अविनाश चौधरी
धनगढी, माघ २५ गते । भजनी नगरपालिका –७ वनगाउँका मनसरी चौधरीले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको नेतृत्व गरेको डेढ दशक भइसक्यो । चौधरीको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय कार्यसमिति रहेको महिलाले १५० हेक्टर वन संरक्षण गर्दैआएका छन् । वनको अवस्था पहिलेभन्दा अहिले सुध्रिएको छ ।
“पहिले शिराधानी प्रस्तावित वन हुँदा कार्य समितिमा पुरुष मात्र थिए” प्रतिक्षा महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष चौधरीले भन्नुभयो, “पछि प्रस्तावित वनलाई तीन टुक्रा बनाएर एउटा वन हामी महिलालाई दिइयो । दुई वटा सामुदायिक वन पुरुष नेतृत्वमा चलिरहेको छ ।”
टुक्रयाइएको मध्ये पुरुषले नेतृत्व गरिरहेको हिम्मतपुर सामुदायिक वन र पुरैना सामुदायिक वन व्यवस्थित हुन सकेका छैन । हिम्मतपुर सामुदायिक वनको कैयौं वर्षदेखि नवीकरण गरिएको छैन । त्यस्तै, पुरैना सामुदायिक वनमा आन्तरिक विवाद रहेको छ ।
संगै दर्ता भएका दुई सामुदायिक वन लथालिङ रहे पनि २०६६ सालमा दर्ता भएको प्रतिक्षा सामुदायिक वनले भने फड्को मारेको छ । कार्यालय व्यवस्थापनदेखि वनको रेखदेखलाई महिलाले चुस्त बनाएका छन् । उनीहरुले वनको काममा बढी समय दिने गरेका छन् ।
अध्यक्ष चौधरी भन्नुहुन्छ, “हामीले वनमा सबै समुदायलाई समावेशी तरिकाले मिलाएर लगेका छौं । वन पैदावार वितरणमा कसैलाई काखापाखा छैन । सबैलाई मिलाएर लगेपछि सबै कुरा राम्रो भइरहेको छ ।”
प्रतिक्षा महिला सामुदायिक वनमा करिब एक हजार घरधुरी उपभोक्ता आवद्ध छन् । जसमा थारुसहित दलित, मधेसी र अति विपन्न राजी समुदायका रहेका छन् । सामुदायिक वन दर्ता भएदेखि नै चौधरीले सो वनको नेतृत्व गर्दै आइ रहनु भएको छ ।
कार्य समितिमा सबै महिला मात्र भएकै कारणले वन संरक्षण गर्न समस्या नरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । बरु, वनको चारैतिर तारबार लगाउन र घेरबार गर्न नसकेका कारण चरिचरन रोक्न चुनौती भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
कैलारी गाउँपालिका –४ के गाउँ सुन्दरपुरमा रहेको २४ हेक्टरको मुक्त महिला सामुदायिक वनलाई पूर्व कमैया महिलाले संरक्षण, व्यवस्थापनको काम गरिरहेका छन् । यो सामुदायिक वनको नेतृत्व अमिता चौधरीले गर्दै आएको दुई दशक पुग्न लागेको छ ।
सात सदस्यीय उपभोक्ता समूहको कार्य समितिमा सबै महिला छन् । “६२ घरधुरीका उपभोक्तालाई साथमा लिएर संरक्षणमा जुटेका छौं” मुक्त महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष चौधरीले भन्नुभयो, “सबै उपभोक्ता मुक्त कमैया परिवार रहेकाले निःशुल्कमा दाउरा लिने गरेका छौं ।”
विपन्न मुक्त कमैया परिवारका उपभोक्ताले संरक्षण, व्यवस्थापन गर्नेगरी यो सामुदायिक वन २०६२ मा दर्ता भएको थियो । त्यसबेलादेखि नै चौधरीले सो वनको नेतृत्व गरिरहनू भएको छ । महिलाले समिति चलाउने, वनमा गस्ती जाने लगायतका काम गर्दैआएका छन् ।
