• ८ मंसिर २०८१, शनिबार

बागलुङ नगरपालिकामा नयाँ सडक खन्न निषेध

blog

नवीन शिशिर
बागलुङ, जेठ १५ गते ।
बागलुङ नगरपालिकामा बागलुङमा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले नगर क्षेत्रको कुनै पनि स्थानमा नयाँ सडक विस्तार गर्न कामलाई निषेध गरेका छन् ।

नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको दोस्रो नगर कार्यपालिका बैठकले प्राविधिक अध्ययान विना सडक विस्तार गर्दा सडक गुणस्तरहिन तथा वातावरणीय प्रतिकूल विकास निर्माणको काम भएको हुँदा जथाभावी डोजर प्रयोग गरी बाटो खन्ने कार्यलाई रोक लगाउने निर्णय गरेको हो ।

‘‘नयाँ सडक विस्तारलाई रोक्ने पक्षमा छौँ’’ नगरप्रमुख वसन्तकुमार श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘‘सबै वडाको मुख्य मुख्य क्षेत्रमा सडक विस्तार भएको हुँदा स्तरवृद्धिमा ध्यान केन्द्रीत गछौँ ।’’

विगतमा प्राविधिक अध्ययन विना सडक विस्तार हुँदा सडक गुणस्तरहीन, उत्पादनशील जग्गाको क्षतविक्षत तथा प्राकृतिक विपतजन्य घटना बढेको नगरप्रमुख श्रेष्ठको भनाइ छ ।

नयाँ बाटो खन्न अति आवश्यक भएको स्थान र अवस्थामा नगरपालिकाको प्राविधिकबाट भएको अध्ययन र सिफारिसको आधारमा कार्यपालिकाको बैठकले निर्णय गरेर मात्रा नयाँ बाटो खोल्न अनुमति दिने निर्णय भएको थियो । सो निर्णय हुँदा सबै वडा कार्यालयलाई सोही अनुसार निर्णय कार्यान्वयनको लागि निर्देशन दिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरुषोत्तम सापकोटाको भनाई छ । ‘‘बाटो मात्रा खान्ने होइन, भएका बाटोमा सर्ररर गाडी गुडने बनाउने हो,’’ नगर प्रमुख श्रेष्ठले भन्नुभयो,‘‘ग्रामिण सडकलाई बाहै्र महिना सञ्चालन हुने गरी स्तरवृद्धि गछौँ ।’’

बैठकले बजार क्षेत्रको सौन्दर्यलाई ध्यानमा राख्दै बागलुङ नगरपालिका–१ देखि ४ वडामा रहेका घरको बाहिरी भाग प्लाष्टर, रङरोगन, तथा गरको भित्तोमा उम्रिएका बुट्यान हटाउन निर्देशन दिएको छ ।

कात्तिक मसान्तसम्म सबै घरधनीहरुलाई आआफ्नो घरको बाहिरी भाग अनिवार्य रुपमा प्लाष्टर गरी रंगरोगन गर्ने, घरको भित्ता वा छतमा यततत्र उम्रिएका बोट विरुवा हटाउने र आआफ्नो घर अगाडिको सडक तथा नाली नियमित सरफाइ गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।

नयाँ निर्माण हुने घरको बाहिरी भाग प्लाष्टर  र रगरोगन भएको निर्माण सामाग्रीको उचित व्यवस्थापन भएको सुनिश्चित गरेर मात्रा निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र दिने निर्णय भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । नगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने घरधनीलाई निर्णय कार्यान्वयन नगरेसम्मको लागि नगरपालिकाबाट प्रदान गर्ने सेवा सुविधा रोक्का गर्ने निर्णय भएको छ ।