तिस वर्षअघिको लालपुर्जा छ, जग्गा छैन

गोकर्ण दयाल

बैतडी, माघ २ गते । बैतडी पाटनका सुकुमवासी भानदेव कलौनीको हातमा ३० वर्षअघि भूमि सुधार आयोगले बाँडेको  लालपुर्जा छ तर जग्गा कुन ठाउँमा हो भन्ने अहिलेसम्म भेटिएको छैन । २०५१ सालमा उच्चस्तरीय भूमि सुधार (बडाल) आयोगले बैतडीका २२६ जना सुकुमवासीलाई लालपुर्जा बाँडेको थियो । लालपुर्जा अनुसारको जग्गा नभेटिएपछि कलौनी जस्तै दुई सय सुकुमवासी आँसु बगाउँदै बसेका छन् । 

पाटन नगरपालिका–४ का मोहन दमाईं यिनै सुकुमवासीमध्ये एक हुनुहुन्छ । लालपुर्जा पाएर पनि जग्गा नभेटिँदा जीवनभरि सुकुमवासीको पीडा भोग्नु परेको दमाईंले पीडा सुनाउनुभयो । तीस वर्षको अवधिमा त्यसपछि पनि दर्जनौँ भूमि आयोग बने तर मोहन दमाईंले अहिलेसम्म जग्गा पाउन सक्नुभएको छैन । 

आँखाभरि आँसु टलपलाउँदै मोहन दमाईंले भन्नुभयो, “जग्गा पाउने आसमा पूरै जीवन बित्यो । यता (बैतडीमा) लालपुर्जा अनुसारको जग्गा नपाएपछि ऐलानी जग्गाको खोजीमा भित्रि मधेशको जोगबुडातिर बसाइँ सरेँ । त्यहाँ २० वर्ष बस्दा पनि केही भएन । बुढेसकालले घेरेपछि पुनः बैतडी फर्केर आफन्तको घरमा बसिरहेको छु ।”

सरकारले २०५१ सालमा उच्चस्तरीय भूमि सुधार आयोग गठन गरेर बैतडीका २२६ सुकुमवासी परिवारलाई जग्गाको लालपुर्जा वितरण गरेको थियो । त्यतिबेला बैतडी जिल्ला अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद कलौनी हुनुहुन्थ्यो । 

एमालेका जिल्ला नेता कलौनीको अध्यक्षतामा सुकुमवासी समस्या समाधान गर्न गठन गरिएको जिल्लास्तरीय समितिमा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्थानेश्वर देवकोटा, जिल्ला वन अधिकृत केशव भट्टराई, नापी शाखा र मालपोत कार्यालयलगायतका कार्यालय प्रमुख सदस्य रहेका थिए । 

समितिले बैतडीमा सबैभन्दा बढी सुकुमवासी रहेका साबिकका पाटन गाविस, भूमेश्वर गाविस, सिद्धेश्वर, सिद्धपुर, मेलौली, कुलाउ, पञ्चेश्वर, शर्माली, महाकाली, मल्लादेही, तल्लादेही, कोटपेटरा, न्वादेउ, कुवाकोट, हाट, शिवनाथ, गाँजरी, सित्तड, गोकुलेश्वरलगायतका गाविस छनोट गरेर सुकुमवासीको लगत लिने काम गरेको थियो । 

कार्यालय स्थापना गरेर सुकुमवासीको लगत सङ्कलन गरेर प्रमाणीकरण भएका २२६ सुकुमवासी परिवारलाई समितिले पाँच रोपनीका दरले लालपुर्जा वितरण गरेको थियो । जग्गाको लालपुर्जा वितरण गर्दा बैतडीका सुकुमवासी निकै खुसी भएका थिए तर अहिलेसम्म लालपुर्जा अनुसारको जग्गा नपाउँदा सुकुमवासी दुःखी बनेका छन् । लालपुर्जा पाउने कतिपयको त निधनसमेत भइसकेको छ । 