कार्य समितिमा महिला मात्र भएका कारण वन संरक्षणमा चुनौती नरहेको जनाउँदै अध्यक्ष चौधरीले भन्नुभयो, “गस्ती जान पनि समस्या छैन । हामी दिदीबहिनीहरु सबै मिलेर गस्ती जाने गरेका छौं ।”
महिलाको नेतृत्व र सक्रियतामा सामुदायिक वन संरक्षण भइरहेको यो त केवल प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन । कैलालीमा यसैगरी कैयौं सामुदायिक वन महिलाको नेतृत्वमा संरक्षण भइरहेका छन् । यसले वन संरक्षणमा महिला सहभागिता मात्र बढाएको छैन, वन संरक्षणमा महिला सक्रियता प्रभावकारी पनि देखिएको छ ।
महिलाले मितव्ययी तरिकाले समूह चलाउन मात्र हैन, वन संरक्षणमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । संरक्षणमा महिला सक्रियता बढेको वनका अवस्था पनि तुलनात्मक रुपमा सुधार भएको छ । लामो समयदेखि संरक्षणमा क्रियाशील सामुदायिक वन समन्वय समिति भजनीका अध्यक्ष खोजराम चौधरीले सामुदायिक वन संरक्षणमा महिलाको सक्रियता प्रभावकारी देखिएको बताउनुभयो ।
“हुन त, धेरैजसो सामुदायिक वन अहिलेसम्म पुरुषकै हातमा छन्” उहाँले भन्नुभयो, “पछिल्लो समय महिलाले नेतृत्व पाउनेक्रम पनि बढिरहेको छ । जहाँ महिलाले नेतृत्व गरेका छन्, सक्रिय रुपमा लागेका छन् । त्यहाँ वनको अवस्थादेखि लिएर कार्यालयको अवस्था राम्रो छ । कार्यालय व्यवस्थापनदेखि वन संरक्षणमा महिलाले चुस्तदुरुस्त रुपमा काम गरिरहेका छन् ।”
१४ वर्षदेखि कैलारी गाउँपालिका –३ स्थित शिव सामुदायिक वनको नेतृत्व गर्दै आउनुभएकी शान्तिदेवी चौधरी पनि वन संरक्षणमा महिला सक्रियता प्रभावकारी रहेको दाबी गर्नुहुन्छ । महिलाले मितव्ययी तरिकाले समिति चलाउने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले थप्नुभयो, “२०६३ सालमा दर्ता भएको हाम्रै सामुदायिक वन पहिले पुरुषले चलाएका थिए । त्यसबेला न कार्यालय व्यवस्थित थियो न त वन । मैले नेतृत्व गरेर सबैलाई सक्रिय बनाएपछि वनको अवस्था सुध्रिएको छ । आम्दानी पनि बढ्दै छ ।”
हुन त पुरुषले नेतृत्व गरिरहेका कतिपय सामुदायिक वन कैलालीमा नमुना वनको रुपमा स्थापित छन् । तर महिलाले नेतृत्व गरी सक्रिय रुपमा संरक्षणमा लागेका वनको अवस्था पनि लोभलाग्दो छ । वन संरक्षणमा महिलाले राम्रो काम गरिरहेको भजनी नगरपालिका–७ का उपभोक्ता सीता चौधरीको बुझाइ छ । “पहिलो कुरा त महिलाले सुशासन र पारदर्शीतामा विशेष ध्यान दिने गर्दछन”उहाँले थप्नुभयो, “महिलाको काम मितव्ययी देखिन्छ ।”
यी काम गर्छन् महिलाले
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा बसिसकेपछि महिलाले गर्ने प्रमुख काम भनेकै आफ्नो वनको संरक्षण, व्यवस्थापन र वन पैदावारको सदुपयोग हो । वन जोगाउनका लागि गस्ती गर्नुका साथै डढेलो रोक्न अग्नी नियन्त्रण रेखा बनाउने, वृक्षारोपण गर्ने काम गर्ने गरेका छन् ।
यसैगरी, वनको वार्षिक कार्ययोजनाअनुसार समूहको बैठक बस्ने, भेला, सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने, वन पैदावार सङ्कलन र त्यसको सदुपयोगलगायतका कार्य गर्ने गरेका छन् ।
