नेपाल सरकारले दोस्रो पटक सगरमाथा संवाद गर्ने निर्णय गरेसँगै जलवायु कूटनीतिका सम्बन्धमा थप चर्चा हुन थालेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयम्ले आगामी २०८२ जेठ २ देखि ४ गतेसम्म सरकारले सगरमाथा संवाद गर्ने घोषणा गर्नुभयो । जलवायु परिवर्तनको विषयमा केन्द्रित पहिलो संस्करणको सगरमाथा संवादमा नेपालले ‘नखाएको विष लागेको’ विषयबारे विश्व समुदायलाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ ।
यसअघि २०७६ सालमा ओली प्रधानमन्त्री नै हुँदा सगरमाथा संवाद गर्ने निर्णय गरिएको थियो । कोभिड–१९ कारण र सरकार आउने र जाने भएपछि उक्त महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुन सकेको थिएन ।
दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनेपछि लामो प्रतीक्षामा ‘सगरमाथा संवाद’ आयोजना गर्न लागिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले नेतृत्व गर्ने उक्त संवादमा परराष्ट्र र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको साथ र सहयोग रहने छ ।
सरकारले गर्न लागेको सगरमाथा संवादमा मुख्य गरी पर्वतीय र सामुद्रिक देशका राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुख, जलवायु अनुसन्धानकर्ता, निजी क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, विषय विज्ञ तथा समाजमा प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्तित्व, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, मिडियाका विज्ञलगायतलाई बोलाएर यो संवाद गर्न आवश्यक छ ।
सगरमाथा संवादबाटै नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट भोगिरहेको समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न आवश्यक हुन्छ । जुन हामीले सुरुवातमै कार्यक्रममा बोलाउने प्रतिनिधि र सङ्घ संस्था र त्यसका प्रतिनिधिमा आधारित रहन्छ ।
नेपालले गर्न लागेको संवादमा समग्रमा जलवायुको विषयमा कुरा उठाए पनि नेपालले प्राथमिकताका साथ जलवायु परिवर्तनबाट हिमाल शृङ्खलामा परेको असर र यसबाट नेपाल र विश्वभरले खेपिरहेको मारको मुद्दा उठाउन जरुरी हुन्छ ।
त्यसो त नेपाल सरकारले हिमाल शृङ्खलाको मुद्दा २०६६ सालदेखि जोडतोडका साथ उठाउँदै आएको छ । २०६६ मङ्सिर ११ मा सगरमाथाको आधा शिविर सगरमाथाको कालापत्थरमा मन्त्रीपरिषद् बैठक आयोजना गरेर नेपालले हिमाली क्षेत्रमा जलवायुले पारेको प्रभावको विषयमा विश्वको ध्यानाकर्षण गर्न खोजेको थियो ।
नेपालले उक्त मन्त्रीपरिषद् बैठक गरेपछि डेनमार्कको कोपनहेगनमा भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय फ्रेमवर्क कन्भेन्सनका पक्षराष्ट्रहरूको सम्मेलन (कोप–१५) मा सहभागिता जनाएको थियो । उक्त अवसरमा नेपालले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको विषयलाई औपचारिक रूपमा विश्वसामु मुद्दा उठाएको हो । कोप–१५ पछि हेर्ने हो भने नेपालले थप १४ ओटा कोपमा भाग लिइसकेको छ । नेपालले कोपनहेगनदेखि अजरवैजानको बाकुमा सम्पन्न कोप–२९ सम्म आइपुग्दा लगातार हिमालय शृङ्खलामा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरका बारेमा कुरा उठाउँदै आइरहेको छ ।
ब्राजिलको रियो समिटमा सन् १९९२ मा भएको वातावरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई जलवायु परिवर्तनका लागि मुख्य आधार विन्दु नै मानिन्छ । उक्त सम्मेलन संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरण तथा विकास अभियानले गरेको थियो । त्यसबेला सम्मेलनले २१ वटा महत्वपूर्ण एजेन्डा पारित गरेको थियो । त्यसमध्ये च्याप्टर १३ मा हिमालयको दिगो विकासको बारेमा उल्लेख छ ।
जलवायुसम्बन्धी पुराना दस्ताबेज पल्टाउदा त्यही सम्मेलनबाट जलवायु परिवर्तनले हिमालय क्षेत्रमा पारेको असरको बारेमा बहस हुन थालेको थाहा हुन्छ । नेपालले भने सन् २००९ मा सगरमाथाको आधार शिविर क्षेत्रमा मन्त्रीपरिषद् बैठक गरेर त्यसलाई थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन थालेको हो ।
