‘अध्यादेशमा सहमति नभए बहुमतबाट पारित हुन्छ’

गोरखापत्र समाचारदाता 

काठमाडौँ, फागुन १ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले ल्याएका अध्यादेशमा सर्वसम्मत नभए बहुमतबाट पारित हुने बताउनुभएको छ । माघ २८ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय बुधबार सिंहदरबारमा सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गुरुङले सरकारले ल्याएका छ अध्यादेश पास भएरै छाड्ने उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री गुरुङले सबै अध्यादेश पास हुँदैन भन्ने बजार हल्ला मात्रै भएकाले राजनीतिक सहमति गरेर पारित हुने जिकिर गर्नुभयो । 

सरकारले सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएको छ । “सबै अध्यादेश संसद्मा टेबुल गरिसकेका छौँ । 

राजनीतिक दलहरूबिच छलफलकै क्रममा छौँ । राजनीतिक दलहरूबिच सहमति गरेर पास गर्न चाहन्छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “यदि सहमति नभए बहुमतका आधारमा पास हुने छ । अहिले यो पास हुने भयो, यो फेल हुने भयो भन्ने अवस्था छैन । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाबाट पास गर्न राजनीतिक दलहरूबिच छलफल जारी छ ।” 

मन्त्री गुरुङले नेपाल पत्रकार महासङ्घले सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक फिर्ता गर्नु पर्छ भन्दैमा फिर्ता नहुने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस भइसकेको छ । संसद्मा पेस भएपछि जस्ताको तस्तै पास हुँदैन । केही संशोधन हुन्छ । कसैलाई असर पार्ने नभएपछि पास भइहाल्छ । यो सरकार मन्त्रालयको कोर्टमा छैन । यो सबै संसद्मा गइसकेको छ ।” सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्न अति आवश्यक भइसकेकाले उक्त विधेयक कुनै हालतमा फिर्ता नहुने उहाँले दाबी गर्नुभयो । उहाँले उक्त विधेयकमा कुन विषय थप्ने, घटाउने र संशोधन गर्ने सबै संसद्मै छलफल भई निक्र्योलमा पुग्ने उल्लेख गर्नुभयो । 

मन्त्री गुरुङले मन्त्रीपरिषद्बाट एसियाली विकास बैङ्कको ‘एसिया प्यासिफिक डिजास्टर रेसपोन्ट्स फन्ट’ बाट सन् २०२४ फुड्स एन्ड ल्यान्ड्स इमर्जेन्सी रेस्पोन्स प्रोजेक्ट’ का लागि प्राप्त हुने २७ करोड ७३ लाख अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना ६७० मेगावाट क्षमताको निर्माण गर्न वित्तीय व्यवस्थासम्बन्धी पूर्वतयारी अगाडि बढाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ । 

सजाय माफी मुलतबी परिवर्तन वा कम गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, बिमा नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने, २०७१ खारेज गर्ने, नेपाल र युक्रेनबिच कूटनीतिक, अफिसियल र सर्भिस राहदानीवाहकलाई भिसा छुट दिनेसम्बन्धी सम्झौतापत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ । परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र ओमान सरकारको ‘डिप्लोम्याटिक एकेडेमी’ बिच हस्ताक्षर हुने कूटनीतिक अध्ययन र तालिममा सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ । 

मन्त्री गुरुङले नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको सुर्खेत जिल्ला भेरीगङ्गा नगरपालिका–८ को ५३ रोपनी जग्गा मैनतडा सबस्टेसन निर्माणका लागि राष्ट्रिय प्रसारण सिंह कम्पनी लिमिटेडलाई लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । दैलेख जिल्लाको आठबिस नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको १५ शøयाको आधारभूत अस्पताललाई कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने गरी हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ । 

मन्त्रीपरिषद् बैठकले नेपाल प्रशासन सेवा समूहकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त पदमा लुम्बिनी प्रदेशका कायममुकायम प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका रामप्रसाद घिमिरे राष्ट्रपति कार्यालय सचिव, नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव, घनश्याम उपाध्यायलाई अर्थ मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गरिएको छ ।