सन्तोष दहित
सन्तोष दहित
दाङ, फागुन ३ गते । नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोख्रेलले भूमिहीन दलितका लागि राज्यले नै जमिन उपलब्ध गराउनु पर्ने वाध्यात्मक भएको बताउनु भएको छ ।
सरकारले ल्याएको भुमहिन विधेयक विरोध भइरहेको बेला एमाले महासचिव पोख्रेले संविधानको मौलिक हक अन्तरगतको धारा ४० (५) ले भूमिहीन दलितका लागि एक पटक राज्यले नै जमिन उपलब्ध गराउनु पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरेको सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा राख्दै सबैमा स्पष्ट पार्नु भएको हो ।
त्यसका लागि राज्यले नै आवश्यक जमिनको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ, उहाँले भन्नुभयो, (मौलिक हक अन्तर्गत नै संविधानको धारा ३७ (१) ले प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक प्रदान गरेको छ । यस अर्थमा भूमिहीन सुकुम्वासीलाई आवास सुविधाका लागि बसोबास गरेकै ठाउँमा वा उपयुक्त ठाउँमा जमिनसँगै आवास सुविधा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व रहेको महासचिव पोख्रेलले बताउनु भयो ।
नेपालमा ठुलो सङ्ख्यामा नागरिकहरूले वर्षौँ देखि भोग चलन गर्दै आएको जमिनमा वन क्षेत्रका नाममा स्वामित्व प्राप्त गर्न वाट वञ्चित रहेको अवस्था छ, उहाँले भन्नुभयो कतिपय ठाउँमा त्यस्तो जमिनमा सहर र एकीकृत वस्ति बसेको अवस्था छ । त्यस्ता वस्ति न हटाउन सकिने नत वैधता दिन सकिने अवस्था रहँदै आएकोले नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूले त्यस्तो समस्याको समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका हुन ।
यी जटिल र बाध्यकारी समस्याको समाधानका लागि भूमि सम्बन्धी अध्यादेश आएको महासचिव पोख्रेले स्पष्ट पार्नुभयो । अव्यवस्थित बसोबासको समस्या माओवादी द्वन्द्वका क्रममा नै सबैभन्दा बढी सिर्जना भएको देखिन्छ, उहाँले भन्नुभयो राज्यले त्यसको समाधान गर्न खोज्दा माओवादीहरू नै विरुद्धमा देखिनु विडम्बनापूर्ण छ ।