कतै चुनौती, कतै सहज
सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई महिलाले गजबले चलाउन थाले पनि सुरुमा महिला नेतृत्वलाई त्यति सहज रुपमा लिइँदैन । साथै काम गर्नेक्रममा पनि महिलाले कतिपय ठाउँमा चुनौतीको सामना गर्नु परिरहेको छ । कार्य समितिमा महिला मात्र भएको ठाउँमा सहज भएको छ ।
सुरुमा आफूले सामुदायिक वनको नेतृत्व गर्दा पुरुषले सजिलै महिला नेतृत्व नस्वीकारेको अनुभव शिव सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष शान्तिदेवी सुनाउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “पहिले बढी जान्ने, बाठी, नेता भयो भनेर कुरा लगाउने गर्दथे । तर, अहिले त्यस्तो छैन । गस्ती गर्न असुरक्षा महसुस नहोस् भनेर हामीले समितिमा पछि दुई जना पुरुष राखेका छौं ।”
भजनी नगरपालिका –५ मा रहेको कुलदेव महिला सामुदायिक वनका अध्यक्ष जलुदेवी साउँदले सुरुमा काम गर्न महिलालाई थोरै असहज हुने गरे पनि पछि सबै कुरा राम्रो हुने गरेको बताउनुभयो । आफूहरुले नदी बगरमा सिसम र खयरको वृक्षारोपण गरेर १.७१ हेक्टर सामुदायिक वन बनाएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “त्यसको नेतृत्व मैले गरेको सात वर्ष भइसक्यो । हामीले कुनै किसिमको समस्या भोगेका छैनौं । निर्णय तहमा पुगेका छौं । हामीले गरेको निर्णयलाई सबै उपभोक्ताले स्वीकार्छन । इमान्दारिताका साथ आवश्यक कुरामा खर्च गर्छौं । बाँकी रकम बचत गरिरहेका छौं ।”
मुक्त महिला सामुदायिक वनका अध्यक्ष अमिता सुरुमा आफूले सामुदायिक वनको नेतृत्व गर्दा पुरुष मात्र नभइ महिलाले पनि कुरा काटेको बताउनुहुन्छ । अब त्यस्तो परिस्थिति नरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “कार्य समितिमा महिला वा पुरुष जो भए पनि त्यो समिति नै हो । समितिले गरेको निर्णय सबैले मान्ने र नेतृत्व स्वीकार्ने गर्दछन् । अप्ठ्यारो छैन ।”
यस्तो छ, व्यवस्था
पछिल्लो समय ऐन, कानुनले नै हरेक उपभोक्ता समूहमा कार्य समितिमा महिला प्रतिनिधित्वलाई बढावा दिएको छ । वन नियमावली २०७९ को अनुच्छेद ६ को (८) मा लेखिएको छ, “सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्य सञ्चालनका लागि बढीमा १५ सदस्यीय कार्यसमिति रहने छ । कार्यसमितिको अध्यक्ष वा कोषाध्यक्ष पदमध्ये कम्तीमा एक पद र उपाध्यक्ष वा सचिव पदमध्ये कम्तिमा एक पदसहित कार्यसमितिमा कम्तिमा ५० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनु पर्नेछ ।”
ऐन, कानुनले नै सामुदायिक वनमा महिला प्रतिनिधित्वलाई जोड दिएकाले वन संरक्षणमा महिला सहभागिता बढेको सामुदायिक वन समन्वय समिति भजनीका अध्यक्ष चौधरीको ठम्याइ छ । “महिला नभए त अब सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति नै चल्न सक्दैन । ऐन, कानुनले नै महिलालाई स्थान दिन भनेको छ” उहाँले थप्नुभयो, “समितिमा महिला मात्र भए बरु ऐनले स्वीकार्छ । महिला नभएको समितिलाई स्वीकार्न सक्दैन । समावेशी हुँदैन, मानिदैँन ।”
