दिवाकर पोख्रेल
देउखुरी, माघ १७ गते । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले 'एक घर एक धारा'को अभियानले आधारभूत तहका उपभोक्ताको खानेपानीमा पहुँच सुनिश्चित गरेको बताउनुभएको छ । खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाहरूमा निर्णायक तहमा महिलाको भूमिका विषयक प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रमको बिहीबार भालुबाङ्गमा उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकारले अघि बढाएको एक घर एक धाराको अभियानले आधारभूत तहका उपभोक्ताको खानेपानीमा पहुँच सुनिश्चित गरेको बताउनुभएको हो ।
लुम्बिनी प्रदेशमा ९२ प्रतिशत जनताको पहुँचमा खानेपानी पुगेको जानकारी दिँदै अब सुरक्षित पानीको पहुँच सुनश्चित गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्धता भएको बताउनुभयो । "प्रदेश सरकार स्थापना नहुदा खानेपानीको अवस्था कस्तो थियो र अहिले कस्तो छ बरु यसमा तुलना गरौं । जनतामा खानेपानी पुर्याउन प्रदेश सरकारले सघन रूपमा योजनाहरूलाई अघि बढाएको छ," उहाँले भन्नुभयो, "आधारभूत पानी मात्रै होइन, स्वच्छ पानी पुर्याउने सङ्कल्प सरकारले गरेको छ ।"
सुरक्षित पानीको पहुँचमा नागरिकलाई पुर्याउने लक्ष्य सरकारले बनाएको मुख्यमन्त्री आचार्यको भनाइ छ । लुम्बिनी प्रदेशमा साना तथा ठुला गरेर तीन हजार एक सय ७० खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा छन् । १५ लाख ७ हजार ६ सय ६३ जना शुद्ध खानेपानीको पहुँचमा पुगेको छ । २ लाख ३७ हजार ३ सय ४८ धारा वितरण भएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ मा एक हजार तीन सय ९० आयोजना छन् । जसमा एक अर्ब ५६ करोड ३३ लाख बजेट रहेको छ । अघिल्ला सरकारको पालनामा सुरु भएका तर, ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भएर पनि पानी वितरण हुन नसकेका १५६ वटा योजना यस वर्ष सम्पन्न भई पानी वितरण गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ । यी आयोजना सम्पन्न भएको खण्डमा ७ लाख ७ हजार थप उपभोक्तामा पानी पुग्ने आँकलन गरिएको छ ।
आगामी वर्ष ६० देखि ८० प्रतिशतसम्म काम सम्पन्न भएका योजनामा बजेट थप गरेर सम्पन्न गर्नेगरी योजना बनाइने जानकारी मुख्यमन्त्री आचार्यले दिनुभयो । "जहाँ हात हाल्छौं त्यहाँ सफलता प्राप्त हुन जरुरी छ । अधुरा आयोजनालाई पूरा गर्नेगरी सरकारले रणनीति बनाएको छ," उहाँले भन्नुभयो, "संविधानले प्रदत्त गरेको खानेपानीको अधिकारलाई पूरा गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ ।"
साथै मुख्यमन्त्री आचार्यले खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थामा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित भए पनि त्यसलाई अर्थपूर्ण बनाउन भूमिका बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सहरी क्षेत्रका खानेपानी संस्थामा महिलाको सहभागिता अर्थपूर्ण देखिएपनि ग्रामिण क्षेत्रका संस्थामा सहभागितामा मात्रै रहेको भन्दै उहाँले ग्रामिण क्षेत्रका संस्थाहरूमा पनि सशक्तीकरणको कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।
