माधवप्रसाद बराल
माछापुच्छ्रे (कास्की), माघ २५ गते । पोखरा महानगरपालिकाले सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई कार्यान्वयन नगरेपछि कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् । गत माघ १ गते पदमुक्त भएका कर्मचारीले थमौतीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेकोमा अदालतले तत्काल कर्मचारी नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेशपछि हाजिरी गराउन पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निवेदन दिँदा सुनवाइ नभएपछि आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको कर्मचारी विशाल पौडेलले बताउनुभयो । गत माघ १३ गते सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि ५९ जना कर्मचारीले माघ १५ गते हाजिर गराउन पोखरा महानगरमा निवेदन दिएका थिए ।
गत २८ मङ्सिरको विशेष नगरसभाले करारका कर्मचारीको म्याद १ माघदेखि नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो । करार कर्मचारीको नवीकरण नगरी माघ ४ गते घर पठाएपछि हटाइएका कर्मचारी अदालत पुगेका हुन् । १७ वर्षदेखि करारमा काम गर्दै आएका कर्मचारीलाई पोखरा महानगरपालिकाले हटाउने निर्णय गरेको थियो । स्वास्थ्यतर्फका मात्रै ५१ कर्मचारीको म्याद थप नगरी हटाइएको छ।
कर्मचारी अनीता गिरीसमेतले दायर गरेको रिट सर्वोच्चमा पुगेपछि न्यायाधीश प्रकाशमान सिंहको इजलासले कर्मचारी हटाउनुपर्ने कारण देखाउन आदेश जारी गरेको हो । ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण भए लिखित जवाफ पेस गर्नु,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।
आदेश जारी गर्नुअघि दुबै पक्षलाई छलफलमा अदालतले बोलाएको छ । ‘अन्तरिम आदेश जारी हुने÷नहुने सम्बन्धमा दुबै पक्षलाई छलफलमा राखी निष्कर्षमा पुग्न मनासिव हुने देखिँदा छलफलका निम्ति दुबै पक्षलाई पेसी तोकी नियमानुसार पेस गर्नू,’ सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
अन्तरिम आदेश छलफलबाट टुंगो नलागेसम्म पोखरा महानगरपालिकाको गत मङ्सिर २८ गतेको नगर सभाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू,नगराउनू र यथास्थितिमा राख्नू भनी अदालतले आदेश गरेको हो। ‘अन्तरिम आदेश छलफलबाट टुङ्गो नलागेसम्मका लागि स्थानीय सरकार ऐन २०७६ को दफा ३ र ८ मा भएका व्यवस्थाहरुको परिप्रेक्ष्यमा विपक्ष पोखरा महानगरपालिकाबाट मिति २०८१÷८÷२८ मा भएको विशेष नगरसभाको निर्णय नम्बर ४ कार्यान्वयन नगनू, नगराउनू, यथास्थितिमामा राख्नू,’ सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।
अदालतको अन्तरिम आदेशलाई पोखरा महानगरले लत्याएपछि कर्मचारीले कार्यालय परिसरमा धर्ना दिएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । शुक्रबार पोखराको मानव अधिकारचोकबाट विरोध र्याली निकालेका कर्मचारीहरुले २ घण्टा महानगर कार्यालय परिसरमा धर्ना दिएका थिए । ‘लोकसेवाले स्थायी कर्मचारी पठाएपछि करारका कर्मचारीको म्याद नथप्नु वैैधानिक नै मानिन्छ ।’,महानगरका एक कर्मचारीले भन्नुभयो,‘अनुभवी करारका कर्मचारी हटाएर कोरा करार कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रपञ्च गरिएको छ, यसले पोखरा महानगरको कामलाई प्रभावित पर्दछ ।’
पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले अदालतको आदेश अनुसार लिखित जवाफ पेश गरिएको बताउनुभयो ।‘अदालतले दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ,’ प्रमुख आचार्यले भन्नुभयो,‘ छलफलपछि अदालतको आदेश के आउँछ सोही अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढद्छ ।’ तर, सर्वोच्चले गत मङ्सिर २८ गते विशेष नगरसभाले गरेको निर्णयलाई यथास्थितिमा राख्नु भन्ने आदेश जारी गरेको छ । कर्मचारीले अदालतको आदेश अनुसार आफूहरुले हाजिरी भएर कामकाज गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