जलवायु कूटनीतिलाई लिएर नेपालले पहिलो पटक परराष्ट्र नीति–२०७७ मै जलवायु कूटनीतिका रूपमा पनि उल्लेख गरिएको छ । पहिलो परराष्ट्र नीति–२०७७ मा पर्वतीय मुलुकका विशिष्ट एजेन्डालाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय नीति निर्माण प्रक्रिया स्थापित गराउने र जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरको न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोत र प्रविधि जुटाउने विषय उल्लेख छ । नीतिमा थप भनिएको छ,
‘जलवायु परिवर्तनको चुनौती र त्यसका नकारात्मक प्रभावलाई सामना गर्न हरित गृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण तथा अनुकूलका लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने ।’
साथै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चको नीति निर्माण तहमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने तथा जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि आवश्यक वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग प्राप्त गर्ने पनि परराष्ट्र नीतिको रणनीति तथा कार्यनीतिमा उल्लेख छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको उक्त नीतिमा पर्यावरणीय अन्तर–निर्भरतालाई ध्यानमा राख्दै वातावरणीय विनाश रोक्न, जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न र दिगो विकासका लागि उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, संवर्धन र सदुपयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सक्रियतापूर्वक समन्वय र सहकार्य गर्ने उल्लेख छ ।
नेपालको हिमालय र यो क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावको विषयमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवालगायतले अहिले उठाइरहेका छन् । उनीहरूले नेपाल मात्र होइन, नेपाल बाहिर गएर विश्वमञ्चमै नेपालले जलवायु परिवर्तनमा योगदान नगरेको तर जलवायु परिवर्तनबाट पीडित हुनु परेको प्रस्ट रूपमा राखिरहेका छन् । साथै, उनीहरूले विश्व समुदायसँग क्षतिपूर्ति पाउनु नेपालको हक रहेको पनि दाबी गरिरहेका छन् । उनीहरूले नेपालको जलवायु कूटनीतिलाई बलियो बनाउँदै लगिरहेका छन् ।
जलवायु परितर्वनले नेपाललाई पारेको असर र पाउनु पर्ने क्षतिपूर्तिको बारेमा नेपाल भ्रमण गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले पनि विश्व समुदायसमक्ष सन्देश पु¥याउन सहयोग गरेका छन् । एक वर्षअघि महासचिव गुटेर्रेसले नेपाल भ्रमणका दौरान सगरमाथा र अन्नपूर्ण क्षेत्रको स्थलगत भ्रमणसमेत गरेका थिए । साथै, उनले हिमालय क्षेत्रबाटै भिडियोमार्फत सन्देश दिए । भिडियोमार्फत दिइएको उनको सन्देशमा भनिएको थियो, ‘म हिमालको नजिकै छु, जहाँ उच्च रूपमा हिमनदीहरू पग्लिएका छन् । ग्रिनल्यान्ड र अन्टार्टिका जस्तै समुद्री सतह बढेका छन् । हामी यहाँ बाढी र पहिरो देख्न सक्छौँ । समुदाय निकै प्रभावित भएका छन् ।’
जलवायु परिवर्तनका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण सम्झौताका रूपमा सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौतालाई लिइन्छ । त्यस सम्झौतामा यो शताब्दीसम्म विश्वको तापक्रमलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने भनिएको छ । विश्वका शक्तिशाली मुलुकको गतिविधि हेर्दा त्यो हुन गाह्रो पर्ने देखिन्छ । विश्वका शक्तिशाली मुलुकलाई एकै स्थानमा ल्याएर जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा उत्तरदायी बनाउन नेपाल जस्ता मुलुकले जलवायु कूटनीतिमा जोड दिनु पर्छ । नेपालले जलवायु कूटनीतिलाई अघि बढाउन महìवपूर्ण हतियार अब गर्न लागिएको सगरमाथा संवादलाई बनाउनु पर्छ, जसले विश्वको ध्यान तानोस् ।
जलवायु परिवर्तनले नेपाल जस्ता मुलुकमा पारेको असरको बारेमा विश्व समुदायलाई नै जानकारी दिने योजना अनुसार गर्न लागिएको सगरमाथा संवादलाई चासोको साथ अघि बढाउने यो सरकारको निर्णय प्रशंसनीय छ ।
