मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण प्रयास

बुलबुले समाचारदाता 

सुर्खेत, माघ २५ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरिडोर कनेक्टिभिटी संरक्षण कार्यक्रमको अवधारणा ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर उक्त कार्यक्रम ल्याएको हो । मानव–वन्यजन्तुबिचको द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि वन क्षेत्रमा वन्यजन्तुको आहारा बढाउने उद्देश्यले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । 

पछिल्लो समय निर्माण भइरहेका भौतिक संरचनाका कारण वन्यजन्तुको वासस्थान गुम्नुका साथै आहारा नहुँदा जङ्गली जनावर बस्तीमा पुग्ने गरेका छन् । वन्यजन्तुको आहारा बढाउने प्रजातिका बिरुवाको वृक्षरोपण गरेर कोरिडोर कनेक्टिभिटी संरक्षण गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । भेरी कोरिडोर र कर्णाली कोरिडोरलक्षित कार्यक्रम गरिने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । वन्यजन्तु संरक्षण गर्न नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नीरज श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर उक्त योजना ल्याइएको छ । 

यसअघि प्रदेश सरकारले यस्तो कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको छैन । पछिल्लो पटक सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरेर सडक निर्माण गरिँदा त्यसको सोझो असर वन्यजन्तुमा परिरहेको छ । घाइते, टुहुरा भएका वन्यजन्तुको सुरक्षा, हेरचाह तथा उद्धार गरी प्राकृतिक वासस्थानमा फर्काउन वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र स्थापना गर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । संरक्षित क्षेत्र आसपासका बासिन्दा अन्य वन्यजन्तुभन्दा पनि बँदेलबाट बढी पीडित हुन थालेपछि मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको घटना न्यूनीकरण गर्ने र स्थानीयलाई संरक्षणप्रति थप अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले उक्त कार्यक्रम ल्याएको हो ।  

पछिल्लो समय वनजङ्गलमा बँदेलको सङ्ख्या बढेपछि बँदेलले आफ्नो विचरण क्षेत्र खोज्ने क्रममा मानव बस्तीमा पस्ने गरेको छ । पछिल्ला वर्षमा बँदेलको आक्रमणबाट मानवीय क्षति धेरै हुने गरेको छ । वन्यजन्तु संरक्षणको काममा सहयोग गर्ने समुदाय तिनै वन्यजन्तुबाट बढी पीडित हुन थालेपछि प्रदेश सरकारले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटना हुनै नदिने उपायको खोजी गर्न थालेको छ । निकुञ्ज तथा वन क्षेत्र वरपरका समुदायमा सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्ने योजनाका साथ कार्यक्रम ल्याएको हो ।

राहत वितरण 

प्रदेश सरकारले जङ्गलीजनावरले पारेको क्षतिको राहत वितरण सुरु गरेको छ । चालु आवदेखि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेर राहत वितरण गरेको जनाइएको छ । यो वर्षबाट जङ्गली जनावरले पारेको क्षतिको राहत दिने उद्देश्यले बजेटको व्यवस्था गरिएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी श्रेष्ठका अनुसार चालु आवमा ४५ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । 

यसअघिका वर्षमा सङ्घीय सरकारले बजेटको व्यवस्था गर्ने गरेकोमा बजेट अपुग हुने गरेको थियो । सङ्घले जारी गरेको वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका, २०८० अनुसार प्रदेश सरकारले यस वर्षदेखि राहत वितरण गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । हरेक वर्ष न्यून बजेट हुँदा राहत वितरण प्रक्रिया प्रभावकारी हुन सकेको थिएन । गत वर्ष मात्र सङ्घीय सरकारले १७ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसबाट आधाले मात्र राहत पाएका थिए । उहाँका अनुसार गत वर्षका मात्र १३८ फाइल मन्त्रालयमै अड्किएका छन् ।