काठमाडौं, माघ २९ गते । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडेले संविधान निर्माणको लामो समयसम्म पनि द्वन्द्वपीडितहरुले सामाजिक र आर्थिक न्याय पाउन नसकेको बताउनुभएको छ ।
ललितपुरमा आयोजित ‘सङ्क्रमणकालीन न्याय र पीडितको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको कार्यान्वयन’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले द्वन्द्वपीडितको अधिकारका लागि संविधानमा उल्लेख गरिएको कुराहरु कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले राजनीतिक दलहरुले संविधानमा उल्लेखित अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउन नसक्दा द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन नसकेको जिकिर गर्नुभयो ।
आयोगका सदस्य दुवाडेले कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलहरु चुक्दा दलित समुदायले जग्गा पाउन नसकेको बताउनुभयो । सङ्क्रमणकालीन न्याय निरुपणका बाँकी कामहरु शीर्ष तीन नेताको सहमतिबिना अगाडि बढ्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।
आयोगका सदस्य डा.सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेलले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी कामहरु टुङ्ग्याउन सबै कमिसन होलडर्सहरुले प्रयास जारी राख्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले टिआरसीसम्बन्धी बाँकी कामहरु सम्पन्न गर्न राजनीतिक दलहरुले नै जागरुकता देखाउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादनको काम छिटो सम्पन्न गर्न आयोगले आग्रह गर्दै आए पनि सत्तासिन दलहरुले चासो नदेखाएको आरोप लगाउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादनको काम छिटो सम्पन्न गर्नका लागि आयोगले आग्रह पनि गरेको हो । तर तावा नतात्ने र बिँड मात्र तातेर हुँदो रैनछ । त्यसका लागि पीडित समुदाय र जतिपनि हामी कमिसनल होल्डर्सहरु छौं सबैले प्रयास नगरिकन यो समभव हुने देखिँदैन । त्यसका लागि हामी सबै तयार हुनुपर्दछ । हामीले प्रयास जारी राख्नुपर्छ । त्यही प्रयासको श्रृङ्खलामध्ये यो पनि एउटा श्रृङ्खला हो ।’’
उहाँले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादन र पीडितको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको कार्यान्वयनका लागि गोष्ठी र भेलाहरुको माध्यमबाट अगाडि बढ्न जरुरी रहेको समेत बताउनुभयो ।
