पहलमान घर्ती
होलेरी (रोल्पा), फागुन २ गते । सहिदमार्ग सडक खण्ड अन्तर्गत दाङको घोराहीबाट रोल्पाको होलेरी जाने सडक कालोपत्रे गरेको ६ वर्ष भयो । तर अहिले कालापत्रे कतै पनि भेटिन्न । कमसल कालोपत्रे र दाङमा खुलेका सिमेन्ट उद्योगका टिप्परले सडकको भारवहन क्षमताभन्दा बढी चुनढुङ्गा ओसार्न थालेपछि सडक भत्किएको हो ।
दाङको घोराहीदेखि रोल्पाको होलेरीसम्म ३१ किलोमिटर सडक ६ वर्षअघि कालोपत्रे गरिएको थियो । १० टनको भारवहन क्षमताको कालोपत्रे भएको सडकमा झन्डै ४० टन चुनढुङ्गा बोकेका टिप्पर चल्दै आएका छन् भने सडक पुनः निर्माणको काम कहिले हुन्छ भन्ने कुनै टुङ्गो छैन । अहिले सडकमा खाल्डाखुल्डी बाहेक, कालोपत्रे कतै नभेटिने स्थानीय होम ऐरीले बताउनुभयो । "अहिले सडममा यात्रा गर्न निकै जोखिम छ । धुँवा, धुलो र सडकमा परेका ठुल्ठुला खाल्डाखुल्डीले यात्रामा मानिसलाई समयमा गन्तव्यमा नपुगिने हो की भन्ने त्रास छ", ऐरीले भन्नुभयो, "यो सडक सरकारले छिटो बनाई दिनपर्यो । घोराही होलेरी करिव १ घण्टाको बाटो हो । अहिले सडक भत्किएर क्षतविक्षत भएपछि साढे २ देखि ३ घण्टा लाग्ने गरेको छ ।"
सडकमा सबै खालेका मान्छेहरु आवतजावत गर्छन् । तर यो सडकमा यात्रा गर्दा त राम्रै मान्छे पनि विरामी हुने जस्तो अवस्था छ स्थानीय विरेन्द्र घर्तीले भन्नुभयो, विरामी मान्छेको त कुनै नगरौं । यो सडक भएर दर्जनबढी यात्रुवाहक यातायातका साधनहरु रोल्पा र पुर्वी रुकुम जाने गर्दछन् । यो सडकमा दुर्घटनाको ठुलो जोखिम छ । "काम विशेषले हिडेका मान्छेहरु समयमा पुग्ने अवस्था छैन," घर्तीले भन्नुभयो, "सडक दुर्घटनामा पर्ने हो की भन्ने मनमा चिन्ता पनि उस्तै हुन्छ । सडक पिच गर्ने बेलामा गतिलो खालेको पिच गरेन त्यही भएर अहिले छिट्टै विग्रियो", ऐरीले भन्नुभयो ।
सील-प्यासिफिक जेभी निर्माण सेवा काठमान्डौंले भ्याटसहित ४० करोड रुपियाँमा २०७१ जेठमा ठेक्का लिएको थियो । निर्माण कम्पनीले पनि सयमामा काम पनि सकेको थिएन । त्यसमाथि पनि कालोपत्रे कमसल भएको भन्दै स्थानीयले सडक योजनाको ध्यानकर्षण गराएका थिए । सडक कालोपत्रे गरेको अढाई महिनामै कालोपत्रे उप्किएको थियो ।
म्याद थप भएपछि लागेको स्रोत साधान (सामग्री) र प्रमाणित भएका बिलहरु पनि भुक्तानी नपाएको दाबी निर्माण व्यवसायीको रहेको थियो । उक्त दावीकाविरुद्ध सडक विभाग सर्वोच्च अदालत गएको छ । र अहिले पनि उक्त मुद्दा विचाराधीन रहेको सहिदमार्ग सडक योजनाका प्रमुख माधव अधिकारीले बताउनुभयो । मध्यस्थकर्ता र मध्यस्थकर्ताको फैसलालाई उच्च अदालत पाटनले सदर गरेको १० करोड ८५ लाख रुपियाँ निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने छ । यो आजभन्दा १ महिना अघिको कुरा हो । यो पैसा प्रति दिन २२ हजार ८ सय ७० रुपियाँको दरले बढ्दै गएको छ । भुक्तानी देउ भनेर जिल्ला अदालत ललितपुरले ११ करोड रुपियाँ हाम्रो खातामा पठाइदेउ भनेर पत्राचार गरेको थियो, अधिकारीले भन्नुभयो त्यो चाही तहसिलदारको आदेश थियो ।
निर्माण व्यवसायीको मुद्दा सडक विभागसँग भएको र भुक्तानी चाहिं सहिदमार्ग सडक योजनाले दिनुपर्ने तार्किक भएन, यसले गर्दा सहिदमार्ग अन्तर्गतका योजना चाही प्रभावित हुने र उक्त मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधिन हुँदाहुँदै तहसिलदारले यो आदेश दिनु गैरकानुनी भएको भनेर हामीले तहसिलदारका विरुद्ध जिल्ला अदालतमै मुद्धा हालेका छौं । त्यसको अन्तिम फैसला आएको छैन ।
सडक पुनः निर्माण गर्नका लागि सडक विभागको उत्तर दक्षिण तथा व्यापारीकमार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालयले २ वर्षदेखि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)को काम गरिरहेको भएपनि अझै सकिएको छैन् । डीपीआर पुरा नहुँदा सडकको पुनः निर्माणको काम पनि अघि बढ्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब २३ करोड बजेट सहिदमार्ग सडक योजनामा विनियोजन भएको थियो ।
खर्च हुने अवस्था नभएपछि ५५ करोड मात्रै सहिदमार्ग सडक योजनाको नममा राखेर अरु रकम सडक विभाग अन्तरगतका अन्य कार्यालयमा रकमान्तरण गरिसकेको छ । "डीपीआर फाइनल भएको भए यो वर्ष नै घोराही होलेरी सडकको नयाँ ठेक्का लाग्न सक्थ्यो", अधिकारीले भन्नुभयो ।
