गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, माघ ११ गते । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको प्रस्तावनासहित तीन दफामा सहमति गरेको छ । समितिले विधेयकमा बिहीबारदेखि दफावार छलफल प्रारम्भ गरेको हो । समितिमा विधेयक पठाइएको आठ महिनापछि दफावार छलफल सुरु भएको हो । प्रतिनिधि सभाले २०८१ जेठ १५ गते विधेयक समितिमा पठाएको थियो । २०८० फागुनमा नै विधेयक दर्ता भएको थियो ।
समितिले प्रस्तावमा केही हेरफेरसहित सहमति गरेको छ । प्रस्तावित प्रस्तावनामा जनउत्तरदायी, प्रविधिमैत्री र समावेशी शब्द थप गरेर सहमति गरिएको हो । सरकारले प्रस्ताव गरेको व्यवस्थामा शब्दावली थप गरेर सहमति गरिएको हो । समिति सदस्यहरूले प्रस्तावना सम्पूर्ण विधेयकको मर्म अनुसार हुनुपर्ने भन्दै परिमार्जनका लागि सुझाएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवले समेत सांसदहरूको भावना समेटेर जान उपयुक्त हुने धारणा राखेपछि समितिले सर्वसम्मत प्रस्तावना परिमार्जन गरेको हो ।
यस्तै समितिले विधेयकको दफा १ मा सहमति गरेको छ । जसमा विधेयकको नाम र कानुन निर्माण भएको साल उल्लेख छ । परिभाषा खण्डमा भने समिति प्रवेश गरेको छैन । थप हुने विषयसहित समेटेर परिभाषा गर्नु उचित हुने भन्दै समितिले विधेयकको दफा ३ र ४ मा छलफल र सहमति गरेको हो ।
विधेयकको दफा ३ मा सङ्घीय निजामती सेवाको केन्द्रीय निकायसम्बन्धी व्यवस्था छ । सेवाको गठन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निकायमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काम गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । उल्लिखित विषयमा नै समितिले सहमति जनाएको हो । यस्तै सहमति भएको विधेयकको दफा ४ मा सङ्घीय निजामती सेवा सञ्चालनका आधारभूत सिद्धान्त समेटिएका छन् । प्रस्तावित व्यवस्था नै समितिले सहमति गरेको हो । दफावार छलफल प्रारम्भ गर्नुअघि समितिले विधेयकमा संशोधनकर्ता १०० बढी सांसदको धारणा सुनेको थियो । यस्तै सरोकारवाला पक्षसँग पनि समितिले सुझाव लिएको थियो । समितिले लोक सेवा आयोगसँग विधेयकबारे दुई पटक छलफल गरेको थियो । आयोगले लिखित रूपमा विधेयकमा सुझाव दिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा आयोगले दफागत रूपमा सुझाव दिएको छ । यस्तै केही प्रदेश लोक सेवा आयोगले पनि लिखित सुझाव समितिलाई उपलब्ध गराएका छन् ।
समितिले कर्मचारी सङ्गठनका प्रतिनिधिसँग पनि विधेयकमा सुझाव लिएको थियो । सरोकारवाला कर्मचारी समूहको सुझाव पनि समितिले लिखित रूपमा लिएको छ । विधेयकको छलफल जारी रहँदा पनि सुझाव दिन सक्ने समितिले जनाएको छ ।