ऐनले महिला सहभागितालाई जोड दिएकाले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा महिलाको प्रतिनिधित्व पुरुषभन्दा बढी छ । किनभने, महिला सामुदायिक वनको कार्यसमितिमा पुरै महिला रहने गरेका छन् । अन्य सामुदायिक वनमा महिलाको सहभागिता ५० प्रतिशत छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले विभिन्न समयमा गरेको आन्दोलन, पैरवी, वकालतको प्रतिफल स्वरुप सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत सुनिश्चित भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिका अध्यक्ष झुमा चौधरीको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “महिलाको ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व कुनै पनि निकायमा छैन । पछिल्लो समय सरकारी निकायले विभिन्न क्षेत्रमा यस अभ्यासलाई अनुसरण गरिरहेको छ ।”
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा महिला सहभागिता बढी रहे पनि नेतृत्वमा अझै कम रहेको अध्यक्ष चौधरीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले महिलाको नेतृत्व क्षमता वृद्धिका लागि महासंघले नेतृत्व विकास, क्षमता विकासलगायत लेखासम्बन्धी तालिम दिइँदै आएको उल्लेख गर्नुभयो ।
सामुदायिक वनको अवधारणा आएपछि उपभोक्ताहरुको कैयौं वर्षको प्रयासमा नाङ्गा डाँडाकाँडा, बगर हरियालीमा परिणत भएको छ । तर, स्थानीय र प्रदेश सरकारको वनमाथिको ठाडो हस्तक्षेपले हरिया वन फेरि उजाड हुने चिन्ता बढेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको बुझाइ छ ।
सामुदायिक वनले प्रदेश सरकारलाई २५ र स्थानीय सरकारलाई १० प्रतिशत राजस्व तिर्नेगरी प्रदेश सरकारले प्रदेश वन ऐन बनाएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष चौधरीले वन क्षेत्रमा रहेका ताल तलैयालाई पनि स्थानीय सरकारले नै लिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
“वन ऐनले त ताल तलैयालाई उपभोक्ता समूहले आयआर्जनका लागि प्रयोग गर्न सक्ने भनेको छ” उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय सरकारहरुले त्यसमा हस्तक्षेप गरेका छन् ।”
वन संरक्षण र उपभोक्ताको हितको क्षेत्रमा स्थानीय र प्रदेश सरकारको लगानी शून्य रहेको अध्यक्ष चौधरीको जिकिर छ । महिलाले वन संरक्षणको क्षेत्रमा नमुना काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो,“महिला नेतृत्व विकासमा पनि सरकारको लगानी शून्य नै छ ।”
कैलारी गाउँपालिकाका वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख भुवन बखरियाले महिला नेतृत्व विकास, क्षमता विकासका लागि स्थानीय तहले बजेट नछुट्याउने गरे पनि विगतमा वृक्षरोपण र वन हेरालु खर्चका लागि बजेट दिएको बताउनुभयो । “हाम्रो पालिकामा यो वर्ष अहिलेसम्म वृक्षरोपण गर्न बजेटको निर्णय भएको छैन” उहाँले भन्नुभयो, “विगतमा सामुदायिक वन समन्वय समिति, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले बजेट लगेका थिए ।”
नाम महिलाको नेतृत्व पुरुषको
