• ३ फागुन २०८१, शनिबार

पाथीभरा याङ्वरक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा प्रथम

blog

थेचम्बुस्थित पाथीभरा याङ्वरक गाउँपालिकाको कार्यालय । तस्बिर : चन्द्र पन्दाक

चन्द्र पन्दाक
ताप्लेजुङ, फागुन २ गते ।
ताप्लेजुङको पाथीभरा याङ्वरक गाउँपालिका स्थानीय सरकारहरुको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नतिजामा जिल्लाको पहिलो भएको छ । एक नगरपालिकासहित नौ स्थानीय तह रहेको जिल्लामा आठवटा स्थानीय तहलाई पछि पार्दै पाथीभरा याङ्वरक गाउँपालिका पहिलो भएको हो ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको स्थानीय सरकारहरुको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नतिजामा पाथीभरा याङ्वरक गाउँपालिकाले ६७.६ अङ्क प्राप्त गर्दै ताप्लेजुङमा पहिलो भएको छ । छ वटा वडा रहेको पाथीभरा याङ्वरक गाउँपालिका कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा पहिलो हुँदा सिदिङ्वा गाउँपालिका अन्तिम भएको छ । सिदिङ्वा गाउँपालिकाले ४५.७ अङ्क मात्र प्राप्त गरेको छ ।

जिल्लाको पश्चिमी मैवाखोला गाउँपालिका दोस्रो भएको छ । आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नतिजा प्रतिवेदनअनुसार मैवाखोलाले ६४.६ अङ्क प्राप्त गरेको छ । यस्तै ५८.७ अङ्क ल्याएर आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका तेस्रो र ५८.६ अङ्क प्राप्त गरी फक्ताङ्लुङ गाउँपालिका चौथो भएको छ ।

सदरमुकामस्थित फुङ्लिङ नगरपालिका ५७ अङ्कका साथ पाँचौ भएको छ । त्यस्तै ५६.४ अङ्क प्राप्त गरी सिरिजङ्घा गाउँपालिका छैठौं भएको छ । कुल ११ वटा वडा रहेको फुङ्लिङ नगरपालिकापछि जिल्लाको दोस्रो ठुलो अर्थात आठवटा वडा रहेको स्थानीय तहमा सिरिजङ्घा गाउँपालिका पर्दछ ।

यसैगरी, कार्यसम्पादनमा मिक्वाखोला गाउँपालिका ४९.५ अङ्क प्राप्त गरी सातौं हुँदा ४६.१ अङ्क प्राप्त गरेर मेरिङ्देन गाउँपालिका आठौं भएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्न निर्धारण गरिएको कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा मूल्याङ्कन गरी आयोगले नतिजा सार्वजनिक गरेको हो । वित्त आयोगले विभिन्न १७ सूचकका आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दै आएको छ ।

सूचकहरुमा लेखापरीक्षण, बेरुजु फछ्र्योट, तोकिएको समयमा बजेट विनियोजन, लक्षित राजस्व सङ्कलनलगायत रहेका छन् । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७८’ अनुसार कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन गरेर स्थानीय तहलाई अङ्क प्रदान गर्ने गर्दछ । सोही कार्यसम्पादनबाट प्राप्त हुने अङ्कका आधारमासङ्घीय सरकारबाट स्थानीय तहले पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि सिफारिस गर्ने प्रावधान रहेको छ ।