• ४ माघ २०८१, शुक्रबार

हुम्लाबाट एक करोडको स्याउ निकासी

blog

सिमकोटबाट जिल्ला बाहिर निकासीका लागि ट्याक्टरमा लोड गरिएका स्याउका कार्टुन । तस्बिर : राजन रावत

राजन रावत
हुम्ला, माघ ४ गते ।
हिमाली जिल्ला हुम्लाबाट एक करोडको स्याउ जिल्ला बाहिर निकासी भएको छ । खार्पुनाथ गाउँपालिका– ५ को खार्पुसम्म राष्ट्रिय सडक सञ्जाल जोडिएसँगै सो मूल्य बराबरको स्याउ जिल्ला बाहिर निकासी भएको हो ।

सिमकोट गाउँपालिका– ३ का उपेन्द्र लामाले पचास क्विन्टल स्याउ पैदल मार्गबाट निकासी भएको जानकारी दिनुभयो । जिल्लाभरिबाट स्याउ व्यापारीहरुले एक करोड मूल्यको स्याउ जिल्ला बाहिर लगेर बिक्री गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

यसअघि हवाईजहाजबाट मात्र स्याउ नासोका रुपमा जिल्ला बाहिर लग्ने गरिन्थ्यो । कच्ची सडक भएका कारण स्याउ ढुवानी गर्दा २० प्रतिशत खेर जाने उहाँको भनाइ छ । त्यति नै मात्रामा स्याउ निकासी गर्नु भएका कार्बु लामाले पनि हुम्लाको स्याउ काठमाडौं, पोखरा, भैरहवा, नेपालगन्ज मात्र नभएर भारतको दिल्लीसम्म लगिएको बताउनुभयो ।

त्यसैगरी, चङ्खेली गाउँपालिका– ३ का प्रकाश जैसीले यसवर्ष ५८४ कार्टुन स्याउ व्यक्तिगत रुपमा निकासी गर्नुभयो । यसबाहेक ढुवानी अनुदान र व्यक्तिगत रुपमा पनि अन्य सात जना किसानले स्याउ जिल्ला बाहिर बिक्रीका लागि लग्नुभएको थियो । किसानबाट जिल्लामा खरिद गर्नुभएका स्याउ व्यापारीहरुले प्रतिकेजी २५ देखि २८ रुपियाँसम्म तिर्नुभएको थियो ।

स्याउ जोन परियोजनाले हालसम्म तीन हजार ३६६ कार्टुन स्याउ जिल्ला बाहिर निकासीका लागि ढुवानीमा अनुदान दिएको परियोजनाका नायब सुब्बा लक्ष्मीप्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो । एउटा कार्टुनमा १४ केजी स्याउ अट्ने गर्छ । परियोजनाले ४७ हजार १२४ केजी स्याउ निकासीमा अनुदान दिएको छ ।

यस वर्ष परियोजनाको ५० प्रतिशत ढुवानीमा अनुदान दिएर पैदल मार्गबाट स्याउ ढुवानी गर्ने कार्य सुरु भएको हो । यसका लागि नौ लाख बजेट परियोजनाले खर्च गरेको छ । परियोजनाले जिल्ला दर रेट अनुसार प्रतिकेजी स्याउमा ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था दिनेछ । जिल्लाबाट सुर्खेत र नेपालगन्जसम्म निकासी भएको स्याउलाई ढुवानी अनुदान दिने गरिएको छ ।

त्यसैगरी स्याउका दाना प्याक गर्नका लागि ८५ प्रतिशत अनुदानमा कार्टुन पनि किसानलाई उपलब्ध गराइएको छ । जसमा एउटा कार्टुनको मूल्य किसानले ३५ रुपियाँ तिर्नुभएको थियो । जिल्लामा उत्पादन भएको स्याउको बजारीकरणका लागि परियोजनाले ढुवानीमा अनुदानको व्यवस्था गरेको हो । कच्ची सडक र गुणस्तरीय रुपमा प्याकिङ गर्न नसकिएका कारण स्याउ निकासी गर्ने किसानहरुले भने समस्या झेल्नु परिरहेको छ ।