विगत तीन वर्षमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न नोअब्जेक्सनपत्र लिने विद्यार्थीको सङ्ख्या एक लाख १० हजारभन्दा माथि छ । यही अवधिमा मेडिकल स्नातक र स्नातकोत्तरमा अध्ययन गर्न आउने विदेशी विद्यार्थी १,१६७ थिए भने बाहिरिने नेपाली विद्यार्थी २,२२२ रहे ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको २०८१ माघको प्रतिवेदनले सन् २०२३ मा मुलुकमा २,६९२ जना नयाँ चिकित्सक मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भए भने बिदेसिने चिकित्सक २,३१८ रहेको देखायो । त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) महाराजगन्जबाट एमबिबिएस उत्तीर्ण गरेका ४३ जनामध्ये ४१ जनाले विदेश जान परीक्षामा नाम दर्ता गराइसकेको पाइयो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पछिल्लो विवरण अनुसार आव २०८१/८२ मङ्सिर महिनासम्म लगभग ४७.४१ अर्ब शिक्षाका लागि बाहिरियो जुन गत वर्षको यही अवधिमा ४७.३४ अर्ब थियो ।
यस्तै सन्दर्भलाई लिएर मुलुकको उच्च शिक्षामा मुख्यतः दुई विषय उठेको देखिन्छ । पहिलो, उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न ठुलो सङ्ख्यामा विद्यार्थी बिदेसिए । दोस्रो, यही कारणले मुलुकका विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या घट्न थाले । विगत केही वर्षमा विद्यार्थी बिदेसिने क्रम बढ्दो क्रममा छ । विदेशी मुद्रा बाहिरिएको पनि छ । अध्ययनका लागि मात्र नभएर दक्ष जनशक्ति पनि बाहिरिएको देखियो । यो आफैँमा सोचनीय विषय छ ।
उच्च शिक्षा आकाङ्क्षी युवा र दक्ष जनशक्ति बाहिरिने क्रम बढेपछि मुलुकभित्रको उच्च शिक्षा भर्ना दरमा सङ्कुचन आउने नै भयो । भर्ना दरमा सङ्कुचन आउनुको कारण विद्यार्थी बिदेसिने मात्र नहुन पनि सक्छ । उच्च शिक्षामा भर्ना दर घट्न थाल्यो भन्ने विषयबाट बहसका सन्दर्भमा विभिन्न आयाम र दृष्टिकोणबाट हेरेर समस्याको कारण र असर खोज्नु पर्छ ।
जनसङ्ख्या वृद्धिदर र कक्षा एवं तह दोहोर्याउने दरमा आउने कमीले गर्दा उच्च शिक्षामा विद्यार्थी सङ्ख्या अझ घट्न सक्छ । माध्यमिक तह पूरा गर्ने सबै विद्यार्थी उच्च शिक्षामा भर्ना नभई कामको संसारमा प्रवेश गर्न थाले भने यो सङ्ख्यामा अझ कमी आउन सक्छ । यसै गरी बिदेसिएका विद्यार्थीका कारण पनि सङ्ख्यामा कमी आउन सक्छ । विदेश नगई मुलुकमै अध्ययन गर भन्न मिल्ला र ?
मुलुकभित्र उच्च शिक्षामा विद्यार्थीको आकर्षण कम हुँदै जाने विषय युवा विद्यार्थीको चाहनासँग सम्बन्धित हुन सक्छ । स्नातक तह र सोभन्दा माथि अध्ययन गर्ने युवा समूहभित्र पर्ने भएकाले यिनको चाहना, आकाङ्क्षा एवं स्वभाव र हामीले प्रवाह गरेको सेवासम्बन्धी अध्ययनले केही सन्देश दिन सक्छ ।
बदलिँदो पुस्ता र उच्च शिक्षा
जेड जेनेरेसन, मिलेनियल्स, जेन अल्फा एवं विटा जेनरेसन आफैँमा पुस्ता हुन् । जब पुस्ता बदलिन्छ अनि सोच बदलिने हुन्छ । एकआपसको सम्बन्ध बदलिन्छ । युवा पुस्ताको सोच बदलिएपछि किनमेल गर्ने पसल र उपभोग्य पदार्थ वा वस्तु बदलिने भए । सोच र प्रविधिले जीवनशैलीमा अझ परिवर्तन ल्याउने छ । फरक फरक पुस्ताका स्वभाव, रुचि, इच्छा र आकाङ्क्षालाई हाम्रा नीति तथा कार्यक्रमले के कति तालमेल राख्न सके त ? पहिलो प्रश्न, समक्रममा हाम्रा शैक्षिक संस्था कति बदलिए त ? यिनका सोचमा के कति बदलाव आए ? कार्यशैलीमा के कति परिमार्जन गर्यौं त ? नीति तथा कार्यक्रम के कति मात्रामा बदलिए ? हाम्रा शैक्षिक प्रक्रिया के कति मात्रामा बदलिए त ?
