लेखनाथ समाचारदाता
लेखनाथ, माघ ६ गते । चालु आर्थिक वर्ष आधा भइसक्दा गण्डकी प्रदेश सरकारको खर्च निराशाजनक देखिएको छ । कुल ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाखको बजेटमध्ये पुसभित्र छ अर्ब ४२ लाख मात्र खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको १९.४ प्रतिशत हो । त्यसमा चालु खर्च तीन अर्ब आठ करोड र पुँजीगत खर्च तीन अर्ब ३४ करोड रुपियाँ भएको देखिन्छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको बजेट एक अर्ब दुई करोड रुपियाँ रहेकोमा १४ करोड रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ । यो १६.६५ प्रतिशत हो । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले पुससम्म १५.५ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एक अर्ब ५८ लाख बजेटमध्ये २० प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय पोखराका अधिकृत सुदीप गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
गण्डकी प्रदेशमा अहिले सात मन्त्रालय छन् । कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका लागि यस वर्ष दुई अर्ब नौ करोड बजेट छ । छ महिनामा मन्त्रालयले १७.९ प्रतिशत अर्थात् ३७ करोड ४९ लाख खर्च गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय प्रदेशको सबैभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गर्ने र बजेटसमेत बढी भएको मन्त्रालय हो ।
भौतिकले अहिलेसम्म दुई अर्ब २९ करोड खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको १२ अर्ब ७० करोड बजेटमध्ये यो १८ प्रतिशत हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको बजेट चार अर्ब दुई करोडमध्ये एक अर्ब छ करोड खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारमा सबैभन्दा बढी २६.३ प्रतिशत खर्च गर्ने मन्त्रालय ऊर्जा बनेको छ ।
प्रदेशको अर्को मन्त्रालय सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमा यस वर्ष पाँच अर्ब ४७ लाख बजेट छ । त्यसमध्ये पुसभित्र मन्त्रालयले एक अर्ब ११ करोड खर्च गरेको छ । गण्डकी सरकारले खर्च क्षमता बढाउन कार्यविधि बनाएको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री डा. टकराज गुरुङ यो आवमा ७० प्रतिशत हाराहारी बजेट खर्च हुने दाबी गर्नुहुन्छ । मन्त्री गुरुङ भन्नुहुन्छ, “सङ्घकै अनुदान घटेर आउँछ, प्रदेशले पनि अपेक्षित आम्दानी गर्न सकेको छैन । कुल बजेटको ७६/७७ प्रतिशतसम्म खर्च गर्न मिल्छ । यसपालि ७० प्रतिशत बजेट खर्च हुने हाम्रो अनुमान छ, त्यसलाई राम्रै मान्नु पर्छ ।”
अघिल्लो वर्ष आन्तरिक आय पाँच अर्ब १७ करोड हुने अनुमान गरिएकोमा तीन अर्ब रुपियाँ मात्र राजस्व सङ्कलन भएको थियो । बजेट अधिकतम सदुपयोग गर्ने योजनामा सरकार भए पनि अनेक कारणले कार्यान्वयनमा समस्या आउने उहाँको भनाइ छ । योजना बनाएका ठाउँमा विवाद, संरक्षित क्षेत्र, वन क्षेत्रका कारण, निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीले पनि खर्च गर्ने क्षमता प्रभावित बनेको उहाँको भनाइ छ । गण्डकी सरकारले गत आव बजेटको ६६.४३ प्रतिशत खर्च गरेको थियो ।