महिलाले चलाउने गरी महिलाको नाममा थुप्रै सामुदायिक वन छन् । महिलाको नाममा रहेका कतिपय वनको नेतृत्व पुरुषले गरिरहेको देखिएको छ । भजनी नगरपालिकामै त्यस्ता थुप्रै सामुदायिक वन छन् । जुन महिलाको नाममा दर्ता छन्, तर, पुरुषले नेतृत्व गरेर उपभोक्ता समिति चलाइ रहेका छन् ।
भजनी नगरपालिका –४ कुँडीमा रहेको जमुनी महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको नेतृत्व स्थानीय बुधराम चौधरीले गरिरहनू भएको छ । त्यसैगरी, वडा नम्बर, ३ काँढामा रहेको मैथुनियाँ महिला सामुदायिक वन डुबनारायण महतोको नेतृत्वमा चलिरहेको छ । वडा नम्बर ९ खुरहुरियामा रहेको हरियाली महिला सामुदायिक वनको नेतृत्व श्रीपाल चौधरीले गरिरहनु भएको छ ।
कतिपय सामुदायिक वन नाम मात्राका महिला सामुदायिक वन रहेको सामुदायिक वन समन्वय समिति भजनीका अध्यक्ष चौधरी बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार महिला नेतृत्व निस्क्रिय भएका र चन्दा वा धम्कीजस्ता आतङ्कका कारण डराएर नेतृत्व त्यागेका कारण महिलाको नाममा रहेका वनलाई पुरुषले चलाउन बाध्य भएका हुन् ।
“सामुदायिक वनमा सानो इस्यु वा बहाना भेट्टाउने बित्तिक्कै दलका कार्यकर्तादेखि लिएर मिडियाका व्यक्तिले डरधम्की दिएर रकम माग्ने गरेका छन्” चौधरीले भन्नुभयो, “अति नै भएपछि केही महिलाले डराएर नेतृत्व छाडे । महिलाको नाममा रहेको वन अहिले पुरुषले चलाइरहेका छन् ।”
त्यस्तै, हरियाली महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष श्रीपाल चौधरीले महिलाले उपभोक्ता समिति चलाउन नसकेका कारण पुरुष अध्यक्ष बन्न थालेको बताउनुभयो । “राति गस्ती जानु पर्छ । विभिन्न समयमा खट्नु पर्ने कारणले महिलालाई सामुदायिक वनमा चुनौती छ । भनेजस्तो सजिलो छैन” उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो सामुदायिक वनको अध्यक्ष पनि पहिले महिला हुनुहुन्थ्यो । उहाँले चलाउन नसकेर छोडेपछि दुई कार्यकाल रामबहादुर चौधरीले चलाउनु भयो । अहिले म अध्यक्ष छु ।”
पुरुषले चलाउनु कानुनविपरित होइन
कानुनले सामुदायिक वन महिला वा पुरुषको मात्र छुट्टै रहने व्यवस्था गरेको छैन । कानुनले केवल सामुदायिक वन भनेर मात्र व्यवस्था गरेको छ । तर, वनमा महिला सहभागिता बढाउने क्रममा महिलाको नाममा सामुदायिक वन बनाउने चलन चलेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय सुदूरपश्चिमका सूचना अधिकारी भोजराज पाठकको भनाइ छ ।
उहाँका अनुसार महिलाको नाममा बनेका सामुदायिक वनको नेतृत्व र संरक्षण व्यावहारिक रुपमा महिलाले नै गर्नुपर्ने हो । कतिपय त्यस्ता वनको नेतृत्व पुरुषले गरिरहेका छन् भने त्यो कानुनविपरित पनि होइन ।
“महिलाको नाममा रहेको सामुदायिक वन महिलाले नै चलाउनुपर्छ भन्ने कानुनले व्यवस्था गरेको छैन” पाठकले भन्नुभयो, “त्यसैले महिला सामुदायिक वनमा पुरै काम समिति महिलाको मात्र छ भने त्यो व्यवहारिक पक्ष हो । कतै पुरुषले नेतृत्व गरिरहेका छन् भने त्यस्तो पनि गर्न पाइयो । कानुनविपरित होइन ।”
