गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, माघ ८ गते । कर्मचारी स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा जान नमानेपछि स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदलाई विशिष्टीकृत सेवा बनाउन माग गरिएको छ । स्थानीय तहमा दैनिक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त हुँदै गएपछि उक्त पदलाई विशिष्टीकृत सेवा बनाउन माग गरिएको हो ।
अहिले पनि कुल ७५३ मध्ये २४७ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन रहेका सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल र नेपाल नगरपालिका सङ्घले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन हुने अवस्था अन्त्य गर्न सो पदलाई विशिष्टीकृत सेवा बनाउन माग गरेका हुन् ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छोटो समयमै सरुवा हुँदा स्थानीय तहमा नियमित सेवा प्रवाह, विकास निर्माणमा सुशासन कायम गर्न अवरोध हुँदै आएको छ । अहिले पनि कतिपय स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तीन महिना टिक्दैनन् ।
निजामती सेवा ऐनले एउटा कार्यालयमा कर्मचारी कम्तीमा दुई वर्ष नभई सरुवा हुन नपाउने भनिए पनि त्यो व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई विशिष्टीकृत सेवा नबनाएसम्म स्थानीय तहमा प्रशासनिक चुस्तता र सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसक्ने बताउनुभयो ।
प्याकुरेलले भन्नुभयो, “प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्नका लागि जसरी निश्चित समय, निश्चित विषयमा तालिम लिनु पर्छ, त्यस्तै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बन्न पनि निश्चित विषयमा निश्चित समय तालिम लिनुपर्ने गरी विशिष्टीकृत सेवा बनाउनु पर्छ ।” यो पदलाई विशिष्टीकृत सेवा बनाउनका लागि सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमै व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो । सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक अहिले संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलका क्रममा रहेको छ ।
उहाँका अनुसार मन्त्रालयले स्थानीय तहमा भएका अन्य सेवाका कर्मचारीभन्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एक तहमाथिको कर्मचारीलाई खटाउनुपर्ने, कम्तीमा दुई वर्ष अनिवार्य स्थानीय तहमा बस्नुपर्ने, दुई वर्ष बस्न नसक्ने अवस्था भए मन्त्रालय र स्थानीय सरकारको सहमतिमा मात्र सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जुन स्थानीय तहमा सेवा गर्यो, सोही स्थानीय तहप्रति जवाफदेही बनाउनुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको अङ्क दिँदा स्थानीय तहका प्रमुखको भूमिका जोडिनुपर्ने, स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाएपछि अन्य कर्मचारीको भन्दा केही बढी सेवा सुविधा व्यवस्था गर्नुपर्ने गरी ऐनमा व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद सङ्घमा मन्त्रीपरिषद्मा मुख्य सचिवजत्तिकै भूमिकामा हुने भएकाले उक्त पदलाई विशिष्टीकृत सेवा बनाउन आग्रह गर्नुभयो । “स्थानीय तहका प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत पदलाई हलुका र सामान्य रूपमा नहेरी विशिष्टीकृत गर्नु पर्छ, त्यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु पर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदलाई विशिष्टीकृत सेवा बनाउने गरी अहिलेको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्ताव नभएको जनाएको छ । संसद्ले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदलाई विशिष्टीकृत सेवा बनाउन आवश्यक ठान्यो भने बनाउन सक्ने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको स्थायित्वका लागि विकल्प भने खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
