मकवानपुर समाचारदाता
हेटौँडा, माघ २७ गते । बागमती प्रदेश सरकारको करोडौँको लगानीमा निर्माण भएका शीतभण्डारहरू अलपत्र बनेपछि बागमती प्रदेश सभा अन्तर्गत रहेको सार्वजनिक लेखा समितिले समयसीमा तोकेर सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
प्रदेश सरकारको लगानीमा प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा निर्माण भएका शीतभण्डार लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । समितिको बागमती प्रदेश सभा सचिवालयमा शुक्रबार बसेको बैठकले निर्माण सम्पन्न भएका शीतभण्डार आगामी चैत मसान्तसम्म सञ्चालन गर्न प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिका सभापति श्रीराम लामिछानेले प्रदेश सरकारको लगानीका निर्माण सम्पन्न शीतभण्डारहरू प्रयोगविहीन बनेकाले ती शीतभण्डारको चैत मसान्तसम्म सञ्चालन गरी सोको जानकारी दिन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
साथै समितिले बागमती प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा रहेका शीतभण्डारको विस्तृत विवरण दिन मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिले प्रदेशको लगानी भएका १३ वटै जिल्लामा अलपत्र अवस्थामा रहेका आयोजनाको विस्तृत विवरण पठाउन प्रदेशका मन्त्रालय र मातहतका निकायमा निर्देशन दिएको छ ।
साथै बैठकले प्रदेश सरकारको आंशिक लगानी गरेर सम्पन्न हुने आयोजनालाई बजेटको व्यवस्था गर्न सुझाव दिने निर्णय गरेको समितिका सभापति लामिछानेले बताउनुभयो ।
समिति बैठकले सार्वजनिक लेखा समितिको गत भदौ १३ गतेको बैठकबाट गठित उपसमितिको समयावधि फागुन मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गर्दै प्रदेशका बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति, औचित्य र उपादेयता सम्बन्धमा अध्ययन गर्न चैत्र मसान्तसम्मको समयावधि रहने गरी तीन सदस्यीय बहुवर्षीय आयोजनाको अध्ययन समिति बनाउने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश सभा सदस्य भरतबहादुर केसीको संयोजकत्व समितिमा वसन्तप्रसाद मानन्धर र इन्द्रप्रसाद गोतामे सदस्य रहनुभएको छ । यस्तै बागमती प्रदेश अन्तर्गतका बहुवर्षीय आयोजनाको वित्तीय प्रगति, भौतिक प्रगति र सञ्चालनको अवस्थासहितको विस्तृत विवरण सबै मन्त्रालयलाई यथाशीघ्र पठाउन निर्देशन दिएको छ । समितिले प्रदेश अन्तर्गत अहिलेसम्म स्रोत सुनिश्चित गरिएका आयोजनाको विवरण आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ । समिति सभापति लामिछानेले बैठकबाट महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बागमती प्रदेशको चौथो, पाचौँ र छैठौँ प्रतिवेदनमा औँल्याएको बेरुजु सम्बन्धमा विवरण पठाउन बाँकी मन्त्रालय/निकायलाई छुट्टाछुट्टै स्पष्ट लिखित जवाफ र भए गरेका प्रगतिसहितको विवरण पाँच दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
यसै गरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बागमती प्रदेशको छैठौँ प्रतिवेदनमा औँल्याएका विषयबारे मन्त्रालय तथा निकायको लिखित जवाफ अध्ययन गरी रायसहितको प्रतिवेदन अर्को बैठकमा पेस गर्ने गर्न चौथो र पाँचौँ प्रतिवेदन उपसमितिको जिम्मेवारी पाउनुभएका प्रदेश सभा सदस्यले नै सम्बन्धित मन्त्रालय/निकायको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको सभापति लामिछानेले बताउनुभयो ।
