गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, माघ ११ गते । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सङ्घीय र प्रदेश सरकारले सहयोग नगरेको गुनासो गरेका छन् । संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहलाई पर्याप्त अधिकार प्रदान गरे पनि सङ्घीय र प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग नगरेको गुनासो छ ।
नेपाल नगरपालिका सङ्घका महासचिव एवं दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीले सङ्घ र प्रदेश सरकारले अपेक्षाकृत सहयोग नगरेकाले स्थानीय तहले पर्याप्त काम गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँका अनुसार स्थानीय तहमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको कानुनी साक्षरता एवं क्षमता विकासको स्तर कमजोर रहेकोले आफैँले जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसक्दा काम गर्न समस्या भएको छ ।
चौधरीले भन्नुभयो, “शिक्षा ऐन, निजामती सेवा ऐन, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा तथा वन वातावरणसम्बन्धी स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था नहुँदा स्थानीय तहमा काम गर्न गाह्रो भएको छ ।” प्रदेशस्तरीय आयोजना सञ्चालनमा स्थानीय तहसँग कम समन्वय भएको, मध्यमकालीन खर्च संरचना, बजेट र आवधिक योजनाबिच पूर्ण तादात्म्य मिलाउन नसकिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष तथा नवलपरासी, बर्दघाट सुस्तापूर्व, हुप्सेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले सङ्घ र प्रदेश सरकारले समयमा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेकाले स्थानीय तहलाई काम गर्न गाह्रो भएको बताउनुभयो । कतिपय स्थानीय तहको आफ्नो प्रशासकीय भवन नहुँदा सेवा प्रवाहमा कठिनाइ भएको र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका कानुन एकआपसमा बाझिने खालका भएकाले स्थानीय तहले अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
