सुर्खेत समाचारदाता
सुर्खेत, फागुन ८ गते । सुर्खेतमा जारी कर्णाली उत्सव ‘कुडा कर्णाली’ को छैटौँ संस्करणको दोस्रो दिन छोरी सुरक्षालाई बलियो बनाउने विषयमा बहस केन्द्रित भएको छ । छोरी सुरक्षादेखि सङ्घीयताको जगलाई पनि बलियो बनाउने विषयमा ‘छोरीको छहारी’ नामक सत्रमा यस्तो बहस भएको हो । उक्त सेसनको वक्ताका रूपमा कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारी, अभियन्ता डा. नवराज केसी र दैलेखको महाबु गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मञ्जु पाण्डे हुनुहुन्थ्यो ।
सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले छोरीका लागि राज्यले केही गरेको छैन भन्ने बुझाइ नै गलत रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले सरकारले थुप्रै अवसर दिएको सन्दर्भ जोड्दै बुझाइ गलत भएको टिप्पणी गर्नुभएको हो । प्रदेश सरकारले गर्भवती महिलालाई सुत्केरी कोसेली, ग्रामीण क्षेत्रका गर्भवती महिलाको भिडियो एक्सरे, तीन वर्षसम्म एसइई नसकेका छोरीका लागि औद्योगिक प्रशिक्षणको व्यवस्था गरेको जानकारी दिनुभयो ।
बालरोग विशेषज्ञसमेत रहेका अभियन्ता डा. नवराज केसीले छोरी नै समाजको छहारी भएकाले छोरीले सिर्जना र शान्ति दिन सक्ने बताउनुभयो । उहाँले छोरीको विकासमा अवरोध गर्ने विभेदलाई जरैबाट फाल्न सक्नुपर्ने भन्दै समृद्ध समाजका लागि छोरीलाई स्वास्थ्य र शिक्षाको राम्रो व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको र प्रदेश सरकारले छोरीलाई शिक्षाका लागि बिमा गरिदिनुपर्ने बताउनुभयो । उनीहरूको स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानी गर्न सुझाव दिँदै उहाँले छोरीलाई सरकारले मेरो पढाइमा जति पनि लगानी गर्छ भन्ने महसुस हुने गरी काम गर्न आग्रह गर्नुभयो । प्रदेश सरकारको ‘बैङ्क खाता, छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रमतर्फ लक्षित गर्दै उहाँले छोरीको नाममा बैङ्कमा पैसा थुपार्नु उपयुक्त नभएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
दैलेखको महाबु गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पाण्डेले छोरी नै समाजमा भएका हरेक समस्याबाट बढी पीडित हुने गरेको बताउनुभयो । उहाँले आफ्नो पालिकाले महिलाको स्वास्थ्य परीक्षण, सरसफाइ, सिप विकासजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जानकारी दिनुभयो ।
यसै गरी सङ्घीयता शीर्षकमा पनि बहस भएको थियो । बहसमा सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिकाका प्रमुख हस्त पुन, रुकुमपश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाका उपप्रमुख ईश्वरीकुमारी शर्मा र दैलेखको गुराँस गाउँपालिका–८ का अध्यक्ष दीपेन्द्र वली सहभागी हुनुहुन्थ्यो । नगरप्रमुख पुनले स्थानीय सरकार सङ्घीयताको आधारस्तम्भ रहेको बताउनुभयो । “जनताका थुप्रै समस्या सबैभन्दा पहिला ठोकिने हामीसँग हो तर वित्तीय, प्रशासनिक सङ्घीयताको कुरामा तीन तहका सरकारबिच समन्वय हुन सकिरहेको छैन,” उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार स्थानीय तहलाई मजबुत बनाउनका लागि राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय सङ्घीयताबिच समन्वय हुनु पर्छ ।
नगरप्रमुख पुनको भनाइमा स्थानीय तहलाई पठाइएको बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरणभन्दा पनि अनुदानमा आधारित छ । वित्तीय सङ्घीयता अहिले न्यायसङ्गत छैन । एउटा हाकिम ल्याउन सिंहदरबार धाउनुपर्ने अवस्था छ । चौरजहारी नगरपालिकाका उपप्रमुख ईश्वरी शर्माले स्थानीय तह नभई सरकार भन्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो । उहाँले स्वायत्त रूपमा काम गर्न असहज भएको अनुभव सुनाउनुभयो । गुराँस गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष दीपेन्द्र वलीले स्थानीय तहले नै सङ्घीयतालाई अड्याइरहेको र सर्वस्वीकार्य भएको दाबी गर्नुभयो । स्थानीय तह आफैँले बजेट निर्माण गर्न सक्ने वातावरण बनाइदिनु पर्छ, नभए वित्तीय हस्तान्तरण समयमा गर्नु पर्छ भन्दै उहाँले तीन तहका सरकार भनिए पनि अझै सङ्घीयता लागु भएको छैन भन्नुभयो ।
