निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापन

२००७ सालअघि अर्थात् राणा शासनकालमा उच्चपदस्थ शासकलाई ‘चाकडी’ गरेर जागिर खाने प्रचलन थियो । दिनहुँ उच्चपदस्थ अधिकारी (हाकिम) को अगाडि झुकेर नमस्कार गर्ने काम नै चाकरी हो । राणा शासनकालमा चाकडीलाई नराम्रो मानिँदैनथ्यो बरु वैधानिक नै मानिन्थ्यो । त्यसैले छोरा वयस्क हुनासाथ बाबुआमाले चाकरीका लागि हाकिम/शासकलाई चाकडी गर्न पठाउने प्रचलन थियो । किनभने दिनहुँ चाकडी गर्दा शासकको सकारात्मक दृष्टि/सहानुभूति पुग्यो भने जागिर पाइन्थ्यो । लिच्छविकालमा मन्त्रीहरूलाई ‘सामन्त’ भनिन्थ्यो भने प्रधानमन्त्रीलाई ‘महासामन्त’ । राणा शासनपछि अर्थात् २००७ सालमा प्रजातन्त्रको प्रादुर्भावसँगै चाकडी प्रथा बिस्तारै हराउँदै गयो । २००८ सालमा लोक सेवा आयोगको स्थापना भयो तर तत्कालीन राजा, नेताहरूले आयोग पुनर्गठन गरेबमोजिम हुने भने पनि आफ्ना मान्छेलाई सिधै हाकिम बनाउन थाले । प्रजातन्त्र आएपछि २०१५ सालको चुनाव नहुञ्जेलको करिब आठ वर्ष अत्यन्त अस्थिर रह्यो । सो अवधिमा छ वटा सरकार बने, ती सबै सरकारले लोक सेवालाई बाइपास गरेर कर्मचारी भर्ती गरे । २०१५ सालको चुनावलगत्तै आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष अनिरुद्रप्रसाद सिंह र नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाबिच एउटा सम्झौता भयो–यसअघि जेजति नियुक्ति गरिएको छ, त्यसलाई लोक सेवा आयोगले जाँच लिने र उत्तीर्ण हुनेलाई पुनर्नियुक्ति दिने तर आयोगको परीक्षामा दुई बडाहाकिम मात्रै उत्तीर्ण भए । कोइरालाको यो लोकतान्त्रिक कदमले नेपालमा योग्यतातन्त्रको पहिलो कदम चालिएको थियो तर दुई वर्ष नपुग्दै महेन्द्रले ‘कु’ गरे, अनि लोक सेवा आयोगलाई तीन महिना निलम्बन गरेर आफ्ना चाकरीबाजलाई सचिव बनाए । फलस्वरूप यहीँ अवधिमा क्षेत्र विक्रम राणा, पदमबहादुर खत्री, भेषबहादुर थापाहरूले सिधै नियुक्ति पाए । त्यसपछि दरबारद्वारा पञ्चायतभरि नै भूमि सुधार अधिकारीहरू र अञ्चलाधीशहरूलाई सिधै नियुक्ति गरिन्थ्यो र तिनलाई लोक सेवाले अन्तर्वार्ता लिएर स्थायी नियुक्ति गरिदिनुपथ्र्याे । त्यसैले यो चाकडी प्रथाकै निरन्तरता थियो । पञ्चायत कालमा दरबारमा कसैले कुनै कर्मचारीले घुस खाएको भनी उजुरी गरे राजाले पर्चा निकालेर जागिरबाट निकाल्थे । त्यसैले दरबारियाबाहेक अरूले डराइडराइ थोरै मात्र घुस खान्थे । 

हाल विश्वव्यापी स्कोरमा हाम्रो कर्मचारीतन्त्र भ्रष्टाचारमा ३४ औँ स्थानमा छ । अचेल घुस खाने प्रचलन खुलेआम छ, कसैसँग कसैको रत्तिभर डर छैन । मुलुकमा राजनीतिले धेरै फड्को मारिसकेको भए तापनि नागरिकले त्यसको मूल्य भने राज्यसंयन्त्रमा अद्यापि महसुस गर्न पाएका छैनन् । देशको यति ठुलो राजनीतिक परिवर्तन हुँदा कर्मचारीतन्त्रको यस्तो असफलताले लाजमर्दो बनाएको छ । सङ्घीयता लागु भएपछि राज्यका तीन तहका सरकार जनतासमक्ष सेवारत रहँदा तहगत कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । सङ्घीयता लागु भएको छ वर्ष बितिसकेको छ तर यति लामो अवधि पुगिसक्दा पनि निजामती सेवा ऐन जारी हुन सकेको छैन । तीनै तहका सरकारी संयन्त्रका लागि आवश्यक दरबन्दी कायम गर्न सङ्गठन तथा सर्वेक्षण गर्न सकिएको छैन, पदपूर्ति हुन नसकेको कर्मचारीको वृत्ति विकास राम्रो हुन सकेको छैन, राजनीतिक हस्तक्षेप बढी हाबी हुँदा र अवधि नपुग्दै छिटोछिटो सरुवा गर्ने परिपाटीले कर्मचारीको मनोबल र काममा लगनशीलता आउन सकेको छैन । 

