्मको कारोबारमा ७५ प्रतिशत र ३० लाखदेखि एक करोड रुपियाँसम्मको कारोबारमा ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै पर्यटन र चलचित्रसँग सम्बन्धित व्यवसायका लागि चालू आवको व्यावसायिक करयोग्य आयमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था बजेटले गरेको छ । कृषि औजार कारखाना नेपालमै खोल्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित उद्योग स्थापना भएमा कारोबार भएको मितिले पाँच वर्षसम्म आयकर पूर्ण रूपमा छुट हुनेछ ।
कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशत बढ्यो
सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सबै किसिमका सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बढाएको छ । कर्मचारीलाई उत्पे्ररित गरी सेवाभाव उच्च बनाउन तलब बढाइएको बजेटमा उल्लेख छ । यससँगै अब सबैभन्दा तल्लो तहको सरकारी कर्मचारीको तलबमान २६ हजार ८२ रुपियाँ पुगेको छ भने निजामती कर्मचारीको सबैभन्दा उच्च ओहदा मुख्य सचिवको तलबमान ७७ हजार २११ रुपियाँ हुनेछ । चालू आवको बजेटमार्फत पनि सरकारले दुई हजार रुपियाँ तलब बढाएको थियो ।
बजेटले सरकारले उपलब्ध गराइरहेको महँगी भत्तालाई पनि निरन्तरता दिएको छ । हाल कर्मचारीले दुई हजार रुपियाँ महँगी भत्ता पाउँदै आएका छन् ।
बजेट दोस्रो पटक घटाइयो
सरकारले चालू आवको बजेट दोस्रो पटक घटाएको छ । चालू आवको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत ८६ अर्ब ५५ करोड रुपियाँले खर्च घटाउँदै १५ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोड रुपियाँ बजेट खर्च हुने अनुमान गरेको सरकारले आगामी आवको बजेट घोषणामा दोस्रो पटक आकार घटाएको छ । सरकारले दोस्रो पटक बजेटको आकार घटाउँदै चालू आवमा अब १४ खर्ब ४७ अर्ब ५१ करोड रुपियाँ मात्र खर्च हुने जनाएको हो ।