दोस्रो, माध्यमिक तह पूरा गर्ने सबै जना उच्च शिक्षामा भर्ना नभई कामको संसारमा पनि जान्छन् भन्ने सोचबाट हामीले हाम्रा कार्यक्रम र शैक्षिक प्रक्रिया के कति मात्रामा तय गरेका छौँ त ? तेस्रो, कामको खोजमा बिदेसिएका विद्यार्थीलाई स्वदेशका विश्व विद्यालयमै अध्ययनका लागि जोडिन मिल्ने शैक्षिक कार्यक्रम हामीसँग के कति छन् ? चौथो, काममा संलग्न हुनेहरूलाई विगतमा रहेको प्राइभेट परीक्षार्थीको रूपमा भाग लिन पाउने अवसरलाई किन हटाइयो होला ? काममा संलग्न हुनेहरूलाई लक्षित गरेर अलि लचकदार शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेतर्फ हाम्रो सोच के कस्तो रह्यो त ?
पाँचौँ, मुलुकका सबै संस्थाले सबै कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेभन्दा पनि नयाँ परिवेश र समय एवं जेनेरेसनका लागि शैक्षिक कार्यक्रम सान्दर्भिक बनाउन अहिलेका शैक्षिक कार्यक्रम र आवश्यक परे संरचना पनि पूर्नसंरचना गर्ने सोच कहिले ल्याउने ? कार्यक्रमलाई लागत किफायती बनाई विद्यार्थीलाई बढी सुविधा र लक्षित समूहलाई निःशुल्क मात्र नभई लिभिङ कस्ट पनि दिने कि ? अनुसन्धानमा रकम बढाउन सकिन्थ्यो कि ?
छैठौँ, सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाका पदाधिकारीको बेमेलको असर विद्यार्थी र शैक्षिक संस्थामा कति परेको होला ? नयाँ प्रवेश गर्ने विद्यार्थी कुन उत्साहले आउला ? के हामी फरक विचार भएकासँग काम गर्नै नसक्ने भएका हौँ त ?
सातौँ, कतै हाम्रा कार्यशैलीले निरन्तरता मात्र पाएका त छैनन ? समय बदिलएपछि सोच बदलेर पाठ्यक्रम, शैक्षिक प्रक्रिया र मूल्याङ्कन प्रणाली बदल्ने काम के कति भएको छ त ? हाम्रा पुरानो शैलीले विद्यार्थीलाई कति वाक्क बनाएको होला ?
अबको विकल्प के त ?
उच्च शिक्षामा रहेका तमाम समस्या समाधान गर्न पदाधिकारीको सोच र कार्यशैली परिवर्तन गर्दै संरचनागत परिमार्जन पनि चाहिन्छ । जति पटक हिँडे पनि उही बाटो र उही गतिले पुगिने ठाउँ उही नै हुन्छ । बाटो सही भए गति बदल्नु पर्छ भने बाटो सही छैन भने त्यसलाई नै बदल्ने हिम्मत चाहिन्छ ।
कतै हामीलाई यहाँ अध्ययन गरिरहेकाको भन्दा बाहिर गएकाको बढी चिन्ता हो ? चिन्ता त यहाँ भएकाहरूको बारेमा लिनुपर्ने होइन र ? अझ चिन्ता त उच्च शिक्षाका बारेमा हुनुपर्ने होइन र ? कृष्णहरि बरालको रचना र दीपक लिम्बूले गाएको यहाँ देशको छ, चिन्ता तिमी माया माया भन्छ्यौ भने जस्तै यहाँ उच्च शिक्षाको चिन्ता गर्नुपर्ने बेलामा को गयो को आयो भन्ने कुरा सहायक हुन । यहाँ राम्रो गर्न सके बाहिर गएकाहरू जोडिन सक्छन् । जान खोज्ने नजान पनि सक्छन् । अन्य मुलुकबाट पनि आउन सक्छन् । तसर्थ समस्या उनमा मात्र होइन कि हामीमा पनि छन कि भनेर आफूतर्फ फर्कने हो भने समाधानका उपाय निस्कन्छ ।
