रामकृष्ण बोहरा
बागलुङ, माघ ३० गते । इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका पीडित बचतकर्तामध्ये चार सय ८७ जना बचतकर्ताको चार करोड रकम फिर्ता गरिएको छ । मुख्य कार्यालय रहेको बागलुङ बजारका दुई सय ४८, ढोरपाटनका ९२ र गलकोट नगरपालिकाका एक सय ४७ जनालाई चार करोड रकम फिर्ता गरिएको हो । सहकारीपीडित सङ्घर्ष समितिको अगुवाइमा एक लाख रुपियाँभन्दा कम बचत गर्नेहरुलाई सरकारी वकिलका प्रतिनिधि, प्रहरी र पत्रकारको रोहबरमा रकम फिर्ता फिर्ता गरिएको हो ।
अघिल्लो सातादेखि नै बुर्तिवाङ र गलकोट नगरपालिकामा पनि साढे दुई सय ६८ जनालाई रकम फिर्ता गरिसकिएको थियो । मिना ग्रुप कम्पनी प्रालिले साथ दिएपछि साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता भएको हो । पहिलो चरणमा साना बचतकर्तालाई फिर्ता दिए पनि समय मिलाएर ठुला बचतकर्ताको पनि रकम फिर्ता गर्ने योजना बनाएको सहकारीपीडित सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष डिलबहादुर कार्कीले बताउनुभयो । बागलुङमा झण्डै तीन करोड रुपियाँ फिर्ता गरिएको कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
ठुलो रकम फिर्ता गर्न भने सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष देवकुमार नेपालीको नाममा रहेका अचल सम्पत्ति बिक्री गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि केही समय कुर्नुपर्ने सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ । सहकारीका अध्यक्ष नेपालीको नाममा दुई दर्जनभन्दा बढी स्थानमा जग्गा तथा घर रहेकाले ती बेचेर तरल बनाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
यसअघि ढोरपाटनका ९२ जना बचतकर्ताले ३७ लाख रुपियाँ प्राप्त गर्नेगरी चेक बुझेका छन् भने गलकोट नगरपालिकाका एक सय ४७ जना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गरिएको इमेजपीडित सङ्घर्ष समिति गलकोट बुर्तिवाङ संयोजक मञ्जु शर्मा चालिसेले जानकारी दिनुभयो ।
जिल्ला अदालत बागलुङले एक महिनाअघि नै मुद्दा फिर्ता लिन चाहने बचतकर्ताका लागि मेलमिलापको बाटो खोलिदिएको थियो । सोही आधारमा मेलमिलाप भएकाहरुले रकम फिर्ता पाएका हुन् । नेपालीले एक अर्ब ५४ करोड रुपियाँ हिनामिना गरेको आरोपमा अदालतमा जाहेरी परेकोमा झण्डै २३ करोड रुपियाँ बराबरका बचतकर्ताले मेलमिलाप गर्नुभएको छ । उहाँहरुले रकम पाएमा नेपालीको ठगी बिगो घट्नेछ । नेपालीविरुद्ध सहकारी ठगी मुद्दा भने निरन्तर चलिरहेको छ ।
नेपाली गत असोजमा पक्राउ परेपछि जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ । नेपालीले आफ्नो अचल सम्पत्ति बेचेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न तयार भए पनि सबै प्रक्रिया भने पूरा भएको छैन । रोक्का रहेका जग्गा तथा घर बिक्रीका लागि सहजै सम्भव नभएकाले मध्यस्तताको बाटो खोज्न नेपालीका कानुन व्यवसायीले काम गरिरहनुभएको छ ।