कलौनी अध्यक्ष रहेको समितिले लालपुर्जा वितरण गरेर पाटन नगरपालिका–४, ठाँड, बत्थीलगायतका स्थानमा सुकुमवासीलाई जग्गा दिइए पनि स्थानीयको अवरोधका कारण जग्गाको टुङ्गो नलागेको राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपालका स्रोत व्यक्ति एवं बैतडीका भूमि अधिकारकर्मी नरिराम लोहारले बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “२०५१ सालमा बडाल आयोगले राम्रो काम गर्न खोजेको थियो । आयोगको बैतडी अध्यक्षमा गोविन्दप्रसाद कलौनी हुनुहुन्थ्यो तर सुकुमवासीले जग्गा पाउन सकेनन् । देशमा लोकतन्त्र स्थापनापछि २०६४ मा भूमि आयोग बन्यो, कुनै काम भएन । २०६५ मा हरिबोल गजुरेलको अध्यक्षतामा अर्को वैज्ञानिक भूमि सुधार आयोगले पनि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो । सरकारको स्थायित्व नहुँदा कुनै काम भएन ।”

उहाँका अनुसार त्यसपछि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा धनेन्द्र बस्नेतको अध्यक्षतामा पुनः वैज्ञानिक भूमि सुधारसम्बन्धी आयोग बन्यो । सो आयोगले पनि सुकुमवासीलाई जग्गा दिन सकेन । त्यसपछि गोपालमणि गौतमको अध्यक्षतामा बनेको आयोगले छ महिना काम गरेर चार हजार लालपुर्जा बाँडे पनि ती लालपुर्जा अनुसार जग्गाको टुङ्गो नलाग्दै आयोग विघटन भयो । 

त्यसपछि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा भक्ति लामिछानेको अध्यक्षतामा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई छुट्याउने भन्दै परिचयपत्र बाँडियो । सुकुमवासीले परिचयपत्र पाए, जग्गा पाएनन् । 

लगत्तै प्रधानमन्त्री बने झलनाथ खनाल र शारदाप्रसाद सुवेदीको अध्यक्षतामा भूमि आयोग गठन भई ७२ जिल्लामा भूमि आयोगको कार्यालय स्थापना भयो । सो आयोगकै विषयमा अदालतमा मुद्दा परेपछि सो आयोगले काम गर्न पाएन । त्यतिखेर आयोगको बैतडी जिल्ला अध्यक्ष महादेव भट्ट नियुक्त हुनुभएको थियो । सुकुमवासीका आवेदनसमेत सङ्कलन भए पनि जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेको भट्टले बताउनुभयो । 

संविधान जारी भएपछि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा दोस्रो पटक सरकार बन्यो । उहाँको कार्यकालमा देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भयो । देशभरिबाट ११ लाखभन्दा बढी सुकुमवासीका निवेदन सङ्कलन भए । बैतडीमा एमाले नेता नरेश विकको अध्यक्षतामा आयोगको जिल्ला कार्यालय स्थापना भयो । सरकारले स्थायित्व नपाउँदा १६ महिनामै आयोग विघटन भयो । 

त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । उहाँको पालामा केशव निलौराको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भयो । सो आयोगले देशभरिबाट करिब १५ लाख सुकुमवासीको लगत स्थानीय तहबाट प्रमाणित गराएर लगत सङ्कलन भयो । बैतडीमा आयोगको कार्यालय स्थापना भई माओवादीका जिल्ला नेता धर्मसिंह ऐर (कपिल) को अध्यक्षतामा कार्यालय स्थापना भयो । सो आयोगले बैतडीका करिब दुई हजार सुकुमवासीको निवेदन सङ्कलन गरेको ऐरले जानकारी दिनुभयो । उहाँको पालामा पनि सुकुमवासीले जग्गा पाउन सकेनन् । 

अहिले पुनः हरिप्रसाद रिजालको अध्यक्षतामा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन भई आयोगको बैतडी अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका नेता रमेशदत्त पाण्डेय नियुक्त हुनुभएको छ । अहिले गठन भएको आयोगले विगतका अधुरा काम पूरा गरेर सुकुमवासीलाई जग्गा दिने गरी काम गर्ने बताएको छ । 

यद्यपि, सरकारले अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न खोजेको वन ऐन र भूमिसम्बन्धी ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन नसकेकाले सुकुमवासीले जग्गा पाउने बाटो नखुलेको भूमि अधिकारकर्मी नरिराम लोहारले बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न खोजेको देखिन्छ तर ऐन, कानुन बाझिएकाले समस्याको समाधान सबै दल मिलेर खोज्नु पर्छ । सुकुमवासीलाई जग्गा बाँड्ने आशा मात्रै देखाउने काम गर्नुहुँदैन ।”