हाम्रो जस्तो कमजोर स्रोत र साधन भएको मुलुकमा स्रोतको उच्चतम सदुपयोग गर्न मितव्ययी, लागत किफायती र प्राथमिकता कायम गरी काम गर्नु पर्छ । भएका कार्यक्रममा समय अनुसार परिमार्जन गर्नु पर्छ । पुरानो पनि नछोड्ने नयाँ ल्याउन स्रोत नहुनेको दुष्चक्रबाट बाहिर आउनु पर्छ । शिक्षा र बजारको सम्बन्ध छ, जहाँ बजारले शिक्षालाई निर्देशित गर्ने हुनाले बजारको यस स्वभावलाई बुझेर बदलिनु पर्छ । नयाँ लिनका लागि कम प्राथमिक देखिएकालाई पुनर्संरचना गर्न सक्नु पर्छ ।
अहिले बिदेसिएका विद्यार्थी कामको खोजी र शिक्षा दुवैको खोजीका लागि गएका हुन सक्छन् । तीनलाई रोक्नका लागि स्वदेशमा कामको अवसर सिर्जना गर्न सक्नु पर्छ । शिक्षा आफैँले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैन । नयाँ नयाँ शैक्षिक संस्था बनाई भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा स्रोत लगाउनभन्दा पनि भएका भौतिक संरचनालाई उच्चतम रूपमा प्रयोग गरेर बचत रकमलाई प्रविधि, अनुसन्धान र शिक्षक एवं विद्यार्थी कल्याणमा लगाउनु नै उपयुक्त हुन सक्छ ।
स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न उत्पादनमा जोड दिनु पर्यो । उत्पादनमा कसरी जोड दिने त ? यसका लागि विश्वविद्यालयगत बहस होइन कि उच्च शिक्षामा बहस गर्नुपर्ने समय आयो । उच्च शिक्षा प्रणालीमा बहस चाहिन्छ । पिटर सेङ्गीले सन् १९९० मा लर्निङ अर्गननाइजेसनको सन्दर्भमा भनेको सिस्टम थिङ्किङ जस्तै पार्ट र होलको बुझाइ एकसाथ हुनु जरुरी देखियो ।
यस अवधारणाबाट उच्च शिक्षाका संरचना र शैक्षिक कार्यक्रमको पुनर्संरचना गर्न सक्दा ठुलो स्रोत बचत गरी गुणस्तर र विद्यार्थी सहुलियतमा खर्च गर्न सकिन्छ । अनुसन्धानमा खर्च गर्न सकिन्छ । उत्पादन लक्षित कार्यक्रममा लगानी बढाई रोजगारीका नयाँ सम्भावना खोल्न सकिन्छ । प्रविधिमा लगानी बढाउन सकिन्छ । यस्तो प्रविधिलाई उत्पादनमा जोड्न सकिन्छ ।
स्वदेश वा विदेशमा काम गर्ने तर अध्ययनको चाहना भएकाहरूलाई लक्षित गरेर पार्ट टाइम कोर्षको अवधारणा सहयोगी हुन सक्छ । गुणस्तर कायम गर्न उपयुक्त ढाँचा र उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ नै । नयाँ नयाँ संस्था खोल्नभन्दा भएकै विश्वविद्यालयका सङ्काय वा विभागलाई थप अधिकार दिएर स्वायत्व बनाई कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गर्न सके कार्यक्रम स्तरीय बनाउन र बचत रकमलाई यसै क्षेत्रमा लगाउन सकिन्छ ।
अन्त्यमा अध्ययन र कामका लागि विद्यार्थी बाहिरिनुभन्दा पनि अझ ठुलो विषय भनेको त अध्ययनपश्चात् स्वदेश नफर्कनु वा फर्काउन नसक्नु हो । चीन र भारतको अनुभवले उपयुक्त नीतिले बाहिर गएकाहरूलाई फर्काउन सकिन्छ भन्ने सन्देश डेभिड र उनका साथीहरू मिलेर सन् २०२१ मा प्रकाशित गरेको रिभर्स आन्टरप्रेनियल माइग्रेसन इन चाइना एन्ड इन्डियाः द रोल अफ द स्टेट नामक पेपरको निष्कर्षले दिएको छ । तसर्थ हामीले पनि विदेश गएका र विदेशमा रहेका नेपालीलाई कसरी स्वदेश फर्काउने भन्नेमा थप काम सुरु गर्नु पर्छ ।