तीन वटै तहका सरकारी सङ्गठनमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी दरबन्दी रिक्त रहेकाले सेवा प्रवाह चुस्त र सहज हुन सकेको छैन । संसदीय विशेष समितिले सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्ने कामसहितको कार्यतालिका बनाई कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको स्थिति छ । सबै तहमा सेवा प्रवाह नरोकिने गरी आवश्यक कर्मचारी परिचालन, तीन वटै तहका प्रशासनिक सङ्गठन संरचना लागु गर्ने, प्रदेश मन्त्रालयका सचिवको काज र सरुवाको अधिकार प्रदेशलाई नै विकेन्द्रित गर्ने, दीर्घकालीन आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी स्थानीय सरकारलाई कर्मचारीको सङ्ख्या थपघट र सेवा सुविधामा एकरूपता कायम गराउन सकिएको छैन । अर्कोतिर जनप्रतिनिधिले कर्मचारीतन्त्रलाई रबर छाप बनाएकाले उनकै स्वार्थका लागि कर्मचारीले नै प्रक्रिया मिलाइदिनुपर्ने हुन्छ । राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कार र गलत काम गर्नेलाई सजायको व्यवस्था प्रचलित ऐनमा भए तापनि कार्यान्वयन गरिँदैन बरु राजनीतिक आवरणमा बिना मूल्याङ्कन कामै नगर्नेलाई पुरस्कार दिइन्छ । राम्रो काम गर्नेहरू सधैँ ओझेलमै पर्ने गरेका छन् । 

कर्मचारीतन्त्र स्थायी सरकार हो । कर्मचारीतन्त्रमा सुधार ल्याउने हो भने पहिले आदर्श रोल मोडलहरू तयार गर्न सक्नु पर्छ । सरकारी सङ्गठनमा नैतिक पूर्वाधार र सङ्गठन बनाउनु पर्छ । हरेक निर्णय गर्दा दबाबमा नपरी नैतिक निर्णयहरू गर्नु पर्छ । कुनै एउटा कर्मचारी वा सङ्गठनले नौलो कदम चाल्न खोजेमा अन्य कर्मचारी वा सङ्गठनले परीक्षण/मूल्याङ्कन गर्ने र त्यसलाई खुला छलफलमा ल्याउने गर्नु पर्छ । कम्तीमा ५० पूर्णाङ्कका ‘इथिकल भ्यालुज’ सम्बन्धी पाठ्यक्रम निर्माण गरी खरिदारस्तर र उपसचिवदेखि सय पूर्णाङ्कको पाठ्यक्रम निर्माण गरी लागु गर्नु पर्छ । नियुक्ति/पदस्थापना कम्तीमा दुई वर्षका लागि गर्ने र चिट्ठा जस्तो गरी जो जुनसुकै कार्यालय वा निकायमा पदस्थापना भए पनि सेवा गर्नै पर्ने र नियुक्ति वा पदस्थापनामा अनिच्छा र अटेरी गर्न नपाउने बनाई कडाइका साथ लागु गर्नु पर्छ । सेवा प्रवाहमा संयन्त्रलाई प्रविधिमैत्री बनाएर नैतिक प्रशिक्षण एकैसाथ बढाउनु पर्छ । कर्मचारीलाई सरकारले माया गर्न सक्नु पर्छ, बजारको मूल्य हेरी समयसापेक्ष तलब भत्तामा वृद्धि गर्नै पर्छ । कर्मचारीतन्त्रलाई सही कामका लागि मात्र राजनीतिक भरोसा दिनु पर्छ तर राजनीतिक नेताका रबर छाप होइन । 

अपत्यारिलो जीवनशैली देखिएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित कार्यालय, परिवार, साथीभाइ तथा समाजद्वारा अव्यावहारिक कार्र्य औँल्याउने परिपाटीको थालनी गर्नु पर्छ । यस्ता सकारात्मक कार्यलाई संस्कारको रूपमा अभिवृद्धि गर्न केही समय लागे पनि सही अभ्यास बस्छ । सरकारले कर्मचारीलाई आफ्नो इसारामा नचाउन खोज्नु हुँदैन, भ्रष्टाचारको साटो नैतिकवान्, सभ्य र सादा जीवनयापन गर्न सघाउनु पर्छ । पहिले पहिले शिक्षा प्रणालीमा अध्यापन गरिने हितोपदेश, मित्रलाभ, पञ्चतन्त्र, नीतिश्लोक आदिले कलिला मस्तिष्कमा नैतिक जीवनप्रति गहिरो लगाव र प्रभाव सिर्जना गरिदिनु पर्छ । धेरै वर्षअघिको सङ्गठनात्मक संरचनागत सर्वेक्षण गरी आवश्यक दरबन्दी कायम गरी पूर्ति गर्नु पर्छ भने अनावश्यक दरबन्दी कटौती गर्नु पर्छ । 

प्रशासनिक सेवालाई थप प्रविधिमैत्री बनाउनु पर्छ र सेवा प्रवाह चुस्त र प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । प्रदेश निजामती सेवा ऐन निर्माण गरी स्थानीय सरकारलाई मार्गदर्शन गर्न सक्ने गराउनु पर्छ भने सङ्घ र प्रदेशस्तरका सेवाबिच समन्वय गरिनु पर्छ । कर्मचारीको कार्यस्थलको व्यवस्था र भौतिक अवस्था सुदृढ गरी काम गर्ने वातावरण बनाइनु पर्छ । समय समयमा पेसागत वा पुनर्ताजगी तालिम तथा अभिमुखीकरणका माध्यमबाट कर्मचारीको क्षमता अधिकतम वृद्धि गर्दै जानु पर्छ ।